पिंपरी चिंचवड, 06 मे : कोरोना व्हायरसने महाराष्ट्रात थैमान घातले आहे. त्यामुळे संचारबंदी लागू करण्यात आली आहे. या काळात राज्यात गुन्हेगारीचे प्रमाणही कमी झाले होते. परंतु, लॉकडाउन 3 मध्ये अटी शिथील करण्यात आल्यामुळे मोठ्या प्रमाणात लोकं बाहेर पडली आहे. त्यामुळे पिंपरी चिंचवड शहरात पुन्हा गंभीर गुन्हे दाखल व्हायला सुरुवात झाली आहे.
लॉकडाउन शिथील करण्यात आल्याचा फायदा घेत नियम मोडून बाहेर फिरणाऱ्या तब्बल 516 नागरिकांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले आहे. लॉकडाउनच्या मागच्या 43 दिवसात शहरातील सर्व पोलीस स्टेशनमध्ये एक किंवा दोन किरकोळ गुन्ह्याची नोंद व्हायची. 22 मार्च म्हणजे जनता कर्फ्यु लागू करण्यात आला होता तो दिवस आणि 2 मे रोजी पर्यंत पिंपरी शहरात एकाही गुन्ह्याची नोंद झाली नव्हती.
हेही वाचा -हा VIDEO पाहून आता काय म्हणाल? दारू दुकानाबाहेर घुंगट घेतलेल्या महिलांची रांग
मात्र, सरकारने दिलेल्या आदेशानुसार, महापालिका प्रशासनाने ग्रीन झोन्ससाठी काही प्रमाणात लॉकडाउनचे नियम शिथील केले. त्यानुसार, वाईन शॉप्सही खुले करण्यात आले होते. याचाच फायदा घेत शेकडो नागरिक घरा बाहेर पडले. तळीरामांनी वाईन शॉपच्या बाहेर प्रचंड गर्दी केली होती. त्यामुळे अनेकांमध्ये वाद होऊन त्याच रूपांतर मारहाणीत झाल्याने शहरातील विविध पोलीस ठाण्यात मारहाण, बेदरकारपणे वाहन चालविल्या प्रकरणी आणि फसवणुकी सारख्या वेगवगेळ्या तब्बल 19 फौजदारी गुन्ह्यांची नोंद झाली आहे. तर प्रशासनाच्या आदेश न पाळणाऱ्या 516 जणांवरही गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत.
पिंपरीत दुकानं सुरू होणार!
तर दुसरीकडे, पिंपरी चिंचवड शहरातील जीवनावश्यक वस्तूसह इतर दुकाने सुरू करण्यासाठीचा मार्ग मोकळा झाला आहे.पिंपरी महापालिकेच्या वतीने त्यासाठी आखणी करण्यात आली असून महापालिकेकडून परवानगी घेतल्या नंतर पहिल्या टप्प्यात एका गल्लीत एकल म्हणजे एका प्रकारचे एकच दुकान अशा पद्धतीने 5 दुकाने सुरू करता येणार आहेत. ज्यामध्ये मिठाई, बेकरी, हार्डवेअर, इलेक्ट्रिक, चष्मा, लहान मुलांचे कपड्याचे, इलेक्ट्रॉनिक्स, मोबाइलची दुकाने आणि गॅरेजचाही समावेश असणार आहे.
हेही वाचा -तृतीयपंथीयांनी दिला मदतीचा हात, सोनं तारण ठेवून 1000 कुटुंबीयांना दिलं धान्य
दुकानं सुरू करण्यासाठी आठ प्रभाग स्तरावर ऑनलाईन अर्ज करुन परवानगी कशी मिळवायाची त्यासाठी महापालिकेच्या www.pcmcindia.gov.in या वेबसाईटवर अर्जाचा नमुनाही उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. संबंधित व्यवसायिकांनी तो वेबसाईट द्वारे मिळवावा व संबंधित क्षेत्रिय कार्यालयात त्याची पुढील पुर्तता करावी. असे आवाहन आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी केले आहे.
संपादन - सचिन साळवे