नवी दिल्ली, 30 जानेवारी : मुस्लिम महिलांनाही पुरुषांप्रमाणेच मशिदीत प्रवेश करण्याची परवानगी आहे असं अखिल भारतीय मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डने (AIMPLB) बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयात म्हटले आहे. यास्मीन जुबेर अहमद पीरजादा यांच्या जनहित याचिकेवर एआयएमपीएलबीने हे उत्तर दिले आहे. मुस्लिम महिलांचा मशिदींमध्ये प्रवेश निश्चित व्हावा यासाठी या जनहित याचिकेने न्यायालयीन हस्तक्षेप करण्याची मागणी केली. सरन्यायाधीश एस.ए. बोबडे यांच्या अध्यक्षतेखालील नऊ सदस्यीय घटनापीठ यावर विचार करेल. केरळमधील सबरीमाला मंदिरासह अनेक धर्म आणि धार्मिक स्थळांमधील महिलांशी भेदभावसंबंधित कायदेशीर आणि घटनात्मक विषयांवर खंडपीठ विचार सुरू आहे.
AIMPLBचे सचिव मोहम्मद फजलुर्रहीम यांनी वकील एम आर शमशाद यांच्यामार्फत दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे की, इस्लामच्या अनुयायांचे धार्मिक धडे, शिकवण आणि धार्मिक श्रद्धा लक्षात घेता असे सांगितले जाते की महिलांना मशिदीत नमाज अदा केली जाईल. मशिदीत प्रवेश करण्याची परवानगी आहे. म्हणून कोणतीही मुस्लिम महिला नमाजसाठी मशिदीत प्रवेश करण्यास स्वतंत्र आहे. मशिदीत नमाजसाठी उपलब्ध अशा सुविधांचा लाभ घेण्यासाठी आपल्या अधिकाराचा उपयोग करण्याचा त्यांना पर्याय आहे.
यात असेही म्हटले गेली की, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड या संदर्भात कोणत्याही परस्पर विरोधी धार्मिक मतांवर भाष्य करू इच्छित नाही. प्रतिज्ञापत्रानुसार, इस्लाममधील मुस्लिम महिलांनी नमाज पठण करणे बंधनकारक नाही किंवा मुस्लिम पुरुषांसाठी सक्तीने अनिवार्य असलेल्या नमाजमध्ये प्रवेश करणे बंधनकारक नाही. त्यात म्हटले आहे की, मुस्लिम महिलांना स्वतंत्र स्थान देण्यात आले आहे. कारण इस्लामच्या शिकवणीनुसार मशिदीत किंवा घरात नमाज अदा केल्यास त्यांना समान धार्मिक पुण्य मिळेल.
मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले की, नऊ न्यायाधीशांच्या घटना खंडपीठामध्ये मुस्लिम महिलांना मशिदींमध्ये प्रवेश, दाऊदी बोहरा मुस्लिम समाजातील महिलांच्या समस्या आणि इतर महत्त्वाच्या प्रश्नांवर दहा दिवसांत सुनावणी होईल. तर त्यावर AIMPLBने असा युक्तिवाद केला की, सर्वोच्च न्यायालयाने धार्मिक श्रद्धांवर आधारित प्रथांच्या प्रश्नांचा विचार करणे योग्य नाही.