दोन हजार रुपयांपर्यंतचे सर्व 'डिजिटल' व्यवहार आता नि:शुल्क होणार

दोन हजार रुपयांपर्यंतचे सर्व 'डिजिटल' व्यवहार आता नि:शुल्क होणार

डिजिटल पेमेंट अर्थात कॅशलेस व्यवहारांना चालना देण्यासाठी केंद्र सरकारने दोन हजार रुपयापर्यंतचे डिबेट कार्डवरचे सर्व व्यवहार आता नि:शुल्क केलेत. दोन हजार रुपयांपर्यंतच्या डिजीटल पेमेंटवर ग्राहकांना आता एमडीआर म्हणजेच व्यापारी सवलत दर द्यावा लागणार नाही.

  • Share this:

16 डिसेंबर, नवी दिल्ली : डिजिटल पेमेंट अर्थात कॅशलेस व्यवहारांना चालना देण्यासाठी केंद्र सरकारने दोन हजार रुपयापर्यंतचे डिबेट कार्डवरचे सर्व व्यवहार आता नि:शुल्क केलेत. दोन हजार रुपयांपर्यंतच्या डिजीटल पेमेंटवर ग्राहकांना आता एमडीआर म्हणजेच व्यापारी सवलत दर द्यावा लागणार नाही. या निर्णयामुळे डिबीट कार्ड, भीम प्रणाली यूपीआय प्रणाली वापरुन, दोन हजार रुपयांपर्यंत व्यवहारावर दोन वर्षं एमडीआर लागणार नाही.. यामुळे सर्व प्रकारची डेबिट कार्डे, भीम प्रणाली व यूपीआय प्रणाली यांचा वापर करून दोन हजार रुपयांपर्यंतच्या व्यवहारांवर एमडीआर दोन वर्षे लागणार नाही. या निर्णयामुळे डिजिटल पेमेंटवर आता जास्तीचा कर लागणार नाहीये.

या निर्णयाची अंमलबजावणी १ जानेवारी २०१८पासून होणार आहे. एमडीआरची ही रक्कम सरकार संबंधित बँकांना देणार आहे. याचा थेट फायदा ग्राहकांना होणार आहे. बऱ्याच दुकानांतून ग्राहकांकडूनच एमडीआर वसूल करून घेतला जातो. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने या संदर्भातील एका प्रस्तावाला मंजुरी दिली, अशी माहिती केंद्रीय माहिती आणि तंत्रज्ञान मंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी शुक्रवारी दिली.

सध्या दुकानदारांना डेबिट कार्डद्वारे करण्यात येणाऱ्या व्यवहारांवर ‘एमडीआर’ द्यावा लागत आहे. सरकारने हा एमडीआर संबंधित बँकांना देण्याचे ठरवले आहे. त्यामुळे आता दोन हजार रुपयांपर्यंतच्या व्यवहारांची संख्या पाहता, सरकारला २०१८-१९ या आर्थिक वर्षासाठी १०५० कोटी रुपये तर २०१९-२० या आर्थिक वर्षासाठी १४६२ कोटी रुपये द्यावे लागणार आहेत.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला आणि टि्वटरवर फाॅलो करा

First Published: Dec 16, 2017 09:05 AM IST

ताज्या बातम्या