Home /News /news /

खरं की काय? 100 रुपयांच्या टॅब्लेटवर व्यापाऱ्यांना मिळतो तब्बल 1000% हूनही अधिक नफा; वाचून बसेल धक्का

खरं की काय? 100 रुपयांच्या टॅब्लेटवर व्यापाऱ्यांना मिळतो तब्बल 1000% हूनही अधिक नफा; वाचून बसेल धक्का

20 मे रोजी NPPA ने बड्या औषध कंपन्यांच्या प्रतिनिधींची भेट घेतली. नॉन-शेड्युल्ड औषधांवरच्या (Non Scheduled Medicines) व्यापाऱ्यांच्या मार्जिनमध्ये सुसूत्रता आणण्याच्या मार्गांवर चर्चा करण्यासाठी ही भेट घेण्यात आली होती.

    मुंबई, 20 मे:    औषध जितकं महाग असतं, तितकं त्यातलं ट्रेड मार्जिन सर्वांत जास्त असतं; खासकरून प्रत्येक गोळीची किंमत 100 रुपये किंवा त्यापेक्षा जास्त असलेल्या औषधांच्या बाबतीत ही बाब अनुभवाला येते. नॅशनल फार्मास्युटिकल प्रायसिंग ऑथोरिटीने (NPPA) केलेल्या विश्लेषणात ही बाब समोर आली आहे. NPPA ही संस्था देशातल्या औषधांच्या किमतींवर नियंत्रण ठेवते.  20 मे रोजी NPPA ने बड्या औषध कंपन्यांच्या प्रतिनिधींची भेट घेतली. नॉन-शेड्युल्ड औषधांवरच्या (Non Scheduled Medicines) व्यापाऱ्यांच्या मार्जिनमध्ये सुसूत्रता आणण्याच्या मार्गांवर चर्चा करण्यासाठी ही भेट घेण्यात आली होती. नॉन-शेड्युल्ड औषधांचा सरकारच्या किंमत नियंत्रण यंत्रणेत समावेश होत नाही; मात्र पुरवठा साखळीतल्या (Supply Chain) ट्रेड मार्जिनवर मर्यादा घालून किंमत नियंत्रणासाठी ट्रेड मार्जिन रॅशनलायझेशन (TMR) हा एक प्रकार आहे.  पेशंट्सना ज्या MRPला औषधं विकत घ्यावी लागतात ती किंमत आणि उत्पादकांना औषधासाठी पडणारी किंमत यातला फरक म्हणजे ट्रेड मार्जिन. TMR विश्लेषणाविषयी NPPA ने फार्मास्युटिकल क्षेत्रातल्या (Pharmaceutical Sector) व्यक्तींसमोर प्रेझेंटेशन केलं. ते news18.com ला उपलब्ध झालं. त्या प्रेझेंटेशनच्या संदर्भानुसार, गोळीच्या किमतीनुसार व्यापाऱ्यांचं मार्जिन वाढत जातं. हे 11 स्टॉक्स सध्या आहेत Top वर, 3-4 आठवड्यात मिळू शकतो जबरदस्त परतावा! समजा एखाद्या गोळीची (Tablet Price) बहुतांश ब्रँड्समधली किंमत 2 रुपयांपर्यंत असली, तर मार्जिन 50 टक्क्यांपर्यंत असतं; पण किंमत 15 ते 25 रुपयांच्या दरम्यान असली, तर मार्जिन 40 टक्क्यांपर्यंत असतं. 