सवर्ण मतदारांचा प्रभाव असणाऱ्या 179 जागा जिंकण्याचा भाजपचा हा आहे 'मेगा प्लान'

भाजपसाठी सवर्ण मतदार अतिशय महत्त्वाचे असून भाजपला मिळालेल्या मतांमध्ये 50 टक्के वाटा हा सवर्ण मतदारांचा असतो.

News18 Lokmat | Updated On: Jan 9, 2019 10:41 PM IST

सवर्ण मतदारांचा प्रभाव असणाऱ्या 179 जागा जिंकण्याचा भाजपचा हा आहे 'मेगा प्लान'

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी घेतलेल्या या निर्णयामुळे विरोधी पक्षांचीही कोंडी झालीय. त्यांना पूर्ण विरोधही करता येत नाही आणि समर्थनही करत येत नाही. त्यामुळे त्याचा फटका त्यांना बसणार आहे. भाजपसाठी सवर्ण मतदार अतिशय महत्त्वाचे असून भाजपला मिळालेल्या मतांमध्ये 50 टक्के वाटा हा सवर्ण मतदारांचा असतो.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी घेतलेल्या या निर्णयामुळे विरोधी पक्षांचीही कोंडी झालीय. त्यांना पूर्ण विरोधही करता येत नाही आणि समर्थनही करत येत नाही. त्यामुळे त्याचा फटका त्यांना बसणार आहे. भाजपसाठी सवर्ण मतदार अतिशय महत्त्वाचे असून भाजपला मिळालेल्या मतांमध्ये 50 टक्के वाटा हा सवर्ण मतदारांचा असतो.


उत्तर प्रदेशतल्या 80 लोकसभा जागांपैकी भाजपने 2014 मध्ये तब्बल 71 जागा जिंकल्या होत्या. यातल्या 40 जागांवर सवर्ण मतदारांचा प्रभाव आहे. 2017 च्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपच्या विजयामध्ये सवर्ण मतदारांचा मोठा वाटा आहे. 1980 नंतर सध्या भाजपमध्ये सर्वात जास्त सवर्ण आमदार आहेत. उत्तर प्रदेश विधानसभेत सवर्ण आमदारांचं प्रमाण 44.3 टक्के असून 2012 मध्ये ते प्रमाण 12 टक्के होतं. उत्तर प्रदेशात एकूण मतदारसंघात उच्च वर्णीय जातींचं प्रमाण 25 ते 28 टक्के आहे. यात सर्वात जास्त ब्राम्हण मतदारांचा समावेश आहे. उत्तर प्रदेश पाठोपाठ महाराष्ट्र, गुजरात आणि राजस्थानमध्येही या निर्णयाचा फायदा भाजपला होण्याची शक्यता आहे.

उत्तर प्रदेशतल्या 80 लोकसभा जागांपैकी भाजपने 2014 मध्ये तब्बल 71 जागा जिंकल्या होत्या. यातल्या 40 जागांवर सवर्ण मतदारांचा प्रभाव आहे. 2017 च्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपच्या विजयामध्ये सवर्ण मतदारांचा मोठा वाटा आहे. 1980 नंतर सध्या भाजपमध्ये सर्वात जास्त सवर्ण आमदार आहेत. उत्तर प्रदेश विधानसभेत सवर्ण आमदारांचं प्रमाण 44.3 टक्के असून 2012 मध्ये ते प्रमाण 12 टक्के होतं. उत्तर प्रदेशात एकूण मतदारसंघात उच्च वर्णीय जातींचं प्रमाण 25 ते 28 टक्के आहे. यात सर्वात जास्त ब्राम्हण मतदारांचा समावेश आहे. उत्तर प्रदेश पाठोपाठ महाराष्ट्र, गुजरात आणि राजस्थानमध्येही या निर्णयाचा फायदा भाजपला होण्याची शक्यता आहे.


कर्नाटक, गुजरात आणि मध्य प्रदेशात लोकसभेच्या एकूण 83 जागा आहेत.त्यातल्या 41 जागांवर सवर्ण मतदारांचा प्रभाव आहे. त्यातल्या 35 जागा 2014 मध्ये भाजपने जिंकल्या होत्या.

कर्नाटक, गुजरात आणि मध्य प्रदेशात लोकसभेच्या एकूण 83 जागा आहेत.त्यातल्या 41 जागांवर सवर्ण मतदारांचा प्रभाव आहे. त्यातल्या 35 जागा 2014 मध्ये भाजपने जिंकल्या होत्या.

Loading...


राजस्थान, झारखंड आणि आसाममध्ये लोकसभेच्या एकूण 49 जागा आहेत. त्यातल्या 27 जागांवर सवर्ण मतदारांचा प्रभाव आहे. त्यातल्या 23 जागा 2014 मध्ये भाजपने जिंकल्या होत्या.

राजस्थान, झारखंड आणि आसाममध्ये लोकसभेच्या एकूण 49 जागा आहेत. त्यातल्या 27 जागांवर सवर्ण मतदारांचा प्रभाव आहे. त्यातल्या 23 जागा 2014 मध्ये भाजपने जिंकल्या होत्या.


