मुंबई, 09 जानेवारी : #MeToo प्रकरणी दिग्दर्शक आणि लेखिका विंता नंदा यांनी अभिनेता आलोकनाथ यांच्यावर केलेल्या बलात्काराच्या आरोप प्रकरणी आता न्यायालयानं दिलासा दिला आहे. विंता नंदा यांनी आलोकनाथ यांच्यावर केलेले आरोप चुकीचे असल्याची शक्यता असू शकतो असं मुंबई सत्र न्यायालयाने सांगितलं आहे. त्यामुळे याप्रकरणी आलोकनाथ यांची अडचण थोडी कमी झाली आहे.
मुंबई सत्र न्यायालयाने आलोकनाथ यांना जामिनाचे आदेश दिले असून पंधरा पानाचा अहवाल सादर केला आहे. ज्यात या प्रकरणाची विंता नंदा यांनी घडलेली सर्व घटना न्यायालयात सांगितली पण ही घटना नेमकी कोणत्या महिन्यात आणि कोणत्या तारखेला घडली हे त्यांच्या लक्षात नाही म्हणून आरोपीला चुकीच्या पद्धतीनं सादर केलं जात असल्याचं न्यायालयाचं म्हटलं आहे.
यासोबतच आरोपीला न्यायालयात चुकीच्या पद्धतीनं सादर केलं जात असल्याची शक्यताही आहे असं न्यायालयाने सांगितलं आहे. विंता नंदा यांनी घटनेची तक्रार 20 वर्षांनंतर दाखल केल्याप्रकरणी न्यायालयानं सांगितलं की, सेशन्स 376 (बलात्कार) आणि 377 (लैंगिक शोषण)च्यानुसार तक्रार दाखल करायला वेळेचं कोणतंही बंधन नाही. पण आलोकनाथ यांनी तक्रार दाखल न करण्यासाठी विंता यांच्यावर दबाव टाकला आहे,असा कोणताही पुरावादेखील त्यांनी न्यायालयात सादर केला नाही. त्यामुळे आलोकनाथ यांना या प्रकरणी जामिनाचे आदेश मुंबई सत्र न्यायालयाने दिले आहेत.
काय आहे प्रकरण?
सगळ्यात आधी 'तारा' मालिकेच्या निर्मात्या असलेल्या लेखिकेनं अालोकनाथ यांनी आपल्यावर बलात्कार केल्याचा आरोप केला होता. सोशल मीडियावर यासंदर्भात त्यांनी 'संस्कारी' असा उल्लेख करत 'तारा' मालिकेच्या दरम्यान जे झालं ते सांगितलं. 20 वर्षांपूर्वी एका पार्टीनंतर त्यांनी घरी सोडायला गेले आणि तिथे बलात्कार केला.
या धक्क्यातून सावरायला त्यांना खूप वेळ लागला. पण आज मुलींनी अन्यायाविरोधात आवाज उठवण्याची गरज आहे,असं सांगत त्यांनी आपल्या अत्याचाराला वाट मोकळी करून दिली. त्यानंतर विंता नंदा या अभिनेत्रीने आलोकनाथ यांच्यावर याच मालिकेच्या शूटिंग दरम्यान लैंगिक गैरवर्तन केल्याचा आरोप केला आहे.