विनयभंगाच्या आरोपीसोबत राखीपौर्णिमा; न्यायालयाच्या आदेशावर अटर्नी जनरल के. के. वेणूगोपालांचा राग अनावर

विनयभंगाच्या आरोपीसोबत राखीपौर्णिमा; न्यायालयाच्या आदेशावर अटर्नी जनरल के. के. वेणूगोपालांचा राग अनावर

न्यायालयाच्या आदेशावर काय म्हणाले अटर्नी जनरल के. के. वेणूगोपाल...

  • Share this:

भोपाळ, 2 नोव्हेंबर : मध्यप्रदेशातील उच्च न्यायालयाने विनयभंगाच्या प्रकरणात कोर्टात आलेल्या प्रकरणात अजब न्याय दिला होता. त्याबद्दल अटर्नी जनरल के.के. वेणूगोपाल यांनी सर्वोच्च न्यायालयमध्ये आक्षेप नोंदवला आहे. या प्रकरणात आरोपी व त्याच्या पत्नीने राखी आणि गोड पदार्थ घेऊन रक्षाबंधनाच्या दिवशी फिर्यादी महिलेच्या घरी जावं. तिच्याकडून आरोपीने पीडित महिलेकडून राखी बांधून घ्यावी आणि ओवाळणीत तिला 11 हजार रुपये द्यावेत. त्याचबरोबर मी या पुढे तुझं रक्षण करेन असं आश्वासन देऊन तिचे आशीर्वाद घ्यावेत. या बोलीवर या कोर्टाने आरोपीला जामीन मंजूर केला होता.

त्यानंतर नऊ महिला वकिलांनी या आदेशाविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली होती. अशा पद्धतीने न्याय दिला गेला तर महिलांचा अपमान होईल आणि पुरुष त्याचा चुकीचा अर्थ काढून अत्याचार करतील असा या महिला वकिलांचा दावा होता.  यासंबंधी सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश ए. एम. खानविलकर यांच्या पीठासमोर झालेल्या सुनावणीत अटर्नी जनरल वेणूगोपाल यांनी त्यांचं मत मांडलं.  परंपरेचा संदर्भ देऊन पीडितेनी आरोपीला राखी बांधावी आणि आरोपीनी तिला ओवाळणी घालावी आणि पीडितेनी त्याला माफ करावं हे सगळं नाटक आहे. न्यायालयाने दिलेल्या अशा आदेशांचं सर्वोच्च न्यायालयानं कठोरपणे खंडन केलं पाहिजे. भावनेच्या भरात वहावत जाऊन न्यायदान करणाऱ्या न्यायाधीशांना स्री-पुरुष लिंगभेदाचे मुद्दे किती संवेदनशीलपणे हाताळायला हवेत याचं प्रशिक्षण द्यायला हवं,अशा शब्दांत वेणूगोपाल यांनी मत मांडलं आहे.

हे ही वाचा-चिनी PUBG अखेर भारतातून 'आऊट'; कंपनीनं गुंडाळला आपला गाशा

ते पुढे म्हणाले, ‘यासंबंधी मी असं सुचवेन की त्यांचं समुपदेशन करावं, लैंगिक संवेदनशीलतेबाबत त्यांना प्रशिक्षण द्यावं. या कोर्टाने जमिनाबाबत दिलेला हा आदेश न्यायलयाच्या वेबसाइटवरही प्रसिद्ध करावा जेणेकरून त्यांना लक्षात येईल की काय करायला हवं आणि काय नको.’कोर्ट वेणूगोपाल यांच्या मताशी सहमत दिसलं. एखाद्या व्यक्तीला जामीन देण्यासाठी न्याय व्यवस्थेने ठरवून दिलेल्या नियमांची या प्रकरणात पायमल्ली झाल्याचंही कोर्टाला वाटत होतं. ‘ कशाला परवानगी द्यायची आणि कशाला नाकारायची हे एकदा निश्चित झालं की त्यानुसार निर्णय घेता येऊ शकतो. आणि प्रत्येक केसप्रमाणे आणि परिस्थितीनुरूप निर्णय घेऊ शकतो,’ असं मत पीठानी मांडलं. या प्रकरणाची अंतिम सुनावणी 27 नोव्हेंबरला होणार असून, तोपर्यंत वेणूगोपाल आणि याचिकाकर्त्या नऊ महिला वकिलांनी आपली बाजू कोर्टात सादर करावी असा आदेश कोर्टाने दिला.

हे ही वाचा-'I RETIRE'...भारतीय महिला बॅडमिंटन स्टार पीव्ही सिंधूच्या ट्विटमुळे चाहते हैराण

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाने 30 जुलैला विनयभंगाच्या प्रकरणातील आरोपीला जामीन दिला होता. त्यात अशी अट घातली होती की आरोपीनी 3 ऑगस्टला राखीपौर्णिमेला पीडित महिलेकडून राखी बांधून घ्यावी व  तिची माफी मागून आशीर्वाद घ्यावेत. तसंच तो भविष्यात पीडितेचं रक्षण करेल असं वचन त्याने द्यावं असंही कोर्टाने आदेशात म्हटलं होतं. महिला वकिलांनी उच्च न्यायालयाचविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली होती.

Published by: Meenal Gangurde
First published: November 2, 2020, 6:53 PM IST
Tags:

ताज्या बातम्या