आज आरक्षणाच्या चर्चेसाठी मुख्यमंत्र्यांनी बोलावली सर्वपक्षीय गटनेत्यांची बैठक

मुंबई, 28 जुलै : मराठा आरक्षणाबाबत मुख्यमंत्र्यांनी आज सर्वपक्षीय बैठक बोलावली आहे. विधान भवनात ही बैठक होणार आहे. आंदोलकांनी तुटेपर्यंत ताणू नये, असं विधान मराठा आरक्षण समितीचे तत्कालीन प्रमुख नारायण राणेंनी याआधीच केलंय.  विनोद तावडे यांच्या सेवासदन या सरकारी बंगल्यावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील, मुंबई भाजपचे अध्यक्ष आशिष शेलार आदी नेत्यांची मराठा आरक्षणाबाबत गुरुवारी रात्री चर्चा झाली होती.

राज्यातील मराठा आरक्षणासाठी होणारे आंदोलन थांबवण्यात आले तर सरकार चर्चा करण्यास तयार आहे. आंदोलकांनी तुटेपर्यंत ताणू नये, असे माजी मुख्यमंत्री नारायण राणे यांनी शुक्रवारी सांगितले. तोडफोड आणि जाळपोळीसारख्या हिंसक आंदोलनामुळे राज्याचेच नुकसान होईल, सरकार आरक्षण देण्यास सक्षम आहे, सरकारशी चर्चा केली पाहिजे, असे राणे यांनी सांगितले. त्यावर आता आरक्षणाच्या मुद्द्यांसाठी हालचालींना वेग आला आहे.

पेच येणार नाही, सरकार मराठा आरक्षण देऊ शकते-नारायण राणे

तर लोकशाहीत आंदोलन करण्याची प्रत्येकाला अधिकार आहे पण मराठा आरक्षणाच्या मुद्दयावर जे हिंसक आंदोलन सुरू आहे त्यातून कुणाचेच हित नसल्याचंही नितीन गडकरी म्हणाले. दरम्यान मराठा आरक्षणाच्या संदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना बदलण्याच्या फक्त वावड्या आहेत असेही गडकरी म्हणाले.

दरम्यान,  मराठा क्रांती मोर्चानेही एक पत्रक प्रसिद्ध केलं आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मराठा समाजाच्या मागण्यांबाबत जाहीर स्पष्टीकरण द्यावे आता या पुढे कुणाचीही मध्यस्थी खपवून घेतली जाणार नाही असा निर्णय मराठा क्रांती मोर्चा समन्वय समितीने घेतलाय. या पत्रकात गेल्या दहा दिवसांपासून सुरू असलेल्या आंदोलनादरम्यान दोन जणांचा हकनाक बळी गेलाय याला सरकार आणि मुख्यमंत्री फडणवीस जबाबदार आहे. शांततेनं सुरू असलेल्या आंदोलनादरम्यान मुख्यमंत्री आणि त्यांच्या मंत्र्यांनी बेताल वक्तव्य करून आंदोलनाला गालबोट लावले आहे असा आरोपही समितीने केलाय.

PHOTOS : चंद्रग्रहण का आहे महत्त्वाचे?, जाणून घ्या ही 5 कारणं

तसंच आज 28 जुलै रोजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जाहीर पत्रकार परिषद घेऊन मराठा समाजाच्या आरक्षणाबाबत भूमिका स्पष्ट करावी अशी मागणीही समितीने केलीये. आजपर्यंत आम्ही 58 मुक मोर्चे काढून 58 निवदेनं दिली. सरकारने नेमलेल्या उपसमितीसोबत वारंवार चर्चा केली पण काहीही ठोस निर्णय घेतला गेला नाही. मराठा समाजाच्या भावनाचा आदर करून सरकारने निर्धारीत आणि ठोस लेखी आश्वासन द्यावे अशी मागणीही मराठा समितीने केलीये.

हेही वाचा...

मराठा आरक्षणासाठी आमदारांचे राजीनामे खरे की स्टंटबाजी ? हे आहे सत्य

आजपासून 'या' वस्तू स्वस्त, खरेदी करताना किंमत नक्की पहा!

VIDEO : पप्पा नको ना, तरीही निर्दयी बाप मुलीला देत होता मेणबत्तीचे चटके