S M L

ओला-उबर : पैशाचं आमिष आणि प्रवाशांची फसगत!

महिन्याकाठी सव्वालाखाचा व्यवसाय देवू असं आमिष या टॅक्सी कंपन्यांनी दाखवली होतं. अचानक लोकांनी मोठया संख्येनं गाड्या घ्यायला सुरुवात केली. सुरुवातीला ओला-उबरनं भागिदार टॅक्सी मालकांना चांगला मोबदला दिला. त्यानंतर ओला-उबर टॅक्सीचालकांची आणि प्रवाशांची संख्या झपाट्यानं वाढली. मात्र वाढलेल्या प्रवाशांची संख्या तुलनेनं कमी होती आणि इथेचं गणित बिघडलं.

Ajay Kautikwar | Updated On: Mar 20, 2018 07:52 PM IST

ओला-उबर : पैशाचं आमिष आणि प्रवाशांची फसगत!

अक्षय कुडकेलवार, प्रतिनिधी, न्यूज18 लोकमत

ओला-उबरचे हजारो चालक-मालक सध्या रस्त्यावर उतरलेत. त्यांनी ऑफलाईन आंदोलन केलं. खरंतर गेल्या अनेक दिवसांपासून काळी-पिळी टॅक्सीवाले, महाराष्ट्राच्या इतर शहरातील रिक्षाचालक ओला-उबर विरोधात गळा काढत होते मात्र आता ऑला-उबरवाले स्वत:च रस्त्यावर उतरलेत. असं काही होवू शकतं असा अंदाज अनेक टॅक्साचालक संघटना आणि अनेक आर.टी.ओ अधिकाऱ्यांनी खाजगीत वर्तवला होता. महिन्याकाठी सव्वालाखाचा व्यवसाय देवू असं आमिष या टॅक्सी कंपन्यांनी दाखवली होतं. अचानक लोकांनी मोठया संख्येनं गाड्या घ्यायला सुरुवात केली. सुरुवातीला ओला-उबरनं भागिदार टॅक्सी मालकांना चांगला मोबदला दिला. त्यानंतर ओला-उबर टॅक्सीचालकांची आणि प्रवाशांची संख्या झपाट्यानं वाढली. मात्र वाढलेल्या प्रवाशांची संख्या तुलनेनं कमी होती आणि इथेचं गणित बिघडलं.

पैशाची लालूच अंगाशी आली?



 आपल्या उत्पन्नातून टॅक्सी मालकांनाच जास्त फायदा होतो ह बघून ओला या कंपनीनं शक्कल लढवली, 1700 गाड्या स्वत:च करारावर घेतल्या. करारवर घेतलेल्या गाड्यांनाच प्राधान्य द्यायला सुरुवात केली. भागिदार टॅक्साचालकांना सव्वालाखासाठी महिन्याला 18-18 तास काम करावं लागतंय. शिवाय दुरचं भाड मिळाल्यास घरी पोहचे पर्यंत कामचे 20 तास भरायचे. एवढा ताण सहन करणं अशक्य झालं आणि टॅक्सी चालकांचा व्यवसाय कमी झाला. अनेकांना कर्जाचे हफ्ते फेडणं कठीण झालं. फायनान्स कंपन्या या ओला-उबर चालकांकडून भर रस्त्यात गाड्या जप्त करु लागल्या. टॅक्सी कंपन्या छोट्या-मोठ्या कारणांवरुन टॅक्सी चालकांना ब्लॅकलिस्ट करुन ऑफलाईऩ करु लागल्या. एकीकडे ओला-उबर टॅक्सीची संख्या वाढल्यानं काळी-पिवळीचा व्यवसाय कमी झाला. तर दुसरीकडे सव्वालाखांची अपेक्षा ठेवून रस्त्यावर उतरलेल्या टॅक्सीचालकांचा व्यवसाय कमी झाला.

कंपन्यांनी दिला धोका?

Loading...
Loading...

 

उबर या कंपनीनं स्वत: करारावर गाड्या घेतल्या नाहीत. मात्र ओला कमी मोबदला देत असल्यानं उबरकडे वळणाऱ्या टॅक्सीचालकांची संख्या वाढत असल्याचं बघून उबरनं आपला मोबदला कमी केला. ओलानं करारावर टॅक्सी घेतल्या होत्या त्यामुळ त्या टॅक्सींच्या माध्यमातून ओलाला अतिरीक्त नफा मिळत राहिला. आज अर्धे कर्जभरुन हातातल्या गाड्या गेल्यानं अनेकांवर बेरोजगारीची कुऱ्हाड कोसळलीय. याप्रकरणात सरकारनं महत्वाची भुमिका घ्यायला हवी होती जी सरकारकडून घेतली गेली नाही. काळी-पिवळी टॅक्सी ही राज्य सकारच्या नियंत्रणात आहे. मात्र ओला-उबेर कुणाच्याच नियंत्रणात नाही त्याचमुळं ओला-उबर आजवर मनमानी पद्धतीनं वागत आल्यात. वेळोवेळी मागणी करुनही सरकार सिटीटॅक्सी धोरण जाहीर केलं नाही त्यामुळं सरकारच्या भुमिकेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झालंय.

