Elec-widget

घडाळाच्या काट्यावर सगळ्यांची नजर, पुढच्या तासाभरात महाराष्ट्रासाठी मोठी बातमी

घडाळाच्या काट्यावर सगळ्यांची नजर, पुढच्या तासाभरात महाराष्ट्रासाठी मोठी बातमी

संध्याकाळी 5:30 वाजता राज्यात राष्ट्रपती राजवटीची घोषणा करण्यात येणार आहे.

  • Share this:

मुंबई, 12 नोव्हेंबर : महाराष्ट्रात सध्याची सगळ्यात मोठी बातमी समोर येत आहे ती म्हणजे 5:30 वाजता राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू होणार असल्याची माहिती देण्यात आली आहे. संध्याकाळी 5:30 वाजता राज्यात राष्ट्रपती राजवटीची घोषणा करण्यात येणार आहे. याच पार्श्वभूमिवर राजभवनावर मोठा पोलीस बंदोबस्त वाढवण्यात आला आहे. राष्ट्रपती राजवट लागू झाल्यानंतर राजभवनावर मोठा गर्दी होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे राजभवनावर मोठा पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला आहे.

राज्यपालांनी राज्यात घटनेनुसार सरकार येणं शक्य नसल्याचा अहवाल पाठवला आहे. ही राष्ट्रपती राजवटीची शिफारस आहे. राजभवनाच्या अधिकृत ट्विटर हँडलवर यासंबंधीचं निवेदन शेअर करण्यात आलं आहे. राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यासाठी राज्यपालांनी शिफारस केली आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसला राज्यपालांनी काल रात्री निमंत्रित केलं होतं. पण राष्ट्रवादी काँग्रेसनेसुद्धा मुदत वाढवून मागितल्याची सूत्रांनी माहिती आहे. त्याला राज्यपालांनी नकार दिला. त्यामुळेच राज्यपालांनी राज्यात कलम 356 लागू करण्याची शिफारस केल्याचं म्हटलं जात आहे.

राज्यातील सत्ता स्थापनेचा पेच आता आणखीन वाढला असून भाजपने असमर्थता दर्शवल्यानंतर सेनेला वेळेत दावा दाखल करता आला नाही. शिवसेनेला राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस यांचा पाठिंबा वेळेत न मिळाल्यानं सत्ता स्थापनेचा दावा दाखल करण्यासाठी उशीर झाला. तसेच सत्ता स्थापनेचा दावा दाखल करण्यासाठी तीन दिवसांचा वेळ वाढवून देण्यास राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी नकार दिला.

राज्य सरकार घटनाबाह्य काम करतं किवा सरकारकडं बहुमत नसतं, किंवा बहुमताचं सरकार येऊ शकत नाही तेव्हा राष्ट्रपती राजवट लागते. राज्यातील कायदा सुव्यवस्था बिघडल्यास राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याचा निर्णय घेतला जातो. निवडणुकीमध्ये कोणत्याच पक्षाला बहुमत मिळालं नाही आणि सरकार स्थापनेसाठी कोणताही पक्ष पुढे येत नसेल तर अशा परिस्थितीत राष्ट्रपती राजवटीचा पर्याय उरतो.

सध्या राज्यातही अशीच परिस्थिती आहे. भाजप-सेनेनंतर राष्ट्रवादीला जरी सत्ता स्थापनेसाठी निमंत्रण दिलं असलं तरी बहुमत कसं सिद्ध करायचं असा प्रश्न त्यांच्यापुढे आहे. भाजप सर्वात मोठा पक्ष असूनही सेनेसोबत बिनसल्यानं आवश्यक संख्याबळ नसल्याचं कारण देत सत्ता स्थापनेसाठी असमर्थता दर्शवली होती. त्यानंतर सेना-राष्ट्रवादी-काँग्रेस हे तिन्ही पक्ष एकत्र आले तरच राज्यात सरकार स्थापन होऊ शकते. त्यातही सरकार स्थापन झाल्यानंतर ते टिकवण्याचं आव्हान त्यांच्यापुढे असेल.

Loading...

राज्यपालांविरोधात शिवसेनेची सुप्रीम कोर्टात धाव, याचिकेत मांडले हे मुद्दे

शिवसेनेने वेळ वाढवून द्यायला नकार देण्याच्या राज्यपालांच्या निर्णयाविरोधात आव्हान द्यायचं ठरवलं आहे. काँग्रेसचे नेते आणि वकील कपिल सिब्बल कोर्टात शिवसेनेची बाजू मांडतील, अशीही बातमी आहे. शिवसेना नेते अनिल परब यांनी याचिका दाखल केली आणि सुनील फर्नांडिस यांनी सेनेच्या वतीने ही याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली.

या याचिकेत महत्वाचे मुद्दे

- राज्यपालांचा आम्हाला मुदत न वाढवून देण्याचा निर्णय हा असंविधानिक, दुर्भावनायुक्त आहे.

- 3 दिवसांची मुदतवाढ नाकारली.

- राज्यपाल हे कोणत्याही पक्षाला बहुमत सिद्ध करण्यापासून रोखू शकत नाहीत.

- भाजप हा राजपालांच्या मदतीने सत्तास्थापनेपासून शिवसेनेला रोखायचा प्रयत्न करत आहे.

-राज्यपालांनी 18 दिवस काहीच केलं नाही, कुणालाही सत्तास्थापनेला बोलावलं नाही.

- भाजपला 48 तास आणि आम्हाला अवघे 24 तास दिले.

- काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी बरोबर सत्तास्थापणेसाठी आमची बोलणी सुरू होती. तशी कल्पना राज्यपालांना दिली होती.

- काँग्रेस, राष्ट्रवादीबरोबर 8 अपक्ष आमच्याबरोबर असून 162 हे आमचं संख्याबळ आहे.

- राज्यपाल ठरवू शकत नाही की कोण बहुमत सिद्ध करेल की नाही. ते विधिमंडळात ठरू शकतं.

राष्ट्रपती राजवट म्हणजे काय?

भारताच्या राज्यघटनेत कलम 352 ते 360 ही आणीबाणीशी संबंधित आहेत. यामध्ये 3 प्रकारच्या आणीबाणी आहेत. 1)राष्ट्रीय आणीबाणी, 2)आर्थिक आणीबाणी, 3) राष्ट्रपती राजवट.कलम 356 नुसार राज्यातील प्रशासन घटनेनुसार चालत नसल्यास राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची तरतूद आहे. तसेच ज्या राज्यातील सरकार केंद्राच्या आदेशांकडे दुर्लक्ष करते अशा ठिकाणी राष्ट्रपती राजवट लागू केली जाते. हा निर्णय केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्याने घेतला जातो. तसेच राज्यपाल यासाठीचा अहवाल राष्ट्रपतींना सोपवतात आणि त्यानंतर राष्ट्रपती राजवटीची घोषणा करण्यात येते.

राष्ट्रपती राजवट लागू झाल्यानंतर त्याला संसदेची मान्यता आवश्यक असते. त्यानंतर सहा महिने राष्ट्रपती राजवट लागू करता येते. मात्र, संसदेनं पुन्हा पुढच्या सहा महिन्यांसाठी मान्यता दिली तर हा कालावधी वाढू शकतो. अशा पद्धतीने जास्ती जास्त तीन वर्षांपर्यंत राष्ट्रपती राजवट लागू करता येते.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला आणि टि्वटरवर फाॅलो करा

Tags:
First Published: Nov 12, 2019 04:45 PM IST
Loading...

ताज्या बातम्या

Loading...
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com