हरियाणा, दिल्ली आणि उत्तराखंडमध्ये लोकसभेच्या एकूण 22 जागा आहेत. त्यातल्या 10 जागांवर सवर्ण मतदारांचा प्रभाव आहे. त्यातल्या सर्व 10 जागा 2014 मध्ये भाजपने जिंकल्या होत्या.

हरियाणा, दिल्ली आणि उत्तराखंडमध्ये लोकसभेच्या एकूण 22 जागा आहेत. त्यातल्या 15 जागांवर सवर्ण मतदारांचा प्रभाव आहे. त्यातल्या 14 जागा 2014 मध्ये भाजपने जिंकल्या होत्या.


हिमाचल आणि छत्तीसगड मध्ये लोकसभेच्या एकूण 15 जागा असून त्यातल्या 11 जागांवर सवर्ण मतदारांचा प्रभाव आहे. त्या सर्व 11 जागा 2014 मध्ये भाजपने जिंकल्या होत्या.

हिमाचल आणि छत्तीसगड मध्ये लोकसभेच्या एकूण 15 जागा असून त्यातल्या 11 जागांवर सवर्ण मतदारांचा प्रभाव आहे. त्या सर्व 11 जागा 2014 मध्ये भाजपने जिंकल्या होत्या.


SPECIAL : सवर्णांना आरक्षण, मोदींच्या निर्णयाची पडद्यामागची कहाणी!


सवर्णांना आरक्षण देण्याच्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या निर्णयाने फक्त भाजपमधल्याच नाही तर विरोधी पक्षातल्या नेत्यांनाही आश्चर्याचा धक्का बसला. विधानसभा निवडणुकीतला पराभव आणि जवळ आलेल्या लोकसभेच्या निवडणुका यातून काय मार्ग काढता येईल यावर पंतप्रधान गेली काही दिवस आपल्या खास सहकाऱ्यांसोबत चर्चा करत होते.

सवर्णांना आरक्षण देण्याच्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या निर्णयाने फक्त भाजपमधल्याच नाही तर विरोधी पक्षातल्या नेत्यांनाही आश्चर्याचा धक्का बसला. विधानसभा निवडणुकीतला पराभव आणि जवळ आलेल्या लोकसभेच्या निवडणुका यातून काय मार्ग काढता येईल यावर पंतप्रधान गेली काही दिवस आपल्या खास सहकाऱ्यांसोबत चर्चा करत होते. (सर्व फोटो सौजन्य- पीटीआय)


या चर्चेत पंतप्रधानांचे अत्यंत विश्वासू सहकारी सहभागी होते. त्याचबरोबर पंतप्रधान कार्यालयातले काही खास अधिकाऱ्यांसोबतही पंतप्रधान सरकारची प्रतिमा कशी आणखी उजळवता येईल यावरही विचार करत होते.

या चर्चेत पंतप्रधानांचे अत्यंत विश्वासू सहकारी सहभागी होते. त्याचबरोबर पंतप्रधान कार्यालयातले काही खास अधिकाऱ्यांसोबतही पंतप्रधान सरकारची प्रतिमा कशी आणखी उजळवता येईल यावरही विचार करत होते.


सवर्णांना आरक्षण देण्याची मागणी याआधीही अनेकदा झाली होती. काही खासदारांनी संघटनांनीही ही मागणी केली होती. नरसिंहराव पंतप्रधान असतानाही त्यांनी हा निर्णय घेण्याचं ठरवलं होतं. पण तो निर्णय त्यांना प्रत्यक्षात आणता आला नाही. त्यामुळे हा निर्णय प्रत्यक्ष आणण्यासाठी मोदींनी खास योजना आखली होती.

सवर्णांना आरक्षण देण्याची मागणी याआधीही अनेकदा झाली होती. काही खासदारांनी संघटनांनीही ही मागणी केली होती. नरसिंहराव पंतप्रधान असतानाही त्यांनी हा निर्णय घेण्याचं ठरवलं होतं. पण तो निर्णय त्यांना प्रत्यक्षात आणता आला नाही. त्यामुळे हा निर्णय प्रत्यक्ष आणण्यासाठी मोदींनी खास योजना आखली होती.


पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची निर्णय घेण्याची खास पद्धत आहे. ते नेमका काय निर्णय घेणार आहेत हे शेवटपर्यंत कुणालाच कळू देत नाही. त्या निर्णयाबाबत ते सर्वांशी चर्चा करतात मात्र ती चर्चा ही माहितीच्या स्तरावरचीच असते. त्यामुळे त्या निर्णयाबाबत गुप्तताही राखली जाते.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची निर्णय घेण्याची खास पद्धत आहे. ते नेमका काय निर्णय घेणार आहेत हे शेवटपर्यंत कुणालाच कळू देत नाही. त्या निर्णयाबाबत ते सर्वांशी चर्चा करतात मात्र ती चर्चा ही माहितीच्या स्तरावरचीच असते. त्यामुळे त्या निर्णयाबाबत गुप्तताही राखली जाते.


