बंगळूरू,ता.15 मे: कर्नाटकमध्ये कुठल्याही पक्षाला बहुमत मिळालं नसल्यानं राजकीय घडामोडींचं केंद्र आता राजभवन राहणार आहे. आकड्यांची स्पष्टता होताच काँग्रेसनं जोरदार हालचाली करत जेडीएसशी संपर्क साधला आणि मुख्यमंत्रीपदाची ऑफर देवून टाकली.

दोन्ही पक्षांना एवढी घाई झाली की त्यांनी राज्यपाल वजुभाई वाला यांची भेट घेतली मात्र जोपर्यंत निकाल लागत नाही तोपर्यंत कुणीही संपर्क साधू नये असं राज्यपालांनी स्पष्ट केलं.

राज्यपालांकडे हे आहेत पर्याय

- सर्वात मोठ्या पक्षाला सत्ता स्थापन करण्यासाठी राज्यपाल बोलावतात अशी परंपरा आहे.

- राज्यातल्या सर्वात मोठ्या पक्षाला सरकार स्थापन करण्यासाठी आमंत्रित करून राज्यपाल त्यांना बहुमत स्थापन करण्यासाठी निमंत्रित करू शकतात.

- सर्वात मोठा पक्ष बहुमत सिद्ध करण्यासाठी अपयशी ठरल्यास दुसऱ्या मोठ्या पक्षाला राज्यपाल निमंत्रित करू शकतात.

- हे संकेत असले तरी असे कुठलही बंधन राज्यपालांवर नाही. कुठला निर्णय घ्यावा याचा पूर्ण अधिकार राज्यपालांना आहे.

- सर्वात मोठा पक्ष बहुमतापासून दूर आहे, मात्र इतर पक्ष एकत्र येवून सत्ता स्थापनेचा दावा करू शकतात.

- या दाव्याची सत्यता तपासून पाहून राज्यपाल त्याबाबत निर्णय घेऊन शकतात.

- असे पक्ष बहुमत सिद्ध करू शकतात अशी खात्री जर राज्यपालांना झाली तर राज्यपाल त्यांना सत्ता स्थापनेसाठी आमंत्रित करतात आणि बहुमत सिद्ध करण्यासाठी वेळ देतात.

- खात्री पटवण्यासाठी राज्यपाल दोन्ही पक्षांच्या आमदारांना राजभवनावर बोलावून त्यांची ओळख परेडही करून घेऊ शकतात.

- जनमताचा आदर होतोय की नाही याचीही खात्री राज्यपाल करून घेतात.

- मात्र राज्यपालपदावर राजकीय पक्षांच्या सदस्याची नियुक्ती होत असल्यानं अनेक वेळा राज्यपालांच्या भूमिकेबाबद वाद निर्माण झाले आहेत.

First Published: May 15, 2018 04:51 PM IST