भीमा कोरेगाव हिंसेची चौकशी करणार NIA, केंद्राच्या निर्णयावर ठाकरे सरकार नाराज

मुंबई, 25 जानेवारी : 2018 च्या भीमा कोरेगाव हिंसाचाराशी (Bhima koregaon) संबंधित सर्व प्रकरणांची चौकशी करण्यासाठी आता NIA राष्ट्रीय अन्वेषण एजन्सी(National Investigation Agency )कडे देण्यात आली आहे. या प्रकरणातील तपासाबाबत महाराष्ट्र सरकारने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या उपस्थितीत पोलिसांशी आढावा बैठक घेतली आहे.

या प्रकरणाचा तपास एनआयएकडे सोपविल्यानंतर महाराष्ट्रातील विकास-आधारित सरकार आणि केंद्र यांच्यातील वाद वाढण्याची शक्यता आहे. हा तपास एनआयएकडे सोपविल्यानंतर उद्धव सरकारमधील गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी असा आरोप केला आहे की, केंद्र सरकारने त्यांच्याशी यापूर्वी कोणतीही चर्चा केली नव्हती. यापूर्वी आढावा बैठकीची काही प्रकरणे मागे घेण्यात आली होती आणि एसआयटीमार्फत या संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी करण्यात आली होती.

अनिल देशमुख पुढे म्हणाले होते की, भीमा कोरेगाव प्रकरणाचा तपास महाराष्ट्र सरकारच्या सहमतिशिवाय एनआयएकडे देण्यात आला. कोरेगाव भीमा प्रकरणाचा तपास एनआयएकडे सोपवणं संविधानाच्या विरोधात आहे. मी याचा निषेध करतो.

Koregaon-Bhima probe handed over to NIA without Maharashtra government's consent, says home minister Anil Deshmukh

— Press Trust of India (@PTI_News) January 24, 2020

एक दिवस आधी घेण्यात आली आढावा बैठक

कोरेगाव-भीमा हिंसाचार प्रकरणाचा आढावा घेण्यासाठी महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि राज्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी गुरुवारी सकाळी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची भेट घेतली. एका अधिकाऱ्याने दिलेल्या माहितीनुसार, मुंबई राज्य सचिवालयात आयोजित ही आढावा बैठक एका तासापेक्षा जास्त काळ चालली. गृहविभागाच्या ऱ्याने सांगितले की, "1 जानेवारी 2018 रोजी झालेल्या कोरेगाव भीमा हिंसाचार प्रकरणाच्या तपासाच्या स्थितीबद्दल वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांनी उपमुख्यमंत्री आणि गृहमंत्र्यांना माहिती दिली." मिळालेल्या माहितीनुसार, अशीच आणखी एक बैठकही आयोजित केली जाण्यापूर्वी हे प्रकरण एनआयएकडे सोपविण्यात आले होते.

महाराष्ट्रराज्य सरकारने कोरेगाव-भीमा घटनेच्या मुळाशी जाण्याचे ठरविल्यानंतर केंद्र शासनाने हस्तक्षेप करून राज्य शासनाची कोणतीही परवानगी न घेता हा तपास NIA कडे दिला हे घटनेच्या विरोधात आहे केंद्राच्या या निर्णयाचा मी निषेध करतो@PMOIndia@HMOIndia@uddhavthackeray@PawarSpeaks

— ANIL DESHMUKH (@AnilDeshmukhNCP) January 24, 2020

पवारांनी केली होती एसआयटीकडे चौकशीची मागणी

राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रमुख शरद पवार यांनी गेल्या वर्षी डिसेंबरमध्ये कोरेगाव भीमा प्रकरणात पुणे पोलिसांनी केलेल्या कारवाईची चौकशी करण्यासाठी निवृत्त न्यायाधीशांच्या अंतर्गत विशेष तपास पथक (SIT ) गठित करण्याची मागणी केली होती. राष्ट्रवादीचे नेते देशमुख यांनी राज्याचे गृहमंत्रीपदाची सूत्रे स्वीकारल्यानंतर आपण यासंदर्भात स्टेटस रिपोर्ट घेऊ व नंतर निर्णय घेऊ असे सांगितले होते.

या तपासणीत समोर आला 'अर्बन नक्सल' हा शब्द

पुणे जिल्ह्यातील कोरेगाव भीमा येथे एल्गार परिषद आणि दुसर्‍या दिवशी झालेल्या जातीय संघर्षांमधील कथित संबंधांच्या चौकशी दरम्यान पुणे पोलिसांनी 31 डिसेंबर 2017 रोजी 'अर्बन नक्सल' हा शब्द वापरला होता. याप्रकरणी पुणे महानगरपालिका पोलिसांनी काही मानवाधिकार कार्यकर्त्यांना अटक केली होती, तर ग्रामीण पोलिसांनी हिंसा करण्यास उद्युक्त केल्याबद्दल हिंदुत्व नेते मिलिंद एकबोटे आणि संभाजी भिडे यांच्या विरोधात गुन्हा दाखल केला होता. एकबोटे यांना सुप्रीम कोर्टाकडून जामीन मिळाला, तर भिडे यांना कधीही अटक केली गेली नाही.

कोरेगाव भीमा युद्धाला एक जानेवारी 2018ला 200 वर्ष पूर्ण झाल्याच्या निमित्ताने आयोजित संमेलनात हिंसा उफाळली होती. त्यामध्ये एका व्यक्तीचा मृत्यू झाला होता आणि अनेक लोक गंभीर जखमी झाले होते. पोलिसांचा दावा आहे की, पेटलेली हिंसा ही कोरेगाव भीमामध्ये एक दिवस आधी एल्गार परिषदेत झालेल्या भडकाऊ भाषणांमुळे पेटली. या प्रकरणामध्ये पोलिसांनी सुधीर धवले, रोना विल्सन, सुरेंद्र गाडलिंग, महेश राऊत, शोमा सेन, अरुण फरेरिया, वेरनॉन गोंजाल्विस, सुधा भारद्वाज आणि वरवर राव यांना  आरोपी केले होते.