महाराष्ट्रातील ग्रामपंचायत निवडणुका धोक्यात, 'हा' निर्णय ठरला कारण

नवी दिल्ली, 9 मार्च : राज्यातील ग्रामपंचायत निवडणुका धोक्यात आल्या आहेत. जात वैधता प्रमाणपत्र बंधनकारक केल्याने अडचणी वाढल्या आहेत. 5 मार्चला याबाबत जीआर काढण्यात आला. ग्रामपंचायत निवडणूक फॉर्म भरताना उमेदवाराला जातवैधता प्रमाणपत्र सादर करणं बंधनकारक करण्यात आलं आहे. मात्र 13 मार्च फार्म भरण्यासाठी हा शेवटचा तारीख असल्याने उमेदवारांच्या अडचणी वाढल्या आहेत. ग्रामपंचायत निवडणुकीतील उमेदवारांना 5 ते 6 दिवसात जात प्रमाणपत्र उपलब्ध करून देण्यासाठी कुठलीही यंत्रणा नाहीत. त्यामुळे या निवडणुका धोक्यात आहेत. राज्यात या महिन्यात 1500 पेक्षा जास्त ग्रामपंचायतींसाठी निवडणुका होत आहेत. राज्यात दीड हजार ग्रामपंचायतींसाठी 29 मार्चला मतदान राज्य निवडणूक आयोगाने राज्यातील 19 जिल्ह्यातील सुमारे 1570 ग्रामपंचायतींच्या थेट सरपंच व सदस्यपदांच्या सार्वत्रिक निवडणुकीसाठीची अधिसूचना 24 फेब्रुवारीला काढली आहे. थेट सरपंच व सदस्य निवडीसाठी पुढील महिन्यात 29 तारखेला मतदान होणार असून दुसऱ्या दिवशी 30 मार्चला मतमोजणी होणार आहे. सोमवार (24 फेब्रुवारी) आजपासून आचारसंहिता लागू झाली आहे. एप्रिल 2020 ते जून 2020 या कालावधीत मूदत संपणाऱ्या व नव्याने स्थापित होणाऱ्या ग्रामपंचायतींसाठी या निवडणुका होत आहेत. त्यासाठी नामनिर्देशनपत्रे 6 ते 13 मार्च 2020 या कालावधीत स्वीकारले जातील. शासकीय सुट्टीच्या दिवशी नामनिर्देशनपत्रे स्वीकारली जाणार नाहीत. त्यांची छाननी 16 मार्च 2020 रोजी होईल. नामनिर्देशनपत्रे 18 मार्च 2020 पर्यंत मागे घेता येतील व त्याच दिवशी निवडणूक चिन्ह वाटप होईल. मतदान 29 मार्च 2020 रोजी सकाळी 7.30 ते सायंकाळी 5.30 या वेळेत होईल. मात्र गडचिरोली जिल्ह्यासाठी मतदानाची वेळ सकाळी 7.30 ते दुपारी 3 वाजेपर्यंत असेल. मतमोजणी 30 मार्च 2020 रोजी होईल. ग्रामपंचायतींची जिल्हानिहाय संख्या: ठाणे- 13 रायगड- 1 रत्नागिरी- 8 नाशिक- 102 जळगाव- 2 अहमनगर- 2 नंदुरबार- 38 पुणे- 6 सातारा- 2 कोल्हापूर- 4 औरंगाबाद- 7 नांदेड- 100 अमरावती- 526 अकोला- 1 यवतमाळ- 461 बुलडाणा- 1 नागपूर- 1 वर्धा- 3 गडचिरोली- 296 महाविकास आघाडी सरकारला मोठा धक्का! सरपंचपदाच्या निवडणुकांचा कार्यक्रम जाहीर झाल्याने आता जुन्या पद्धतीने निवडणुका होणार आहेत. उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालच्या मंत्रिमंडळाने फडणवीस सरकारचा थेट सरपंच निवडीचा निर्णय रद्द करण्याचा निर्णय घेतला होता. देवेंद्र फडणवीस सरकारनं थेट सरपंचपदाच्या निवडणुकीचा निर्णय घेतला होता. तो निर्णय उद्धव ठाकरे सरकारने 28 जानेवारीच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत रद्द केला. मात्र त्यानंतर जुन्या पद्धतीने ग्रामपंचायत सदस्य सरपंच निवडतील या अध्यादेशावर राज्यपालांनी स्वाक्षरी करण्यास नकार दिला होता. थेट सरपंचपदाची निवडणूक रद्द करून त्याऐवजी अप्रत्यक्ष निवडणुकीसाठी राज्य सरकार अध्यादेश काढण्यासाठी का घाई करत होते, हे आता समोर आले आहे. आता सरपंचपदाच्या निवडणुका जुन्या पद्धतीने म्हणजेच थेट लोकांमधून होणार असल्याने तो उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालच्या महाविकास आघाडीसाठी धक्का मानला जात आहे.