का मिळाला ओला-उबरला प्रतिसाद?

मुंबईच्या रस्त्यावर धावणाऱ्या काळापिवळी टॅक्सीचालकांचा/रिक्षाचालकांचा मुजोरपणा हे महत्वाचं कारण आहे. अनेक टॅक्सीचालक कमी अंतरावरचं भाड नाकारतात. भीक मागावं तसं ये-जा करणाऱ्या टॅक्सीचालकाला विनवण्या करव्या लागायच्या. टॅक्सीत एकदाचं बसल्यावर ट्रॅफीक वाढल्यास रस्त्यातच प्रवशाला उतरवलं जायचं. शिवाय काळी-पिवळीचा प्रवास हा नॉनएसी आणि भाडंही जास्त, यामुळं प्रवासी वर्ग ओला-उबरकडे वळला. एका क्लीकवर कमी पैशात, हवं त्या ठिकाणावरुन गाडी मिळायला लागली त्यामुळं प्रवासी या टॅक्सींच्या आहारी गेले. अनेकदा प्रयत्न करुनही काळी-पिवळी संघटनांना आंदोलना पलिकडे काहीच चांगले बदल करु शकले नाही. अर्थात काळी-पिवळीचं कमाल भाडं ठरवणं हे सरकारच्या हाती असल्यानं ते त्यांना करता आलं नाही. मात्र काळी-पिवळीचं, रिक्षाचं भाडं नाकारणं थांबल नाही.

सध्याची काय परिस्थिती?

मुंबई आणि उपनगरात ओलानं 1700 गाड्या स्वत:च करारावर घेतल्या आहेत. ओला कडे 45000 गाड्या रजिस्टर आहेत, त्यातील किमान 25000 गाड्या दररोज रस्त्यावर असतात. तर उबर कडे जवळपास 43000 हजार गाड्या रजिस्टर आहे त्यातील किमान 22000 गाड्या रस्त्यावर धावतात. गर्दीच्यावेळी ओला-उबर सुद्धा मनमानी पद्धतीनं भाडं आकारतात. गाड्या कमी मागणी जास्त असल्यास हा दर अव्वाच्या सव्वा वाढवला जातो, यावर कुणाचंच नियंत्रण नाही. या विरोधात कुठलीही तक्रार दाखल केली असता ओला-उबर टॅक्सी सरकारच्या कुठल्याच धोरणात बसत नसल्यानं कारवाईचा पेच नेहमीच सुरक्षा यंत्रणांसमोर उभा असतो. सरकार फक्त सिटी टॅक्सी धोरणाची घोषणा करते मात्र गेल्या चार वर्षात सरकारला ते काही जमलं नाही. त्यामुळं प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षपणे सरकार या सगळ्या गोंधळाला जबाबदार आहे. कमी मेहनतीत जास्त मोबदल्याची आशा बाळगणाऱ्या करणाऱ्या टॅक्सीचालकांनाही यातून चांगलाच धडा मिळतोय एवढं मात्र नक्की..!

 

 

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला , टि्वटरवर आणि जी प्लस फाॅलो करा

First Published: Mar 20, 2018 07:46 PM IST
Loading...

लोकप्रिय बातम्या

ताज्या बातम्या

  • I agree to receive emails from NW18

  • I promise to vote in this year's elections no matter what the odds are.

    Please check above checkbox.

  • SUBMIT

Thank you for
taking the pledge

But the job is not done yet!
vote for the deserving condidate
this year

Click your email to know more

Disclaimer:

Issued in public interest by HDFC Life. HDFC Life Insurance Company Limited (Formerly HDFC Standard Life Insurance Company Limited) (“HDFC Life”). CIN: L65110MH2000PLC128245, IRDAI Reg. No. 101 . The name/letters "HDFC" in the name/logo of the company belongs to Housing Development Finance Corporation Limited ("HDFC Limited") and is used by HDFC Life under an agreement entered into with HDFC Limited. ARN EU/04/19/13618
T&C Apply. ARN EU/04/19/13626

Live TV

News18 Lokmat
close