मोठी बातमी! अनिल देशमुखांना हायकोर्टाचा झटका, 15 दिवसात प्राथमिक चौकशी अहवाल देण्याचे CBI ला निर्देश

मुंबई, 05 एप्रिल: मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग (Parambir Singh) यांनी केलेल्या आरोपांबाबत मुंबई हायकोर्टाने (Bombay High Court) महाराष्ट्राचे गृहमंत्री अनिल देशमुख (Anil Deshmukh) यांच्याविरोधात एक मोठा निर्णय दिला आहे. परमबीर सिंग यांच्यावरील आरोपांचा तपास सीबीआयकडे (CBI) सोपावण्यात आला आहे. सीबीआयने 15 दिवसात प्राथमिक चौकशी अहवाल सादर करण्याचे निर्देश हायकोर्टाने दिले आहेत. परमबीर सिंग यांची याचिका निकाली काढण्यात आली आहे.

हे अभूतपूर्व प्रकरण आहे. खुद्द मुंबई पोलिस आयुक्तांनीच गृहमंत्र्यांवर गंभीर आरोप केले आहेत. त्यामुळे सत्य बाहेर येणे आवश्यक असल्याने आम्ही प्राथमिक चौकशीचा आदेश देत आहोत, असे हायकोर्टाने यावेळी म्हटले आहे. प्राथमिक चौकशी पूर्ण झाल्यानंतर त्यातील अहवालाच्या आधारे जी काही कार्यवाही कायद्यानुसार करायची असेल त्याचा निर्णय सीबीआय संचालकांनी घ्यावा, असं मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने आदेशात स्पष्ट केलं आहे.

परमबीर सिंह यांच्यासह घनश्याम उपाध्याय, मोहन भिडे यांच्या जनहित याचिका तर डॉ. जयश्री पाटील यांची रिट याचिका या सर्व याचिका हायकोर्टानं निकाली काढल्या आहेत. याचिकाकर्त्या डॉ. जयश्री पाटील (Petitioner Dr Jaishri Patil) यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात अपील करतांना असे म्हटले होते की, मुंबईचे माजी पोलिस आयुक्त परमबीर सिंग यांच्या आरोपांची निष्पक्ष चौकशी व्हावी. या खटल्याची सुनावणी करताना मुंबई उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, अनिल देशमुख हे गृहमंत्री असल्याने पोलिस या प्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी करू शकणार नाहीत. अशा वेळी या प्रकरणाची चौकशी सीबीआयकडे सोपवण्यात येते आहे

Bombay High Court has asked the CBI director to conduct a preliminary inquiry within 15 days and to register an FIR if any cognizable offence is found: Petitioner Dr Jaishri Patil https://t.co/eCgxRuepwN pic.twitter.com/VRTEzDXQBA

— ANI (@ANI) April 5, 2021

परमबीर सिंग यांनी अनिल देशमुख यांच्या विरोधात 100 कोटी रुपयांची वसूली केल्याप्रकरणी आरोप करत याचिका केली होती. या याचिकेवर निर्णय देताना हायकोर्टाने म्हटले की याप्रकरणी  एफआयआर दाखल करण्यात आली आहे आणि पोलीस चौकशी आवश्यक आहे.

मुंबई उच्च न्यायालयाने असं म्हटलं आहे की, अनिल देशमुख यांच्यावर असे आरोप करण्यात आले आहेत, ज्याचा तपासासाठी आम्ही केवळ पोलिसांवर निर्भर राहू शकत नाही. याच्या निष्पक्ष चौकशीसाठी सीबीआय चौकशी आवश्यक आहे.