S M L

'पद्मावत' हिंसाचार हे तर मोदींचं पकोडा पॉलिटिक्स- ओवैसी

सुप्रीम कोर्टाने बंदी उठवूनही भाजपशासित राज्यांमध्ये करणी सेना आणि इतर हिंदुत्ववादी संघटनांनी 'पद्मावत' सिनेमाच्याविरोधात रस्त्यावर सुरू ठेवलेला धुडगूस हे तर भाजपचं 'पकोडा पॉलिटिक्स' असल्याची बोचरी टीका एमआयएमचे सर्वेसर्वा खा. असदुद्दिन ओवैसी यांनी केलीय. तर पद्मावत विरोधाच्या नावाखाली शाळकरी मुलांच्या बसवर दगडफेक करणं, हा लोकशाहीवरचा भ्याड हल्ला असल्याची टीका काँग्रेसचे अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी केलीय.

Chandrakant Funde | Updated On: Jan 25, 2018 02:19 PM IST

'पद्मावत' हिंसाचार हे तर मोदींचं पकोडा पॉलिटिक्स- ओवैसी

25 जानेवारी, नवी दिल्ली : सुप्रीम कोर्टाने बंदी उठवूनही भाजपशासित राज्यांमध्ये करणी सेना आणि इतर हिंदुत्ववादी संघटनांनी 'पद्मावत' सिनेमाच्याविरोधात रस्त्यावर सुरू ठेवलेला धुडगूस हे तर भाजपचं 'पकोडा पॉलिटिक्स' असल्याची बोचरी टीका एमआयएमचे सर्वेसर्वा खा. असदुद्दिन ओवैसी यांनी केलीय. तर पद्मावत विरोधाच्या नावाखाली शाळकरी मुलांच्या बसवर दगडफेक करणं, हा लोकशाहीवरचा भ्याड हल्ला असल्याची टीका काँग्रेसचे अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी केलीय. काल गुरूग्राममध्ये एका शाळकरी मुलांच्या बसवरच करणीसेनेच्या गुंडांनी दगडफेक केली होती. या हल्ल्याचा देशभरातून निषेध होतोय. 50 ते 60 जणांच्या जमावानं हे भ्याड कृत्यं केलं होतं. या हल्लेखोरांपैकी 18 जणांना अटक करण्यात पोलिसांना यश आलंय.

दरम्यान, गुजरात, मध्यप्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, गोवा, या 5 भाजपशासित राज्यांमध्ये मल्टीप्लेक्सवाल्यांनी पद्मावत सिनेमा प्रदर्शित न करूनही रस्त्यावरचा धुडगूस आजही सुरूच ठेवलाय. भोपाळमध्ये एक कार पेटवून देण्यात आली तर लखनौ, जयपूरमध्ये करणीसेना समर्थकांनी रॅली काढून रास्तारोको केला. उत्तराखंडमध्येही हिंदुत्ववादी संघटनांनी रस्त्यावर उतरून पद्मावत विरोधात धुडगूस घातला.

राजस्थान, मध्यप्रदेशमध्ये येत्या काही महिन्यात विधानसभा निवडणुका होताहेत. या दोन्ही राज्यांमध्ये राजपूत समाजाची मोठी वोटबँक आहे. कदाचित म्हणूनच पद्मावत विरोधाच्या निमित्ताने भाजप करणी सेनेच्या या हिंसाचाराला अप्रत्यक्षपणे खतपाणी घालतंय, असा गंभीर आरोप विरोधकांकडून केला जातोय. कारण या भाजपशासित 5 राज्यांमध्ये पद्मावत सिनेमावर तिथल्या राज्य सरकारांनीही कायदा सुव्यवस्थेच्या नावाखाली बंदी घालती होती. पण सुप्रीम कोर्टाने ती बेकायदेशीर ठरवली. तरीही मल्टिप्लेक्स मालकांवर दबाव टाकून त्यांना हा सिनेमा प्रदर्शित न करण्यात भाग पाडून राजूपूत वोट बँकेला खुश ठेवण्याचा प्रयत्न भाजपशासित राज्य सरकारांकडून केला जात असल्याचा गंभीर आरोप होतोय.

 

 

 

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला , टि्वटरवर आणि जी प्लस फाॅलो करा

First Published: Jan 25, 2018 02:10 PM IST

लोकप्रिय बातम्या

Live TV

News18 Lokmat
close