S M L

दोन आठवड्यातच नागपूर हिवाळी अधिवेशनाचं सूप वाजलं !

राज्य विधिमंडळाच्या नागपुर येथील हिवाळी अधिवेशनाची सांगता झालीय. मुख्यमंत्री विदर्भाचे असूनही 2 आठवड्यातच अधिवेशनाचं सूप वाजलं कर्जमाफी, बोन्ड अळी, कायदा सुव्यवस्था या गंभीर मुद्यावर विरोधकांनी सरकारविरोधात आवाज उठवण्याचा प्रयत्न केला खरा पण एवढा गोंधळ करूनही हाती नेमकं काय मिळालं हा प्रश्न अनुत्तरित आहे.

Chandrakant Funde | Updated On: Dec 22, 2017 08:51 PM IST

दोन आठवड्यातच नागपूर हिवाळी अधिवेशनाचं सूप वाजलं !

22 डिसेंबर, नागपूर : राज्य विधिमंडळाच्या नागपुर येथील हिवाळी अधिवेशनाची सांगता झालीय. मुख्यमंत्री विदर्भाचे असूनही 2 आठवड्यातच अधिवेशनाचं सूप वाजलं कर्जमाफी, बोन्ड अळी, कायदा सुव्यवस्था या गंभीर मुद्यावर विरोधकांनी सरकारविरोधात आवाज उठवण्याचा प्रयत्न केला खरा पण एवढा गोंधळ करूनही हाती नेमकं काय मिळालं हा प्रश्न अनुत्तरित आहे. उलट खासगी कंपन्यांना शाळा सुरू करण्यासंबधीचं वादग्रस्त विधेयक या अधिवेशनात मांडण्याचं धाडस करून दाखवलं.

काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीने अधिवेशाच्या पहिल्याच दिवशी एकत्रितपणे हल्लाबोल मोर्चा काढून सरकारविरोधात वातावरण निर्मिती केली खरी पण सरकारने नेहमीप्रमाण या अधिवेशनातही विरोधकांना एकप्रकारे गुंडाळल्याचेच बघायला मिळाले. बोन्ड अळीने झालेलं नुकसान, सरसकट कर्जमाफी, नागपूरसह राज्यात कायदा सुव्यवस्था, पोलिसांचे अत्याचार या मुद्यावर सभागृहात वादळी चर्चाही झाली पण समाधानकारक उत्तर काही मिळालेच नाही.

विरोधीपक्ष शांत त्यात सहयोगी शिवसेना गप्प आशा वातावरणात भाजपमधील अंतर्गत संघर्षानं संधी साधली आणि अधिवेशनात थोडी हालचाल झाली. अनिल गोटे, आशिष देशमुख, मल्लिकार्जुन रेड्डी यांनी बंड नव्हे पण भविष्यातल्या विरोधाची चुणूक नक्कीच दाखवून दिली. त्यामुळे या अधिवेशनात भाजपला ना विरोधक ना शिवसेना तर त्यांच्याच आमदारांनी कोंडीत पकडल्याचं काहिसं विचित्र चित्रं बघायला मिळालं. विशेषतः मंत्रिमंडळबाहेर असलेल्या एकनाथ खडसेंनी आपल्याच सरकारला प्रश्न विचारून आपलं उपद्रव मुल्य दाखवून देण्याचा प्रयत्न केला पण मुख्यमंत्री काही बधले नाहीत. उलटपक्षी या घाईगडबडीतही फडणवीस सरकारने विरोधकांच्या मागण्यांपेक्षा आपलीच काही प्रलंबित विधेयकं पारित करून घेतली.

नागपूर अधिवेशनात खालील विधेयकं मांडली 

- खाजगी कंपन्यांना शाळा सुरू करायला परवानगी

- 2011 च्या झोपड्यांना संरक्षण

- ग्रामीण भागातील ग्रामपंचायत क्षेत्रातील अतिक्रमण जमिनी फी भरून नावावर करणे

- न्यायालयीन शुल्कात पुनर्रचना 20 टक्के वाढ करणे

- मुद्रांक शुल्क पुनर्रचना विधेयक

- नगर पंचायतीचा अध्यक्ष आता थेट जनतेतून निवडून येणार

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला , टि्वटरवर आणि जी प्लस फाॅलो करा

First Published: Dec 22, 2017 08:51 PM IST

लोकप्रिय बातम्या

ताज्या बातम्या

Live TV

News18 Lokmat
close