पेट्रोलचा भडका : किंमती कमी करणं म्हणजे 'आजचं मरण उद्यावर'

कठोर आर्थिक शिस्त, अपारंपरिक ऊर्जा स्त्रोतांचा वापर आणि विकास, तेलाचं अवलंबित्व कमी करणं, अंतर्गत क्षमता वाढवणं यामुळंच यावर दिर्घकालीन तोडगा काढता येईल.

News18 Lokmat | Updated On: Oct 5, 2018 06:31 AM IST

पेट्रोलचा भडका : किंमती कमी करणं म्हणजे 'आजचं मरण उद्यावर'

मुंबई, ता. 5 ऑक्टोबर : इंधनाच्या दरवाढीची धग असह्य झाल्यानं शेवटी केंद्र सरकानं गुरूवारी इंधनावरच्या करांमध्ये अडीच रूपयांची कपात केली. तर तेवढाच भार राज्यांना उचलण्यास सांगितलं. पेट्रोलच्या किंमतींनी 90 रूपये तर डिझेलच्या किंमतींनी 80 रूपये पार केल्यानं सरकार समोर दिलासा देण्याशीवाय पर्यायच नव्हता. मात्र या प्रश्नावर 'धरलं तर चावतं आणि सोडलं तर पळतं' अशा स्थितीत केंद्र सरकार सापडलं आहे.

प्रश्न नेमका काय आहे?

युपीए सरकार असताना आंतरराष्ट्रीय तेलाचे भाव प्रत्येक बॅरलला 140 डॉलर एवढे होते. त्यामुळं आयातीवर आपल्याला प्रचंड खर्च करावा लागला. त्याचा ताण अर्थव्यवस्थेवर पडला होता. आपली अंदाजे 70 टक्के गरज ही आयत केलेल्या तेलातून भागवली जाते. त्यामुळं आयातीसाठी प्रचंड पैसा लागतो. नरेंद्र मोदी सत्तेवर आल्यानंतर आंतरराष्ट्रीय बाजारातले तेलाचे भाव खाली आले. ते भाव काही वर्ष 30 ते 40 डॉलरवर आले. मात्र त्या प्रमाणात इंधनाचे दर कमी झाले नाहीत. त्यामुळं सरकारला प्रचंड महसूल मिळाला. आता हेच भाव बॅरलला 80 डॉलरवर गेल्यानं दरही त्या प्रमाणात वाढत आहेत. त्यामुळं देशात इंधनाचा भडका उडालाय.

तेल महसूलाचं सर्वाच मोठं साधन

आपली अर्थव्यवस्था वेगानं वाढत असली तर कर भरणाऱ्यांची संख्या मात्र त्या प्रमाणात वाढत नाही. सरकारला सामाजिक, लोकउपयोगी योजनांसाठी हजारो कोटी रूपये लागत असतात. अशा योजनांसाठी पैसे येतात ते इंधनामधून येणाऱ्या महसूलातून. तेलाचं उत्पादन मुल्य हे 40 ते 45 रूपयांच्या जवळपास असतं मात्र त्यावर केंद्र आणि राज्यांचे कर लागल्यानंतर त्याची किंमत वाढत जाते. त्यामुळं कुठलही सरकार हे यावरचे कर कमी करण्यास सहसा तयार नसतं.

Loading...

तेलाची किंमत ठरते कशी

भारतात अनेक दशकं तेलाची किंमत ठरवण्याचा अधिकार हा सरकारकडे होता. कारण सर्व मोठ्या तेल कंपन्या या सरकारी मालकीच्या असल्याने सरकारकडे तो अधिकार होता. मात्र भाववाढीमुळे लोक नाराज होतील म्हणून भाववाढ करण्यास सरकार तयार नसायचं. यामुळं तेल कंपन्यांचा तोटा वाढायला लागला. तो काही लाख कोटींवर गेला.

सरकार अनुदान देऊन देऊन देणार तरी किती असा प्रश्न निर्माण झाला. त्यामुळं अटल बिहारी वाजपेयी यांचं सरकार असताना तत्कालीन पेट्रोलियम मंत्री राम नाईक यांनी धाडसी निर्णय घेत तेलाच्या किंमती ठरवण्याचा अधिकार कंपन्यांना देत त्याची सांगड आंतरराष्ट्रीय किंमतींशी घातली. त्यामुळं तेल कंपन्या किंमती वाढवू लागल्या.

आजचं मरण उद्यावर...

तेलाच्या किंमती कमी करणं हा तात्पुरता उपाय असून आजचं मरण उद्यावर ढकलणं आहे असं मत अर्थतज्ज्ञ आणि अभ्यासक जयराज साळगावकर यांनी व्यक्त केलंय. कठोर आर्थिक शिस्त, अपारंपरिक ऊर्जा स्त्रोतांचा वापर आणि विकास, तेलाचं अवलंबित्व कमी करणं, अंतर्गत क्षमता वाढवणं यामुळंच यावर दिर्घकालीन तोडगा काढता येईल असं मतही त्यांनी व्यक्त केलं.

राजकारण महत्वाचं...

कुठलही सरकार असलं तरी त्याला शेवटी मतदारांचा विचार करावाच लागतो. आगामी निवडणुका आणि गगनाला भिडलेले भाव यामुळं सरकारनं दर कमी केलेत. मात्र गेली दोन वर्ष दर एवढे वाढलेले आहेत की त्यामुळं लोकांचं समाधान झालं नाही. दीर्घकालीन उपायजोना केली तरच यावर तोडगा निघू शकतो यावर सर्व तज्ज्ञांचं एकमत आहे.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला आणि टि्वटरवर फाॅलो करा

First Published: Oct 5, 2018 06:31 AM IST
Loading...

ताज्या बातम्या

Loading...