S M L
Football World Cup 2018

उसाला 3400 रुपये भाव द्यावा, राजू शेट्टींची ऊस परिषदेत मागणी

यंदाच्या गळीत हंगामात उसाला 3400 रुपयांचा भाव देण्याची मागणी राजू शेट्टींनी जयसिंगपूरच्या ऊस परिषदेत केलीय. सदाभाऊ खोत यांनी स्वाभिमानी शेतकरी संघटना सोडल्यानंतरची पहिलीच ऊस परिषद होती. अपेक्षेप्रमाणेच बहुतांश वक्त्यांनी सदाभाऊ खोत यांना गद्दार ठरवत त्यांच्यावर अतिशय खालच्या भाषेत टीका केली.

Chandrakant Funde | Updated On: Oct 28, 2017 07:31 PM IST

उसाला 3400 रुपये भाव द्यावा, राजू शेट्टींची ऊस परिषदेत मागणी

जयसिंगपूर, 28 ऑक्टोबर : यंदाच्या गळीत हंगामात उसाला 3400 रुपयांचा भाव देण्याची मागणी राजू शेट्टींनी जयसिंगपूरच्या ऊस परिषदेत केलीय. सदाभाऊ खोत यांनी स्वाभिमानी शेतकरी संघटना सोडल्यानंतरची पहिलीच ऊस परिषद होती. अपेक्षेप्रमाणेच बहुतांश वक्त्यांनी सदाभाऊ खोत यांना गद्दार ठरवत त्यांच्यावर अतिशय खालच्या भाषेत टीका केली. तसंच हे भाजप सरकार शेतकरी विरोधी असल्याचं सांगत संपूर्ण कर्जमाफी झाल्याशिवाय स्वस्थ बसणार नसल्याचंही राजू शेट्टींनी स्पष्ट केलंय.

या ऊस परिषदेला प्रदेशाध्यक्ष जालिंदर पाटील, सतीश काकडे आणि रविकांत तुपकर, भगवान काटे या शेतकरी नेत्यांची प्रमुख उपस्थिती होती. या ऊस परिषदेच्या निमित्ताने राजू शेट्टींनी प्रथमच जोरदार शक्तीप्रदर्शन करून आपणच शेतकऱ्यांचे नेते असल्याचं पुन्हा दाखवून दिलंय.

ऊस परिषदेमधील प्रमुख ठराव

1. उस उत्पादक शेतक-यांना सन 2017- 2018 या चालू गळीत हंगामासाठी पहिली उचल विनाकपात एकरकमी 3400 रुपये देण्यात यावी.

2. देशातील शेतक-यांचा सातबारा कोरा करुन शेतक-यांना संपूर्णपणे कर्जमाफी करण्यात यावी. त्याचबरोबर उत्पादन खर्चाचा दीडपट हमी भाव मिळावा.

3. ज्या साखर कारखानदारांनी वारंवार आदेश देवून देखील एफ.आर.पी दिलेली नाही. त्याच्यावर फौजदारी दाखल करावी

4. राज्याच्या सर्व साखर कारखानाच्या गेटवर आणि गोडावून मध्ये सी.सी.टीव्ही कॅमेरा बसवून सर्व साखर कारखान्याचे गोडावून आणि वजन काटे ऑनलाईन करण्यात यावेत

5. राज्य सहकारी बॅकेकडून साखर कारखान्यांना देण्यात येणारी कर्जस्वरुपात उचल 90 टक्के द्यावी

6. ऊस बिलातून कोणत्याही प्रकारची कपात करु नये.

7. राज्यात परतीच्या पावासानं पळे, भाजीपाला आणि पिकांचे मोठ्याप्रमाणात आर्थिक नुकसान झालं आहे. त्याचे पंचनामे करुन नुकसान भरपाई द्यावी

8. आधारभूत किमंतीवर भात, सोयाबीन, मका, उडीद यांची खरेदी केंद्र शासनानं त्वरीत सुरु करावीत.

9. ऊस तोडणी मजूर महामंडळाला शासनानं निधी उपलब्ध करुन द्यावं.

10. शेतक-यांच्या टॅक्टर व ट्रीलाला व्यावसायिक समजुन त्याला रोड टॅक्स लावू नये, तसंच टॅक्टरवरील 12 टक्के जीएसटी 6 टक्के करावा.

11. शेतीपंपाचे होणारे भारनियमन त्वरीत रद्द करुन शेतीपंपाला विनाकपात 12 तास वीज देण्यात यावी.

राज्यातील मृत शेतकऱ्यांच्या पत्नी दिल्लीच्या आंदोलनात सहभागी होणार

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला , टि्वटरवर आणि जी प्लस फाॅलो करा

First Published: Oct 28, 2017 07:31 PM IST

लोकप्रिय बातम्या

Live TV

News18 Lokmat
close