S M L

मेट्रोला पर्यावरण मंत्रालयाच्या प्रमाणपत्राची गरज नाही

माणसाचा जीव हा झाडांच्या जीवनापेक्षा अधिक महत्त्वाचा आहे का? याचा विचार करण्याची गरज असल्याचे स्पष्ट करत प्रकल्पाच्या मार्गातील पाच हजार झाडांच्या कत्तलीला दिलेली स्थगिती उठवायची की नाही याचा निर्णय उच्च न्यायालयाने राखून ठेवला.

Samruddha Bhambure | Updated On: May 4, 2017 03:42 PM IST

मेट्रोला पर्यावरण मंत्रालयाच्या प्रमाणपत्राची गरज नाही

विवेक कुलकर्णी, 04 मे :  मेट्रो रेल्वे प्रकल्प हा नागरी सुविधा उपलब्ध करणारा प्रकल्प आहे. त्यामुळे त्याला सागरी किनारा नियमन क्षेत्राच्या (सीआरझेड) परवानगीसाठी पर्यावरण मंत्रालयाच्या ना हरकत प्रमाणपत्राची आवश्यकता नाही. त्यामुळे कुलाबा ते सीप्ज या मेट्रो-३ प्रकल्पालाही पर्यावरण मंत्रालयाच्या परवानगीची गरज नसल्याची भूमिका पर्यावरण मंत्रालयाने प्रतिज्ञापत्राद्वारे बुधवारी उच्च न्यायालयात स्पष्ट केली.

तर हा प्रकल्प मुंबईतील वाहतुकीची समस्या सोडवण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचा आहे. त्यामुळेच माणसाचा जीव हा झाडांच्या जीवनापेक्षा अधिक महत्त्वाचा आहे का? याचा विचार करण्याची गरज असल्याचे स्पष्ट करत प्रकल्पाच्या मार्गातील पाच हजार झाडांच्या कत्तलीला दिलेली स्थगिती उठवायची की नाही याचा निर्णय उच्च न्यायालयाने राखून ठेवला.

दरम्यान, झाडांच्या कत्तलीवर घालण्यात आलेली बंदी उठवण्याची विनंती मुंबई रेल्वे रेल्वे महामंडळ लिमिटेडच्या (एमएमआरसीएल) वतीने न्यायालयाकडे करण्यात आली. या निर्णयामुळे प्रकल्पाला मोठे आर्थिक नुकसान होत आहे. याशिवाय प्रकल्पासाठी जागोजागी खोदकाम केलेले आहे. त्यामुळे पावसाळ्यापूर्वी आवश्यक ते हे काम पूर्ण करून खोदकाम केलेली जागा पूर्ववत करायची आहे. तसं झालं नाही, तर पावसाळ्यात यामुळे पाणी तुंबण्याची शक्यता आहे. शिवाय वाहतुकीची समस्याही अधिक बिकट होईल, असा दावा कंपनीने ही विनंती करताना केला. तसंच प्रकल्पाच्या मार्गात येणाऱ्या झाडाचे काम पूर्ण झाल्यानंतर त्याचभागात पुनरेपण करण्यात येईल, अशी हमी देण्याची तयारीही कंपनीने दाखवली.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला , टि्वटरवर आणि जी प्लस फाॅलो करा

First Published: May 4, 2017 10:47 AM IST

लोकप्रिय बातम्या

Live TV

News18 Lokmat
close