अजित पवारांच्या अर्थसंकल्पाचा मराठा क्रांती मोर्चाने केला निषेध

औरंगाबाद,6 मार्च: मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्त्वातील महाविकास आघाडी सरकारचा पहिला अर्थसंकल्प अर्थमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी शुक्रवारी विधानसभेत सादर केला. मात्र, अजित पवार यांनी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पाचा औरंगाबाद येथे निषेध करण्यात आला. राज्यात सत्तेवर आलेल्या महाविकास आघाडी सरकारने मराठा समाजाला फसवलं आहे, असा आरोप मराठा क्रांती मोर्चाने केला आहे. अर्थसंकल्पात मराठा समाजाच्या मागण्याचा विचार करण्यात आलेला नाही. त्यामुळे मराठा क्रांती मोर्चाने अर्थसंकल्पाचा निषेध करण्यात आला आहे. महाविकास आघाडी सरकारने मराठा समाजाचा विश्वासघात केला आहे. शिवस्मारक, अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळ, सारथी सारख्या योजनांसाठी अर्थसंकल्पात कोणतीही तरतूद करण्यात आलेली नाही. या सरकारने फसवणूक केल्याचा आरोप मराठा क्रांती मोर्चाच्या पदाधिकाऱ्यांनी केला आहे. दरम्यान, विधानसभेत सादर करण्यात आलेल्या अर्थसंकल्पात शेतकरी, महिला सक्षमीकरण, उद्योगाला चालना आणि पर्यटन विकासावर महाविकास आघाडी सरकारनं भर दिला आहे. यासोबतच राज्यात बेरोजगार तरुणांना रोजगार निर्मिती करण्यावर आणि स्थानिक नागरिकांना रोजगार मिळावा, यासाठी विशेष प्रयत्न केले जाणार असल्याचं आश्वासन अजित पवार यांनी दिलं आहे. अर्थसंकल्पातील विकासाचे महत्त्वाचे मुद्दे - एसटीच्या नव्या 1600 बस आणणार , विद्यार्थ्यांच्या वेळेत बस सेवा उपलब्ध करून देणार - 50 कोटी वृक्ष लागवडचा आढावा घेतला जाणार आहे - द्राणी, वालधुनी नदीच्या स्वच्छतेसाठी निधी उपलब्ध करुन देणार - पर्यटन आणि सांस्कृतिक विभासाठी 1400 कोटींचा निधी - औरंगाबाद येथील तीन पुलांचे नूतनीकरण - वरळी येथे आंतरराष्ट्रीय पर्यटन केंद्र उभारणार 1000 कोटी रुपयांचं पर्यटन केंद्र उभारणार - वडाळा येथे नवीन GST भवन बांधणार - राज्यभरातल्या नागरिकांसाठी नवी मुंबईत भवन बांधणार राज्यभरातून मुंबईत येणाऱ्या नागरिकांची मोठी सोय - 10 रुपये थाळी योजना लाभार्थी संख्या दुपट्ट करणार , रोज एक लाख थाळी देणार - मुंबई मराठी ग्रंथसंग्रहायलयाला 5 कोटींचं विशेष अनुदान - जिल्हा क्रीडा सुंकुलाची मर्यादा 25 कोटीपर्यंत वाढवणार - 400 शाळा आदर्श शाळा सुरू करणार अर्थसंकल्पातील आरोग्यासंदर्भातील महत्त्वाचे मुद्दे - प्राथमिक सार्वजनिक आरोग्यासाठी 5000 कोटींचा निधी - राज्यात 75 नवे डायलिसीस केंद्र - 500 नव्या रुग्णवाहिका खरेदी करण्यासाठी 25 कोटींचा निधी - वैद्यकीय सुविधासाठी 555 कोटीची तरतूद, नव्याने 500 रुग्णवाहिका घेणार - साकोली येथे उपजिल्ह