CAA च्या विरोधात प्रस्ताव चुकीचा ठरेल, नागरिकत्व कायद्याबद्दल लोकसभेच्या सभापतींनी EU ला लिहिले पत्र

CAA च्या विरोधात प्रस्ताव चुकीचा ठरेल, नागरिकत्व कायद्याबद्दल लोकसभेच्या सभापतींनी EU ला लिहिले पत्र

कोणाकडूनही नागरिकत्व काढून घेण्याचे आपले ध्येय नाही आणि भारतीय संसदेच्या दोन्ही सभागृहात आवश्यक विचारविनिमयानंतर ते पारित केले गेले आहे.

  • Share this:

नवी दिल्ली, 28 जानेवारी : लोकसभेचे सभापती ओम बिर्ला (Om Birla) यांनी युरोपियन युनियनच्या (EU) अध्यक्षांना पत्र लिहून म्हटले आहे की, जर तुमची संसद नागरिकत्व कायद्याविरूद्ध ठराव संमत करत असेल तर ते चुकीचे असू शकते. सुधारित नागरिकत्व कायद्याच्या (CAA) विरोधात युरोपियन संसदेत मांडलेल्या प्रस्तावांसंदर्भात ओम बिर्ला यांनी आपले सभापती डेव्हिड मारिया सासोली यांना एक पत्र लिहून असे म्हटले की, विधिमंडळाला दुसर्‍या विधानसभेवर निर्णय देणे योग्य नाही. लोक याचा गैरवापर करू शकतात. ते म्हणाले की, आंतर-संसदीय संघटनेचे सदस्य म्हणून "सहकारी विधिमंडळांच्या सार्वभौम प्रक्रियेचा आपण आदर केला पाहिजे".

त्यांनी पत्रात लिहिले की, 'मी समजू शकतो की, 'जॉइंट मोशन फॉर रेझोल्यूशन' हे भारतीय नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्यावरून (Citizenship Amendment Act)युरोपियन संसदेत सादर केले गेले. हा कायद्यामध्ये आमच्या जवळच्या देशांमध्ये धार्मिक अत्याचारग्रस्तांना सुलभ नागरिकत्व देण्याची तरतूद आहे. कोणाकडूनही नागरिकत्व काढून घेण्याचे आपले ध्येय नाही आणि भारतीय संसदेच्या दोन्ही सभागृहात आवश्यक विचारविनिमयानंतर ते पारित केले गेले आहे.

751 सदस्यीय यूरोपीय संसदेमध्ये तब्बल 600 खासदारांनी सीएएविरूद्ध सहा ठराव आणले आहेत. या कायद्याच्या अंमलबजावणीमुळे भारतीय नागरिकत्व व्यवस्थेत धोकादायक बदल घडतात, असे नमूद केले आहे. खरंतर गेल्या महिन्यात संसदेने संमत केलेल्या नवीन कायद्यात पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तानात धार्मिक छळाचा सामना करून भारतात आलेल्या गैर-मुस्लिमांना नागरिकत्व मिळण्याची तरतूद आहे. नव्या कायद्याविरोधात भारतात व्यापक निदर्शने होत आहेत. विरोधी पक्ष, नागरिक अधिकार समूह  आणि कार्यकर्ते धर्माच्या आधारे नागरिकत्व देणे घटनेतील मूलभूत तत्त्वांच्या विरोधात आहे असे म्हणत आहेत.

युरोपियन संसदेत सीएएविरोधातील प्रस्तावांना परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाकडून कोणताही प्रतिसाद मिळालेला नाही. तर, अधिकृत सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सीएए हा संपूर्णपणे भारताचा अंतर्गत विषय असून संसदेच्या दोन्ही सभागृहात चर्चेनंतर हा कायदा लोकशाही पद्धतीने स्वीकारण्यात आला आहे. युरोपियन युनियनच्या संसदेतील प्रस्तावांना भारताकडून विरोधाचे करण्यात आला. त्यावर ते म्हणाले की, “कायदेशीर प्रक्रियेनुसार नागरिकत्व देण्याच्या मार्गावर चालणारा प्रत्येक समाज संदर्भ आणि पात्रता या दोहोंचा विचार करतो. हा भेदभाव नाही.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला आणि टि्वटरवर फाॅलो करा

Tags:
First Published: Jan 28, 2020 07:08 AM IST

ताज्या बातम्या