मुजोर हॉस्पिटल्सना कोर्टाचा दणका, पैशासाठी अडवणूक केल्यास दाखल होणार गुन्हा

सागर वैद्य, नवी दिल्ली,ता.12 जुलै : बिलाच्या पैशासाठी रूग्णाचा मृतदेह नातेवाईकांना स्वाधिन न करणाऱ्या डॉक्टर आणि रुग्णालयांच्या विरोधात गुन्हे दाखल करा असे आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिलेय. सवलतीत जमिनी मिळालेल्या रुग्णालयांनी गरजूंना मोफत सेवा द्यावी असे आदेशही सुप्रीम कोर्टाने दिले आहेत, त्यामुळं रुग्णांची लुट करणाऱ्या रुग्णालयांना दणका बसला आहे. केंद्र सरकारने यासंदर्भात सुप्रीम कोर्टात एक विशेष याचिका दाखल केली होती त्यावर कोर्टानं हा निर्णय दिला आहे. दिल्लीच्या जमिन आणि विकास अधिकाऱ्यांनी दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या 2007च्या निर्णयाचा हवाला देऊन सवलतीच्या दरात जमिनी घेतलेल्या रुग्णालयांनी गरजूंवर मोफत उपचार करावे असे आदेश 2 फेब्रुवारी 2012ला काढले होते. या आदेशाला काही धर्मदाय रुग्णालयांनी विरोध केला आणि उच्च न्यायालयात धाव घेतली. उच्च न्यायालयानं दिल्लीतल्या अधिका-यांचे ते परीपत्रक रद्द ठरवले होते. उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाच्या विरोधात केंद्र सरकारनं सुप्रीम कोर्टात विशेष याचिका दाखल करुन आव्हान दिलं होत.

या याचिकेच्या सुनावणी दरम्यान सुप्रीम कोर्टानं रुग्णांची लूट करणाऱ्या धर्मदाय रुग्णालयांना चांगलच धारेवर धरलंय. सुप्रीम कोर्टाचे हे आदेश दिल्लीतल्या परीपत्रकाबद्दल असले तरी अशाच पध्दतीनं देशभरात सवलतीत जमिनी घेतलेल्या रुग्णालयांनाही हा आदेश लागू होत असल्याने नागरिकांना मात्र दिलासा मिळालाय.

काय म्हणालं सुप्रीम कोर्ट

•  सवलतीत जमिनी मिळालेल्या रुग्णालयांनी 10 टक्के इनडोअर, 25 टक्के आऊटडोअर रुग्णांना मोफत उपचार करावे असं आदेशित करण्यात आलंय.

•  अनावश्यक तपासण्या करुन रुग्णांना लुबाडणाऱ्या रुग्णालयांनी, डॉक्टरांनी आत्मपरीक्षण करावं.

•  तुम्हाला डॉक्टर बनवण्यासाठी सरकार मोठ्या प्रमाणात लोकांचा पैसा खर्च करते याचाही विचार करा.

•  डॉक्टर रुग्णांसाठी देव असतात, त्यामुळं डॉक्टरांनी रुग्णांशी त्याप्रमाणं व्यवहार करावा, त्यांची लुट करु नये

•  बिलाच्या पैशासाठी मृतदेह अडकवून ठेवणे हे वैद्यकीय नियम आणि मानवी अधिकारांच्या विरोधात आहे.