उद्यापासून राज्यात प्लास्टिक बंदी, कापडी पिशवी बाळगायला विसरू नका!

मुंबई, ता.21 जून :राज्यात उद्यापासून प्लास्टिक बंदीचा आदेश उच्च न्यायालयाकडून कायम ठेवण्यात आला आहे. त्यामुळं प्लास्टिक बंदीची अंमलबजावणी शनिवारपासून म्हणून उद्यापासून राज्यभरात होणार आहे. यासंबधी कोर्टात दाद मागण्यासाठी तीन आठवड्यांचा अवधी देण्यात आलाय. या प्रकरणाची पुढची सुनावणी 20 जुलैला होणार आहे.

प्लास्टिक आणि थर्माकोल बंदीच्या अंमलबजावणीबाबत दिलासा देण्यास मुंबई हायकोर्टानं नकार दिलाय. मात्र हायकोर्टानं यासंदर्भात याचिकाकर्त्यांना आपलं म्हणणं मांडण्यासाठी ३ आठवड्यांचा अवधी दिलाय. तसंच २० जुलैला होणा-या पुढील सुनावणीत या याचिकेच्या अंतिम सुनावणीची तारीख निश्चित होणार आहे.

काँग्रेसच्या महाराष्ट्र प्रभारीपदी मल्लिकार्जुन खरगे, मोहन प्रकाश यांची उचलबांगडी

महाराष्ट्रातील या चार वैद्यकीय महाविद्यालयांवर साईबाबांची कृपा !

प्लास्टिक बंदीच्या अंमलबजावणीसाठी विशेष कृतीदल स्थापन केल्याची माहीती राज्य सरकारनं मुंबई हायकोर्टात दिलीय. तसंच यासंदर्भात तज्ज्ञांच्या दोन समित्याही स्थापन करण्यात आल्यात. राज्याच्या अतिरिक्त मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील जाणकारांची समिती आणि अंमलबजावणीसाठी एका विशेष समितीचा समावेश आहे. यासंदर्भातील प्रतिज्ञापत्र राज्य सरकारतर्फे हायकोर्टात सादर करण्यात आलं.

त्याचबरोबर राज्य सरकारनं स्पष्ट केलंय की, या निर्णयाविरोधात याचिका करणा-या प्लास्टिक उत्पादकांनी राज्य सरकारपुढे सादरीकरण केलंय; मात्र ते यासंदर्भात कोणताही ठोस पर्यायी मार्ग सुचवण्यात अपयशी ठरलेत. या प्लास्टिक बंदीमुळे प्लास्टिक उत्पादक, विक्रेते आणि साठवणूक करणा-या व्यावसायिकांचे नुकसान होत असून या प्लास्टिक बंदीवर स्थगिती आणावी अशी मागणी राज्यातील प्लास्टिक, थर्मोकोल व्यावसायिकांनी केली आहे. त्यासाठी प्लास्टिक वितरक संघटनांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करत राज्य सरकारच्या या निर्णयाविरोधात आव्हान दिले आहे.

VIDEO :औरंगाबादमध्ये उघड्या नाल्याच्या मुद्यावरून उपायुक्तांना नागरिकांनी लगावली कानशीलात

औरंगाबादमधले नाले अजूनही उघडेच, पाण्याच्या लोंढ्यात बुलेटही गेली वाहून, चालकाचा मृत्यू

प्लास्टिकपासून होणारे नुकसान पाहता एप्रिल महिन्यात पार पडलेल्या सुनावणीत न्यायमूर्तींनी प्लास्टीक बंदीवरील स्थगिती उठविण्यास नकार दिला होता. भविष्याचा विचार करता पर्यावरणाचं संवर्धन महत्त्वाचंय, प्लास्टिकच्या वाढत्या वापरामुळे पर्यावरणाचं मोठं नुकसान होतंय. त्यासाठी आत्तापासून नियोजन करणं गरजेचंय असं सांगत हायकोर्टानं याचिकाकर्त्यांना दिलासा देण्यास नकार दिला. राज्यभरातील प्लास्टिक उत्पादक संघटना आणि वितरकांनी प्लास्टिक बंदीला विरोध करत हायकोर्टात याचिका दाखल केल्या आहेत.