नवी दिल्ली, 30 जानेवारी: सीएए आणि एनआरसीवर देशात सत्ताधारी आणि विरोधकांनी आक्रमक भूमिका घेतल्यानं वातावरण चांगलंच तापलं आहे. याच दरम्यान पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी विरोधकांसोबत सर्व मुद्दयांवर चर्चा करण्याची तयारी दाखवल्यानं वातावरण निवळण्याची शक्यता निर्माण झालीय. अर्थसंकल्पाच्या आधी गुरुवारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सर्वपक्षीय बैठक बोलावली होती. या बैठकीत मोदींनी अर्थव्यवस्थेसहीत सर्व मुद्द्यांवर चर्चा करायला तयार असल्याचं सांगितल्याचं संसंदीय कार्यमंत्री प्रल्हाद जोशींनी सांगितलं आहे.
या मुद्द्यांवर झाली चर्चा
31 जानेवारीपासून सुरु होणाऱ्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या आधी पंतप्रधानांनी सर्वपक्षीय बैठक बोलावली होती. या बैठकीत नागरिकत्व सुधारणा कायदा, एनआरसी, एनपीआर, अर्थव्यवस्थेची स्थिती, काश्मीरच्या परिस्थितीसह अनेक मुद्दे उपस्थित करत चर्चेची मागणी केली. सर्वपक्षीय बैठकीसाठी काँग्रेस, तृणमूल काँग्रेस, समाजवादी पार्टी, डाव्या पक्षांनी हे मुद्दे उपस्थित केले. बैठकीसाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह, संसदीय कामकाज मंत्री प्रल्हाद जोशी उपस्थीत होते.
गुलाम नबी आझाद यांचा आरोप
सीएए आणि एनआरसी संदर्भात सरकारची भूमिका अहंकारी आहे. देशभरात सीएए विरोधात सुरु आंदोलन करणाऱ्या आंदोलकांशी संपर्क केला जात नाही. गेल्या सव्वा महिन्यापासून देशातील अर्धी जनता रस्त्यावर उतरलेली आहे. महिला, लहान मुलं थंडीतही रस्त्यावर उतरली आहेत. आंदोलन करत आहेत, पण सरकारला त्याची कुठलीही पर्वा नाही अशी टीका काँग्रेसचे नेते गुलाम नबी आझाद यांनी बैठकीनंतर केली.
काश्मीर मुदद्यावरून विरोधक आक्रमक
सर्वपक्षीय बैठकीत काश्मीरच्या मुद्द्यावरूनही वातावरण तापलं. काश्मीरमध्ये तीन तीन मुख्यमंत्र्यांना बंदिस्त करून ठेवलं आहे. त्यांना तात्काळ मुक्त केलं जावं. शिवाय देशाची आर्थिक परिस्थितीही गंभीर बनली आहे, या सर्व मुद्द्यांवर संसदेत चर्चा व्हायला हवी. चर्चेतून मार्ग काढला जावा अशी मागणी विरोधी पक्षांनी सर्वपक्षीय बैठकीत केली आहे.