2070 पर्यंत नेट झिरो कार्बन उत्सर्जनाचं आश्वासन, काय आहे मोदींची निती?

नवी दिल्ली, 3 नोव्हेंबर : ग्लासगोमधल्या सीओपी 26 (COP 26) हवामानविषयक (Climate Change) शिखर परिषदेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) यांनी 2070 पर्यंत हरितगृह वायू उत्सर्जन (Greenhouse Gas Emission) नेट झीरो (Net Zero) म्हणजेच शून्य पातळीवर आणण्याच्या घोषणेनं जगाला आश्चर्याचा धक्का दिला आहे. अर्थात त्यामागे कारणही तसंच आहे. भारतानं या उद्दिष्टाप्रति दृढता दर्शवण्यास नकार दिला होता. हे नेट झीरो म्हणजे काय आणि हे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी कोणत्या गोष्टींची आवश्यकता आहे, हे जाणून घेऊ या...

कार्बन डाय ऑक्साइड (Co2) किंवा हरितगृह वायू उत्सर्जित करणारा कोणताही देश नैसर्गिक उपाय किंवा कोणत्याही प्रगत तंत्रज्ञानाचा वापर करून तितक्याच प्रमाणात हरितगृह वायू पूर्णपणे शोषून घेऊ शकतो किंवा नष्ट करू शकतो, याला नेट झिरो असं म्हणतात. कार्बन डाय ऑक्साइड हा एकमेव हरितगृह वायू आहे की जो सहजपणे वातावरणातून हटवता येऊ शकतो. देश कार्बन न्यूट्रल (Carbon Neutral) होत आहे हे नेट झिरोवरून स्पष्ट होतं.

नेट झिरोचं लक्ष्य साध्य करण्याचं गणित अत्यंत सोपं आहे. झाडं कार्बन डाय ऑक्साइड शोषून अन्न निर्मिती करतात. या प्रक्रियेला प्रकाश संश्लेषण असं म्हणतात. त्यामुळे वृक्षारोपण हा त्यावरील महत्त्वाचा उपाय आहे. अधिक झाडं लावल्यामुळं उत्सर्जनाची पातळी स्थिर राहील आणि वातावरणातून कार्बन डाय ऑक्साइड अधिक प्रमाणात शोषला जाईल. या प्रक्रियेची अंमलबजावणी केली गेली नाही तर नेट झिरोचं उद्दिष्ट गाठणं अशक्य होईल.

दुसरा पर्याय थोडासा कठीण आहे. प्रगत तंत्राचा वापर करून हवेत मिसळणारा कार्बन डाय ऑक्साइड काढून टाकण्याचं धोरण विकसित करणं. या प्रक्रियेला कार्बन कॅप्चर स्टोरेज (CCS) असं म्हणतात. या प्रक्रियेत कार्बन डाय ऑक्साइड हवेत मिसळण्यापूर्वीच हटवला जातो. या प्रक्रियेतून कार्बन डाय ऑक्साइडच्या उत्सर्जनावर 90 टक्क्यांपर्यंत नियंत्रण मिळवता येतं. लंडन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्सनं दिलेल्या माहितीनुसार सीसीएस योजना 1996 मध्ये प्रथम नॉर्वेत सुरू करण्यात आली.

2015 मध्ये सीओपी 21च्या बैठकीत ऐतिहासिक पॅरिस (Paris) करारावर हवामान बदलाच्या अनुषंगानं जगभरातल्या देशांनी कार्यवाही करण्याचं मान्य करून स्वाक्षऱ्या केल्या होत्या. या वेळी जागतिक तापमान पूर्व औद्योगिक पातळीपेक्षा 2 अंश सेल्सिअसपर्यंत मर्यादित ठेवण्यास सहमती दर्शवण्यात आली. संयुक्त राष्ट्र संघानं जागतिक तापमानवाढीचं निरीक्षण केलं असता ही शपथ आणि करण्यात येणाऱ्या कार्यवाहीमुळं शतकाखेरपर्यंत तापमानवाढ 2 अंशांखाली राखता येणं शक्य नाही. त्यामुळे इंटरगव्हर्न्मेंटल पॅनल ऑन क्लायमेट चेंजने (IPCC) म्हटलं आहे, की 2050 पर्यंत नेट झिरोचं उद्दिष्ट साध्य करणं हेच धोरण प्रत्येक देशाचं असलं पाहिजे. या पर्यायावर आता हाच एकमेव मार्ग आहे.

