मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर उपसमितीच्या बैठकीत काय ठरलं? अशोक चव्हाणांनी सांगितली भूमिका

मुंबई, 08 मे : मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर शनिवारी राज्यात मंत्रिमंडळाच्या मराठा आरक्षण (Maratha Reservation) उपसमितीची बैठक (Minister Committee Meeting) झाली. सुप्रीम कोर्टानं (Supreme Court) मराठा आरक्षणाच्या विरोधात दिलेल्या निर्णयावर सुप्रीम कोर्टात पुनर्विचार याचिका दाखल केली जाऊ शकते, असं मंत्री अशोक चव्हाण (Ashok Chavan) यांनी सांगितलं आहे. या बैठकीत यावर विचार झाल्याचं सांगितलं जात आहे. सुप्रीम कोर्टानं राज्य सरकारनं दिलेलं मराठा आरक्षण रद्द केल्यानं मराठा समाजाला मोठा धक्का बसला. त्यानंतर यावरून राज्यात सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये आरोप प्रत्यारोपही झाले. या मुद्द्यावर राज्य सरकारची पुढील भूमिका काय असावी याबाबत चर्चा करण्यासाठी मंत्रिमंडळ उपसमितीची आज बैठक झाली. या बैठकीत सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयावर पुनर्विचार याचिका दाखल करण्याबाबत चर्चा झाल्याची माहिती मिळाली आहे. तसंच या प्रकरणी हस्तक्षेप करण्याची विनंती करण्यासाठी पंतप्रधान आणि राष्ट्रपतींना पत्र लिहिण्याचा निर्णयही बैठकीत घेण्यात आला आहे. (वाचा-रुग्णांनी आहारात करा या घटकांचा समावेश; सोप्या 5 स्टेप्स फॉलो करत हरवा कोरोनाला) मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर सुप्रीम कोर्टानं दिलेल्या निर्णयाचा अभ्यास आणि विश्लेषण करण्यासाठीही एक समिती स्थापन करण्याचा निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला आहे. ही समिती 15 दिवसांच्या आत रिपोर्ट सादर करेल. बैठकीमध्ये मंत्री अशोक चव्हाण, एकनाथ शिंदे, दिलीप वळसे पाटील, मुख्य सचिव सीताराम कुंटे, अॅडव्होकेट जनरल आशुतोष कुंभकोणी हेही बैठकीला उपस्थित होते. महाराष्ट्रात मराठा बहुसंख्याक आहे. त्यामुळे सर्वच पक्षांनी आरक्षणाच्या मागणीला पाठिंबा दिला होता. 2018 च्या नोव्हेंबर महिन्यात महाराष्ट्र विधानसभेत सामाजिक, आणि शैक्षणिक रुपात मागासवर्ग अधिनियम 2018 ला पारीत करण्यात आलं. याअंतर्गत महाराष्ट्रात सरकारी नोकरी, आणि शिक्षण संस्थांमध्ये मराठ्यांना 16 टक्के आरक्षण देण्याची तरतूद होती. मात्र परिणामी महाराष्ट्रात आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाच्या 50 टक्क्यांहून अधिक झालं. या विरोधात मुंबई हायकोर्टात सरकारच्या निर्णया विरोधात याचिका दाखल झाली. तेव्हा मुंबईन हायकोर्टाने सरकारच्या पक्षात निर्णय सुनावला होता. यानंतर हायकोर्टाच्या या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आलं. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयानं दिलेल्या निर्णयात आरक्षण रद्द केलं आहे. (वाचा-DRDO च्या Anti-Covid Drug ला मंजुरी; कमी ऑक्सिजनमध्ये औषधानेच बरा होणार रुग्ण) सरकारनं आता सुप्रीम कोर्टात पुनर्विचार याचिका दाखल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसंच निकालाचादेखिल अभ्यास केला जात आहे. पंतप्रधान आणि राष्ट्रपतींनाही साकडं घातलं जात आहे. त्यामुळं सरकार आता शिल्लक असलेल्या सर्व बाजुंनी प्रयत्न करतंय. त्याला यश किती मिळणार हे काही दिवसांतच समोर येईल.