महाराष्ट्राचं सत्तानाट्य, सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयानंतर आता राज्यपालांच्या कोर्टात येणार बॉल?

मुंबई, 27 जुलै : महाराष्ट्राच्या सत्तानाट्यात (Maharashtra Political Crisis) आता वेगळा ट्विस्ट आला आहे. शिंदे गटातल्या (Eknath Shinde Shivsena) 16 आमदारांना दिलासा देण्यात आला आहे. या आमदारांवर 11 जुलैला संध्याकाळी 5.30 पर्यंत कारवाई करता येणार नाही, असं सुप्रीम कोर्टाने (Supreme Court) सांगितलं आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या या निर्णयानंतर आता राज्यपालांच्या भूमिकेकडे लक्ष लागलं आहे. एकनाथ शिंदे यांच्या गटाने सुप्रीम कोर्टात दाखल केलेल्या याचिकेमध्ये आम्ही महाविकासआघाडी (Maha Vikas Aghadi) सरकारचा पाठिंबा काढून घेतला असल्याचं सांगण्यात आलं आहे, पण राजभवनाने मात्र आम्हाला अजूनही असं कुठलंही पत्र मिळालं नसल्याचं स्पष्ट केलं आहे. गुवाहाटीमध्ये असलेल्या आमदारांनी आता जर राजभवनाकडे महाविकास आघाडीचा पाठिंबा काढल्याचं पत्र पाठवलं आणि अविश्वास प्रस्ताव दाखल करण्यात आला तर राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी (Bhagat Singh Koshyari) सरकारला बहुमत सिद्ध करण्यासाठी अधिवेशन घ्या, असं सांगू शकतात. शिवसेनेकडून बाजू मांडणाऱ्या वकिलांनी याबाबत सुप्रीम कोर्टाला विचारणा करण्यात आली. 16 आमदारांना दिलेल्या नोटीसला उत्तर द्यायला मुदतवाढ देण्यात आल्यानंतर शिवसेनेकडून वकिलांनी या कालावधीमध्ये जर सरकारविरोधात अविश्वास प्रस्ताव दाखल करण्यात आला तर काय? असा प्रश्न विचारण्यात आला, त्यावेळी कोर्टाने अजून अशी परिस्थितीच उद्भवलेली नाही. याबाबत आम्ही आदेश देऊ शकत नाही, कारण आणखी गोंधळ निर्माण होईल, पण असं काही झालं तर तुम्हाला सुप्रीम कोर्टात येता येईल, असं सुप्रीम कोर्टाने सांगितलं. राज्यपालांनी जर अधिवशेन बोलावण्याची मागणी केली आणि सरकारने याविरोधात सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली तर पुन्हा एकदा घटनात्मक पेच निर्माण होऊ शकतो. विधीमंडळ कामकाजाच्या बाबत सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप करू शकेल का? हा सगळ्यात मोठा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो.