SPECIAL : सवर्णांना आरक्षण, मोदींच्या निर्णयाची पडद्यामागची कहाणी!

SPECIAL : सवर्णांना आरक्षण, मोदींच्या निर्णयाची पडद्यामागची कहाणी!

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची निर्णय घेण्याची खास पद्धत आहे. ते नेमका काय निर्णय घेणार आहेत हे शेवटपर्यंत कुणालाच कळू देत नाहीत. सर्वणांना आरक्षण देण्याचा निर्णयही असाच होता. हा निर्णय घेताना पडद्यामागे नेमकं काय घडलं त्याचा हा खास रिपोर्ट.

  • Share this:

 


सवर्णांना आरक्षण देण्याच्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या निर्णयाने फक्त भाजपमधल्याच नाही तर विरोधी पक्षातल्या नेत्यांनाही आश्चर्याचा धक्का बसला. विधानसभा निवडणुकीतला पराभव आणि जवळ आलेल्या लोकसभेच्या निवडणुका यातून काय मार्ग काढता येईल यावर पंतप्रधान गेली काही दिवस आपल्या खास सहकाऱ्यांसोबत चर्चा करत होते.

सवर्णांना आरक्षण देण्याच्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या निर्णयाने फक्त भाजपमधल्याच नाही तर विरोधी पक्षातल्या नेत्यांनाही आश्चर्याचा धक्का बसला. विधानसभा निवडणुकीतला पराभव आणि जवळ आलेल्या लोकसभेच्या निवडणुका यातून काय मार्ग काढता येईल यावर पंतप्रधान गेली काही दिवस आपल्या खास सहकाऱ्यांसोबत चर्चा करत होते. (सर्व फोटो सौजन्य- पीटीआय)


या चर्चेत पंतप्रधानांचे अत्यंत विश्वासू सहकारी सहभागी होते. त्याचबरोबर पंतप्रधान कार्यालयातले काही खास अधिकाऱ्यांसोबतही पंतप्रधान सरकारची प्रतिमा कशी आणखी उजळवता येईल यावरही विचार करत होते.

या चर्चेत पंतप्रधानांचे अत्यंत विश्वासू सहकारी सहभागी होते. त्याचबरोबर पंतप्रधान कार्यालयातले काही खास अधिकाऱ्यांसोबतही पंतप्रधान सरकारची प्रतिमा कशी आणखी उजळवता येईल यावरही विचार करत होते.

Loading...


सवर्णांना आरक्षण देण्याची मागणी याआधीही अनेकदा झाली होती. काही खासदारांनी संघटनांनीही ही मागणी केली होती. नरसिंहराव पंतप्रधान असतानाही त्यांनी हा निर्णय घेण्याचं ठरवलं होतं. पण तो निर्णय त्यांना प्रत्यक्षात आणता आला नाही. त्यामुळे हा निर्णय प्रत्यक्ष आणण्यासाठी मोदींनी खास योजना आखली होती.

सवर्णांना आरक्षण देण्याची मागणी याआधीही अनेकदा झाली होती. काही खासदारांनी संघटनांनीही ही मागणी केली होती. नरसिंहराव पंतप्रधान असतानाही त्यांनी हा निर्णय घेण्याचं ठरवलं होतं. पण तो निर्णय त्यांना प्रत्यक्षात आणता आला नाही. त्यामुळे हा निर्णय प्रत्यक्ष आणण्यासाठी मोदींनी खास योजना आखली होती.


पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची निर्णय घेण्याची खास पद्धत आहे. ते नेमका काय निर्णय घेणार आहेत हे शेवटपर्यंत कुणालाच कळू देत नाही. त्या निर्णयाबाबत ते सर्वांशी चर्चा करतात मात्र ती चर्चा ही माहितीच्या स्तरावरचीच असते. त्यामुळे त्या निर्णयाबाबत गुप्तताही राखली जाते.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची निर्णय घेण्याची खास पद्धत आहे. ते नेमका काय निर्णय घेणार आहेत हे शेवटपर्यंत कुणालाच कळू देत नाही. त्या निर्णयाबाबत ते सर्वांशी चर्चा करतात मात्र ती चर्चा ही माहितीच्या स्तरावरचीच असते. त्यामुळे त्या निर्णयाबाबत गुप्तताही राखली जाते.


गरीब सवर्णांना 10 टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेण्याचं ठरवल्यानंतर गेली चार दिवस पंतप्रधान कार्यालयात मॅरेथॉन बैठकांचं सत्र सुरू झालं. प्रत्येक मुद्यांवर विचार केला गेला. त्याचे राजकीय, सामाजिक आणि आर्थिक परिणाम काय होतील याचा आढावा ज्येष्ठ अधिकारी घेत होते.

