डोंबिवलीला ग्रीन झोनमध्ये आणण्यासाठी मनसे आमदाराने सुचवला प्लॅन, सरकारकडे केली मागणी

डोंबिवली, 20 मे : 'कल्याण-डोंबिवली महापालिका हद्दीत कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढत चालला असून रुग्णांची संख्या 500 च्या पुढे गेली आहे. कल्याण-डोंबिवली महापालिका हद्दीत आढळलेल्या रुग्णांपैकी बहुतांशी रुग्ण हे मुंबईला आपत्कालीन सेवा देणारे असून त्यांची सन्मानपूर्वक मुंबईत राहण्याची व्यवस्था करावी', अशी मागणी मनसेचे आमदार राजू पाटील यांनी केली. कल्याण डोंबिवली महापालिकेच्या हद्दीत कोरोनाबाधित रुग्णांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत चालली आहे. परंतु, राज्य सरकारकडून योग्य खबरदारी घेतली जात असली तरीही इतर भागाकडे लक्ष नाही. महाराष्ट्र म्हणजे फक्त मुंबई, पुणे इतकाच नसून इतर शहरांकडेही मुख्यमंत्र्यांनी लक्ष द्यावं', अशी विनंतीही राजू पाटील यांनी केली. हेही वाचा -लॉकडाऊनच्या संकटात या महिन्यापासून मिळणार जास्त पगार, सरकारचा नवीन नियम लागू कल्याण डोंबिवली महापालिका हद्दीत आढळलेल्या रुग्णांपैकी बरेच रुग्ण हे मुंबईला आपत्कालीन सेवा देणारे असून त्यांची सन्मानपूर्वक मुंबईत राहण्याची व्यवस्था करावी, जेणेकरून कल्याण डोंबिवलीत कोरोनाचा प्रादुर्भाव कमी होऊन ही शहरं ग्रीन झोनमध्ये येतील, असं मत यावेळी राजू पाटील यांनी व्यक्त केलं. तर दुसरीकडे, नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनीही मुंबईला कामाला जाणाऱ्या चाकरमान्यांच्या राहण्याची सोय मुंबईतच करावी, या मागणीचं समर्थन केलं असून सरकार यासाठी आवश्यक ती पावलं उचलत असल्याचं सांगितलं आहे. परंतु, 'ही प्रक्रिया तडकाफडकी निर्णय घेऊन होणारी नसून यासाठी काही वेळ द्यावा लागणार आहे', असंही एकनाथ शिंदे यांनी स्पष्ट केलं आहे. मुंबईत जाणाऱ्या चाकारमान्यांसाठी पालिकेनंही घेतला होता निर्णय विशेष म्हणजे, कल्याण डोंबिवली परिसरात कोरोनाबाधित रुग्णांची संख्या वाढत असल्यामुळे मे महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यामध्ये महापालिका आयुक्तांकडून चाकरमान्यांसाठी सीमा बंदीची घोषणा करण्यात आली होती. महापालिका क्षेत्रात वास्तव्यास असणाऱ्या मुंबईतील शासकीय- खासगी अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या मुंबईत ये-जा करण्यावर केडीएमसीने निर्बंध आणले होते.  मुंबईत ये-जा करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची संबंधित कार्यालयांनीच त्यांच्या राहण्याची व्यवस्था करण्याची मागणी राजकीय, सामाजिक स्तरातून केली जात होती. त्यानुसार, कल्याण डोंबिवली महापालिकेने मुंबईत कामाला असणाऱ्या शासकीय आणि खासगी अधिकारी कर्मचाऱ्यांच्या येण्या-जाण्यास  मनाई करण्याचा निर्णय घेतला होता. परंतु, पालिका प्रशासनाच्या या निर्णयावर टीका झाल्यानंतर तातडीने तो मागेही घेण्यात आला होता. संपादन - सचिन साळवे