इंटरनॅशनल एनर्जी एजन्सीच्या (IEA) म्हणण्यानुसार, 1992मध्ये संयुक्त राष्ट्रांच्या फ्रेमवर्क कन्व्हेंशन ऑन क्लायमेट चेंजने हवामान बदलाच्या अनुषंगानं स्वाक्षरी केल्यानंतर ऊर्जा आणि औद्योगिक क्षेत्रांमधून होणाऱ्या कार्बन उत्सर्जनाचा स्तर 60 टक्क्यांपर्यंत वाढला आहे. त्यामुळे संबंधित देश, उद्योजक आणि नागरिकांमध्ये विचार परिवर्तन गरजेचं आहे.

कार्बन डाय ऑक्साइड उत्सर्जन हा मानवी कृतींचा परिणाम असल्याचं सर्वज्ञात आहे. परंतु, संतुलनातून हे कमी होऊ शकतं. मानवी कृतींमुळे वातावरणात कार्बन डाय ऑक्साइडचं प्रमाण हे जागतिक तापमानवाढीच्या अंतिम मर्यादेच्या प्रमाणात आहे. त्यामुळे हे कमी करणं गरजेचं आहे, असं यूकेतल्या `एनर्जी अँड क्लायमेट इंटेलिजन्स युनिट`नं म्हटलं आहे.

नेट झिरोसाठी मोठ्या प्रमाणावर स्वच्छ ऊर्जा तंत्र (Clean Energy Technique) लागू करावं लागेल. हे आतापासून ते 2030 पर्यंत करावं लागेल. या हिशोबानुसार जगातल्या सर्वांत मोठ्या सौर ऊर्जा पार्कच्या (Solar Park) समकक्ष पार्क उभारावे लागतील. 2030 पर्यंत स्वच्छ ऊर्जेसाठी तीन पट म्हणजेच 4 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर इतकी गुंतवणूक झाली तरच 2050पर्यंत जगातले देश नेट झिरोचं उद्दिष्ट साध्य करू शकतील.

नेट झिरोचं उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी कोळसा, तेल आणि गॅसचा वापर लक्षणीय प्रमाणात कमी करावा लागेल. यासाठी 2035 पर्यंत अंतर्गत ज्वलनावर आधारित इंजिन असलेल्या कारची विक्री आणि 2040 पर्यंत कोळसा आणि तेल उर्जा प्रकल्प बंद करावे लागतील.

अनेक देशांनी नेट झिरोच्या उद्दिष्टपूर्तीसाठी संयुक्त कार्यवाहीची घोषणा केली आहे. यूके, फ्रान्स, स्वीडन, नॉर्वे आणि डेन्मार्कनं त्यांच्या राष्ट्रीय कायद्यात या लक्ष्यपूर्तीचा समावेश केला आहे. यूकेसह अन्य युरोपीय देशांनी 2050 पर्यंत नेट झिरोचं उद्दिष्ट साध्य करण्याचं निश्चित केलं आहे. अमेरिका आणि चीननेदेखील 2060पर्यंत उद्दिष्ट साध्य करणार असल्याचं सांगितलं आहे.

1992मधल्या संयुक्त राष्ट्रांच्या हवामानबदल परिषदेत श्रीमंत राष्ट्रांनी हवामानबदलाबाबत नेतृत्व करावं असं सांगण्यात आलं. परंतु, या शतकाच्या मध्यापर्यंत नेट झिरो साध्य करायचं असेल तर मोठे उत्सर्जक आणि जागतिक तापमान वाढीस कारणीभूत असलेल्या विकसित देशांनी यापूर्वीची तारीख निश्चित करावी.

लाइक माइंडेड डेव्हलपिंग कंट्रीज समूहातल्या भारतासह अन्य सदस्यांनी या कारणामुळे नेट झिरोला विरोध केला होता. श्रीमंत देशांनी हवामान बदलाविरोधातील लढाईत सक्रिय सहभाग घ्यावा आणि गरीब देशांच्या मदतीसाठी असलेल्या ग्रीन फंडात 100 अब्ज डॉलर जमा करावेत म्हणजे हा प्रयत्न यशस्वी होऊ शकेल, असं त्यांचं म्हणणं होतं. त्यामुळे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या घोषणेनं सर्वांनाच आश्चर्यचकित केलं आहे.

अहवालानुसार 2070 पर्यंत नेट झिरोविषयी अधिक माहिती येणं बाकी आहे. पंतप्रधान मोदी यांनी उत्साहात हवामान बदलाच्या अनुषंगानं कार्यवाही करण्याची घोषणा केली आहे. यात 2030 पर्यंत अक्षय ऊर्जेच्या माध्यमातून देशातल्या निम्म्या विजेचं उत्पादन केलं जाईल. दशकाखेर 1 अब्ज टन कार्बन उत्सर्जन यामुळे घटेल. 2030 पर्यंत `सीओटू`ची तीव्रता 2005 च्या तुलनेत 45 टक्क्यांपर्यंत कमी होईल, असंही त्यांचं म्हणणं आहे.