रुग्णालय - नंदुरबार येथे शासकीय वैद्यकिय महाविद्यालय - शासकीय वैद्यकिय महाविद्यालयात पदव्यत्तर 118 जागा अधिक वाढवणार - मेडिकल च्या पदव्युत्तर 800 जागा वाढवणार अर्थसंकल्पातील शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाचे मुद्दे -शेतकरी कर्जमाफी साठी 22 हजार कोटी उपलब्ध केले आहेत आतापर्यंत 7 हजार कोटी रुपये शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा -शेतकऱ्यांना चिंतामुक्त करण्याचा महाविकास आघाडी सरकारचा प्रयत्न -अजित पवार यांची मोठी घोषणा, 2 लाख रुपयांपेक्षा जास्त कर्ज असणाऱ्यांना मोठा दिलासा -शेतीपंपासाठी नवी वीजजोडणी देण्याचे काम सुरू, 5 लाख सौर कृषी पंप राज्यात बसवण्यात येणार 10000 कोटींच्या निधीचं प्रावधान -शेतीला दिवसा वीज देणार या साठी 1 लाख सौरपंप देणार , 670 कोटी देणार -ऊस ठिबक सिंचनाला प्रोत्साहन देणार, उसाव्यतिरिक्त इतरपिकांसाठीच्या योजनेचा विस्तार, मुख्यमंत्री जलसंवर्धन योजना राबवणार 2800 कोटी रुपये देणार अर्थसंकल्पातील रोजगारासंदर्भातील महत्त्वाचे मुद्दे -बेरोजगारीसाठी रोजगार निर्मितीसाठी 10वी उत्तीर्ण झालेल्या उमेदवारांना रोजगार प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे. -स्थानिक भागांतील तरुणांना 80 टक्के नोकरी देण्यासाठी कायदा करणार -वय 21 ते 28 सुशिक्षित बेरोजगांसाठी विशेष योजना, पाच वर्षात 10 सुशिक्षित तरुण प्रशिक्षित करणार तर नवीन महाराष्ट्र शिकाऊ उमेदवार योजना -शिकाऊ उमेदवारांना शंभर टक्के विद्यावेतन देणार, त्यासाठी 6 हजार कोटी रुपयांची तरुतूद करण्यात आली आहे. -गुणवत्ता पूर्ण शिक्षण आणि जॉब देण्यावर भर अर्थसंकल्पात महिलांसाठी काय आहेत योजना -शाळेतील विद्यार्थिनींच्या स्वच्छतेच्या आणि सुरक्षेच्या दृष्टीनं सर्व माध्यमिक शाळेत सॅनिटरी नॅपकिन मशीन बसवणार -महिला संरक्षणासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात महिला पोलिस ठाणे उपलब्ध असणार आहे. महिलांच्या तक्रारी येथे घेण्यात येतील -महिलांना प्रोत्साहन देण्यासाठी महिला बचत गटाकडून 1 हजार कोटी रुपयांची उत्पादनं खरेदी करणार आहे. ठाकरे सरकार देणार उद्योगावर भर -3254 कोटींचा निधी विविध कृषी आणि मत्स उद्योगांसाठी -गोड्या पाण्यात मत्स्योत्पादनाला चालना मिळावी यासाठी प्रयत्न -कोळंबी उत्पादन प्रकल्पासासाठी अधिक सुविधा -इतर महत्त्वाचे निर्णय -मुद्रांक शुल्कात 1 रुपयांची कपात करण्यात आली आहे. -शिवभोजन थाळीची संख्या दुप्पट करणार -पेट्रोल-डिझेलवर अतिरिक्त 1 रुपया कर आकारण्यात येणार आहे. -स्टँप ड्युटीमध्ये 1 टक्के सवलत आकारण्यात येणार आहे. -यासोबतच सरकारी कर्मचाऱ्यांचे पगार यापुढे फक्त सरकारी बँकांमध्येच होणार आहेत. खासगी बँकांमध्ये होणार नाहीत.