गरीब सवर्णांना 10 टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेण्याचं ठरवल्यानंतर गेली चार दिवस पंतप्रधान कार्यालयात मॅरेथॉन बैठकांचं सत्र सुरू झालं. प्रत्येक मुद्यांवर विचार केला गेला. त्याचे राजकीय, सामाजिक आणि आर्थिक परिणाम काय होतील याचा आढावा ज्येष्ठ अधिकारी घेत होते.


सामाजिक न्याय खाते, कायदा विभाग, अर्थ मंत्रालय, गृहमंत्रालय विविध विभांगांचे सचिव असे निवडक अधिकारी या कायद्याच्या प्रत्येक पैलूंचा विचार करत त्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी कशी करता येईल याचा विचार करत होते.

सामाजिक न्याय खाते, कायदा विभाग, अर्थ मंत्रालय, गृहमंत्रालय विविध विभांगांचे सचिव असे निवडक अधिकारी या कायद्याच्या प्रत्येक पैलूंचा विचार करत त्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी कशी करता येईल याचा विचार करत होते.


कुठल्याही गोष्टींची कमतरता त्यात राहू नये अशी काळजी घेण्याचे आदेश मोदींनी अधिकाऱ्यांना दिले होते. कारण काही कमतरता राहिली असती तर ती सरकारसाठी नामुष्कीची गोष्ट ठरली असती. त्यामुळे सगळे अधिकारी दक्ष होते.

कुठल्याही गोष्टींची कमतरता त्यात राहू नये अशी काळजी घेण्याचे आदेश मोदींनी अधिकाऱ्यांना दिले होते. कारण काही कमतरता राहिली असती तर ती सरकारसाठी नामुष्कीची गोष्ट ठरली असती. त्यामुळे सगळे अधिकारी दक्ष होते.


या बैठकींसाठी येणाऱ्या सर्व अधिकाऱ्यांना या विषयाची कुठेही वाच्यता करायची नाही अशी सक्त सूचना देण्यात आली होती. अधिकाऱ्यांनाही त्या सूचनांचं काटेकोर पालन केलं होतं.

या बैठकींसाठी येणाऱ्या सर्व अधिकाऱ्यांना या विषयाची कुठेही वाच्यता करायची नाही अशी सक्त सूचना देण्यात आली होती. अधिकाऱ्यांनीही त्या सूचनांचं काटेकोर पालन केलं होतं.


हा निर्णय घेत असताना मोदींनी संघातल्या वरिष्ठ नेत्यांशीही चर्चा केली होती. सवर्ण हा भाजपचा हक्काचा मतदार आहे त्यांच्यामध्ये नाराजीची भावना असल्याचा फिडबॅक संघानेही मोदींना दिला होता. संघाचाही ग्रीन सिग्नल असल्यामुळे निर्णय घेताना मोदींना मोठं पाठबळ मिळालं होतं.

हा निर्णय घेत असताना मोदींनी संघातल्या वरिष्ठ नेत्यांशीही चर्चा केली होती. सवर्ण हा भाजपचा हक्काचा मतदार आहे त्यांच्यामध्ये नाराजीची भावना असल्याचा फिडबॅक संघानेही मोदींना दिला होता. संघाचाही ग्रीन सिग्नल असल्यामुळे निर्णय घेताना मोदींना मोठं पाठबळ मिळालं होतं.


सरकारच्या या कार्यकाळातलं संसदेचं हे शेवटचं अधिवेशन असल्याने कुठल्याही परिस्थितीत हा निर्णय तातडीने घेऊन तो संसदेत मंजूर करण्याची योजना आखण्यात आली आणि निर्णय जाहीर करण्यात आला. संसदेतही सरकारने आखलेल्या डावपेचानुसार सर्व गोष्टी घडल्या आणि ऐतिहासिक विधेयक बहुमताने मंजूर झालं.

सरकारच्या या कार्यकाळातलं संसदेचं हे शेवटचं अधिवेशन असल्याने कुठल्याही परिस्थितीत हा निर्णय तातडीने घेऊन तो संसदेत मंजूर करण्याची योजना आखण्यात आली आणि निर्णय जाहीर करण्यात आला. संसदेतही सरकारने आखलेल्या डावपेचानुसार सर्व गोष्टी घडल्या आणि ऐतिहासिक विधेयक बहुमताने मंजूर झालं.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला आणि टि्वटरवर फाॅलो करा

First Published: Jan 9, 2019 08:40 PM IST
Loading...

ताज्या बातम्या

Loading...