गरीब सवर्णांना 10 टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेण्याचं ठरवल्यानंतर गेली चार दिवस पंतप्रधान कार्यालयात मॅरेथॉन बैठकांचं सत्र सुरू झालं. प्रत्येक मुद्यांवर विचार केला गेला. त्याचे राजकीय, सामाजिक आणि आर्थिक परिणाम काय होतील याचा आढावा ज्येष्ठ अधिकारी घेत होते.

गरीब सवर्णांना 10 टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेण्याचं ठरवल्यानंतर गेली चार दिवस पंतप्रधान कार्यालयात मॅरेथॉन बैठकांचं सत्र सुरू झालं. प्रत्येक मुद्यांवर विचार केला गेला. त्याचे राजकीय, सामाजिक आणि आर्थिक परिणाम काय होतील याचा आढावा ज्येष्ठ अधिकारी घेत होते.


सामाजिक न्याय खाते, कायदा विभाग, अर्थ मंत्रालय, गृहमंत्रालय विविध विभांगांचे सचिव असे निवडक अधिकारी या कायद्याच्या प्रत्येक पैलूंचा विचार करत त्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी कशी करता येईल याचा विचार करत होते.

सामाजिक न्याय खाते, कायदा विभाग, अर्थ मंत्रालय, गृहमंत्रालय विविध विभांगांचे सचिव असे निवडक अधिकारी या कायद्याच्या प्रत्येक पैलूंचा विचार करत त्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी कशी करता येईल याचा विचार करत होते.


कुठल्याही गोष्टींची कमतरता त्यात राहू नये अशी काळजी घेण्याचे आदेश मोदींनी अधिकाऱ्यांना दिले होते. कारण काही कमतरता राहिली असती तर ती सरकारसाठी नामुष्कीची गोष्ट ठरली असती. त्यामुळे सगळे अधिकारी दक्ष होते.

कुठल्याही गोष्टींची कमतरता त्यात राहू नये अशी काळजी घेण्याचे आदेश मोदींनी अधिकाऱ्यांना दिले होते. कारण काही कमतरता राहिली असती तर ती सरकारसाठी नामुष्कीची गोष्ट ठरली असती. त्यामुळे सगळे अधिकारी दक्ष होते.


या बैठकींसाठी येणाऱ्या सर्व अधिकाऱ्यांना या विषयाची कुठेही वाच्यता करायची नाही अशी सक्त सूचना देण्यात आली होती. अधिकाऱ्यांनाही त्या सूचनांचं काटेकोर पालन केलं होतं.

या बैठकींसाठी येणाऱ्या सर्व अधिकाऱ्यांना या विषयाची कुठेही वाच्यता करायची नाही अशी सक्त सूचना देण्यात आली होती. अधिकाऱ्यांनीही त्या सूचनांचं काटेकोर पालन केलं होतं.


हा निर्णय घेत असताना मोदींनी संघातल्या वरिष्ठ नेत्यांशीही चर्चा केली होती. सवर्ण हा भाजपचा हक्काचा मतदार आहे त्यांच्यामध्ये नाराजीची भावना असल्याचा फिडबॅक संघानेही मोदींना दिला होता. संघाचाही ग्रीन सिग्नल असल्यामुळे निर्णय घेताना मोदींना मोठं पाठबळ मिळालं होतं.

हा निर्णय घेत असताना मोदींनी संघातल्या वरिष्ठ नेत्यांशीही चर्चा केली होती. सवर्ण हा भाजपचा हक्काचा मतदार आहे त्यांच्यामध्ये नाराजीची भावना असल्याचा फिडबॅक संघानेही मोदींना दिला होता. संघाचाही ग्रीन सिग्नल असल्यामुळे निर्णय घेताना मोदींना मोठं पाठबळ मिळालं होतं.


सरकारच्या या कार्यकाळातलं संसदेचं हे शेवटचं अधिवेशन असल्याने कुठल्याही परिस्थितीत हा निर्णय तातडीने घेऊन तो संसदेत मंजूर करण्याची योजना आखण्यात आली आणि निर्णय जाहीर करण्यात आला. संसदेतही सरकारने आखलेल्या डावपेचानुसार सर्व गोष्टी घडल्या आणि ऐतिहासिक विधेयक बहुमताने मंजूर झालं.

सरकारच्या या कार्यकाळातलं संसदेचं हे शेवटचं अधिवेशन असल्याने कुठल्याही परिस्थितीत हा निर्णय तातडीने घेऊन तो संसदेत मंजूर करण्याची योजना आखण्यात आली आणि निर्णय जाहीर करण्यात आला. संसदेतही सरकारने आखलेल्या डावपेचानुसार सर्व गोष्टी घडल्या आणि ऐतिहासिक विधेयक बहुमताने मंजूर झालं.


बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला आणि टि्वटरवर फाॅलो करा

First Published: Jan 9, 2019 10:17 PM IST
Loading...

ताज्या बातम्या

Loading...