महाराष्ट्र सरकारला मोठा दिलासा, मराठा आरक्षणावर सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्त्वाचा निर्णय

महाराष्ट्र सरकारला मोठा दिलासा, मराठा आरक्षणावर सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्त्वाचा निर्णय

महाराष्ट्र सरकारने मराठा समाजाला शिक्षण आणि सरकारी नोकरीत 16 टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला होता. या निर्णयाला मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे, परंतु याचिका हायकोर्टाने फेटाळली.

  • Share this:

नवी दिल्ली, 05 फेब्रुवारी : मराठा समाजाला आरक्षण देण्याच्या बाबतीत महाराष्ट्र सरकारला मोठा दिलासा मिळाला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणावर बंदी घालण्यास नकार दिला आहे. स्थगितीचा अंतरिम आदेश दिला जाणार नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. आता अंतिम सुनावणी 17 मार्च रोजी होईल. याचिकेत असे म्हटले आहे की, इंदिरा साहनी प्रकरणात घटना खंडपीठाने आरक्षणावरील 50% कॅपचे उल्लंघन केले आहे.

महाराष्ट्र सरकारने मराठा समाजाला शिक्षण आणि सरकारी नोकरीत 16 टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला होता. या निर्णयाला मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे, परंतु याचिका हायकोर्टाने फेटाळली. याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. बुधवारी ही याचिका सुनावताना सुप्रीम कोर्टाने स्थगिती देण्यास नकार दिला.

मुंबई हायकोर्टानं राज्य सरकारचा मराठा आरक्षणाचा निर्णय कायम ठेवत मराठा आरक्षण वैध असल्याचा निर्णय दिला होता. मात्र शिक्षण आणि नोकरीत 16 टक्के मराठा आरक्षण देण्याऐवजी 12 किंवा 13 टक्के देण्याचे निर्देश दिले होते. मुंबई हायकोर्टाच्या या निर्णयाविरोधात सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली होती. राज्य सरकारच्या वतीने बाजू मांडण्यासाठी मुकुल रोहतगी आणि आणि तुषार मेहता हे सर्वोच्च न्यायालयात मराठा आरक्षणची बाजू मांडली होती.

मराठा आरक्षण न्यायालयात टिकलं होतं. शिक्षण आणि नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण वैध आहे. पण, 16 टक्के आरक्षण देता येणार नाही. आरक्षणाची मर्यादा 12 ते 13 टक्के आणली पाहिजे, असा कोर्टानं सांगितलं.  तसंच दुसरीकडे 'राज्य सरकारला आरक्षण देण्याचा अधिकार आहे. अपवादात्मक परिस्थितीत 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण दिलं जाऊ शकतं,' असा महत्त्वाचा निर्णय देखील मराठा आरक्षणाबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला होता. तसंच मराठा आरक्षणाला स्थगिती देण्याची मागणी करणाऱ्या सर्व याचिका न्यायालयाने फेटाळली होत्या.

इतर बातम्या - अयोध्येत भव्य राममंदिरासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची संसदेत सर्वात मोठी घोषणा

मराठा समाजाला राज्य सरकारनं 16 टक्के आरक्षण दिलं होतं. सरकारने दिलेलं हे मराठा आरक्षण घटनात्मकदृष्ट्या वैध आहे की नाही, याविषयी मुंबई उच्च न्यायालयात अंतिम सुनावणी घेण्यात आली. होती न्या. रणजित मोरे आणि न्या. भारती डांगरे यांच्या खंडपीठाकडून आरक्षणाचा निर्णय दिला गेला होता.

इतर बातम्या -  शारीरिक संबंधासाठी नकार दिल्यामुळे महिलेला जिवंत जाळलं, पीडिता 95% भाजली

राज्यात शैक्षणिक क्षेत्रात आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये मराठा समाजाला 16 टक्के आरक्षण देण्यासंबंधी 30 नोव्हेंबर 2018 मध्ये राज्य सरकारने कायदा मंजूर केला. या कायद्याला विरोध करणाऱ्या आणि समर्थन करणाऱ्या सर्व याचिकांवर  एकत्रच सुनावणी करण्यात आली होती.

महाराष्ट्र राज्य मागास प्रवर्ग आयोगाच्या मदतीने सरकारनं नव्याने मराठा समाजाचं सर्वेक्षण केलं होतं. या समितीनं काही महिन्यांत मराठा समाजाचे सर्वेक्षण करून 15 नोव्हेंबर रोजी राज्य सरकारपुढे अहवाल सादर केला. या अहवालाच्या आधारावरच तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी 30 नोव्हेंबर 2018 रोजी मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासंबंधी कायदा मंजूर केला होता.

इतर बातम्या - हिंगणघाटनंतर औरंगाबादही हादरलं, घरात घुसून बिअर बार चालकानं महिलेला पेटवलं

First published: February 5, 2020, 11:58 AM IST

ताज्या बातम्या

corona virus btn
corona virus btn
Loading