हवं तर भीक मागा, पण गुंतवणूकदारांचे पैसे भरा- हायकोर्ट

05 फेब्रुवारी, मुंबई : गुंतवणूकदारांचे पैसै देण्यासाठी वेळ पडल्यास डीएसकेंनी भीक मागावी, पण कोर्टात पैसे भरावेत, अशा कठोर शब्दात मुंबई हायकोर्टाने आज डीएसकेंना सुनावलं. ५० कोटींची रक्कम जमा करण्यास डीएसके आज पुन्हा एकदा अपयशी ठरल्यानंतर हायकोर्टाने ही याबाबत स्पष्टपणे नाराजी व्यक्त केली. तसंच येत्या 13 डीएसकेंनी स्वतः हायकोर्टात हजर राहावं, असे निर्देशही हायकोर्टाने दिलेत. यासोबतच MPID ॲक्टखाली तपास अधिकाऱ्यांनी डीएसकेंविरोधात आतापर्यंत काय कारवाई केली याचाही तपशील सादर करा, असे स्पष्ट निर्देश हायकोर्टाने राज्य सरकारला निर्देश दिलेत.

दरम्यान, प्रभुणे यांच्याकडून डीएसके यांच्या खात्यात अजूनही पैसे जमा झाले नाहीयेत. आंतरराष्ट्रीय बॅंकेनं मागितलेल्या कागदपत्रांची पूर्तता न झाल्याने पैसे जमा न करू शकल्याचं अरविंद प्रभुणे यांनी हायकोर्टात उपस्थित राहून सांगितलं तर यावेळी डीएसकेंच्या वकिलांनी लिलावासाठी चार संपत्तींचा तपशील कोर्टासमोर सादर केला पण या मालमत्तांचा लिलाव केला तरी ठेवीदारांची देणी यातून भागणार नाहीत. कारण या मालमत्तांचं मूल्य सरकारी किंमतीनुसार ३२८ कोटी इतकं आहे. तर गुंतवणूकदारांची देणी 600कोटींच्यावर आहे.

दरम्यान, डीएसकेंबाबत सरकारच्या भूमिकेबद्दलही कोर्टाने शंका उपस्थित केली. सरकार डीएसकेंबद्दल फक्त कायदी घोडे नाचवत असल्याचं मत हायकोर्टाने नोंदवलं, डीएसकेंच्या प्रभावामुळे जर तुमचे अधिकारी कारवाई करत नसतील तर हे त्या अधिका-यांचं वर्तन हे लाजिरवाणे आहे, डीएसके नेमक्या कोणत्या तारखेला कोर्टात हजर राहतील ते उद्याच सांगा. मात्र येताना रिकाम्या हातानं येऊ नका, उसने घ्या, भीक मागा, काहीही करा पण लोकांचे पैसे परत करा, अशा शब्दात हायकोर्टाने सरकारला फटकारलंय.