50 ते 100 रुपये प्रति गोळी एवढी किंमत असलेल्या प्रकारच्या औषधांपैकी किमान 2.97 टक्के औषधंचं ट्रेड मार्जिन 50 ते 100 टक्क्यांपर्यंत असतं. एवढंच नव्हे, तर या किंमतपट्ट्यातल्या 1.25 टक्के औषधांवरचं मार्जिन 100 ते 200 टक्क्यांपर्यंत आणि 2.41 टक्के औषधांवरचं मार्जिन तर तब्बल 200 ते 500 टक्क्यांपर्यंत असतं, असं आढळून आलं आहे. NPPA च्या प्रेझेंटेशनमध्ये दिलेल्या माहितीनुसार, 100 रुपयांपेक्षा जास्त किमतीची एक गोळी असल्यास ते औषध महागडं समजलं जातं. अशा प्रकारच्या औषधांपैकी 8 टक्के औषधांवरचं मार्जिन तब्बल 200 ते 500 टक्क्यांपर्यंत असतं. अशा महागड्या औषधांपैकी 2.7 टक्के औषधांवरचं मार्जिन 500 ते 1000 टक्के आणि 1.48 टक्के औषधांवरचं मार्जिन तर थेट 1000 टक्क्यांपेक्षाही जास्त असतं. नॉन-शेड्युल्ड औषधांची देशातली वार्षिक उलाढाल तब्बल 1.37 लाख कोटी रुपयांहून अधिक आहे. ही उलाढाल देशातल्या एकूण औषधांच्या उलाढालीच्या 81 टक्के एवढी आहे. त्यामुळे मार्जिन कमी करण्याची खूप मोठी गरज असल्याचं मत व्यक्त होत आहे. 20 मे रोजी झालेल्या बैठकीत सहभागी झालेल्या एका सरकारी अधिकाऱ्याने News18.com ला याबद्दल माहिती दिली. 'अंमलबजावणी कशी करता येईल, कशा रीतीने कॅल्क्युलेशन करण्याची गरज आहे, याची आम्ही या उद्योगातल्या प्रतिनिधींशी चर्चा केली. TMR हे चांगलं पाऊल असल्याची प्रतिक्रिया फार्मा कंपन्यांनी व्यक्त केली. संतुलित दृष्टिकोनामुळे औषधांच्या किमती बऱ्यापैकी कमी होऊ शकतील, याला त्यांनी सहमती दर्शवली,' असं या अधिकाऱ्याने सांगितलं. 'TMR मध्ये सुसूत्रीकरण (Rationalisation) करण्यासंदर्भात पुढची पावलं उचलण्यापूर्वी या क्षेत्रातल्या कंपन्यांनी दिलेल्या सूचनांचाही विचार केला जाईल,' असंही त्यांनी स्पष्ट केलं. 2018-19मध्ये NPPA ने 42 नॉन-शेड्युल्ड कॅन्सर-प्रतिबंधक औषधांच्या ट्रेड मार्जिनवर बंधन घातलं होतं. त्यामुळे 526 ब्रँड्सच्या या प्रकारच्या औषधांची MRP सुमारे 90 टक्क्यांपर्यंत कमी झाली असल्याची माहिती केंद्रीय आरोग्यमंत्री मनसुख मांडवीय यांनी लोकसभेत दिली होती. HDFC बँकेच्या ग्राहकांना खुशखबर! बॅंकेकडून FD व्याजदरांत वाढ या वर्षी NPPA ने पाच वैद्यकीय उपकरणांच्या ट्रेड मार्जिनवर (Trade Margin) असलेल्या निर्बंधांची मुदत वाढवली आहे. ही उपकरणं कोविड-19च्या महासाथीच्या काळात आवश्यकता भासणारी होती. त्यात पल्स ऑक्सीमीटर, ब्लड प्रेशन मॉनिटरिंग मशीन, नेब्युलायझर, डिजिटल थर्मामीटर आणि ग्लुकोमीटर यांचा समावेश होता. पहिल्या विक्रीच्या ठिकाणी या उपकरणांचं ट्रेड मार्जिन कोविड काळात जास्तीत जास्त 70 टक्क्यांपर्यंतच ठेवता येईल, असा आदेश सरकारने जाहीर केला होता. ही मुदत 31 जानेवारी 2022 रोजी संपली होती. आता या आदेशाला 31 जुलै 2022पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे.
    First published:

    Tags: Medicine, Money, Money matters

    पुढील बातम्या