राज्य सरकारचा सुप्रीम कोर्टात लेखी अर्ज, मराठा आरक्षणासंदर्भात तातडीनं घटनापीठ स्थापन करण्याची मुख्य न्यायमूर्तींकडे मागणी, मराठा आरक्षणावरील अंतरिम आदेश रद्द करण्याच्या अर्जावर सुनावणीची मागणी, यापूर्वी 7 ऑक्टोबरलाही राज्य सरकारनं मुख्य न्यायमूर्तींकडे केला होता अर्ज