महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षावर कोर्ट उद्या सकाळी 10:30 वाजता देणार निर्णय

महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षावर कोर्ट उद्या सकाळी 10:30 वाजता देणार निर्णय

देवेंद्र फडणवीस यांच्या वतीने मुकुल रोहतगी बाजू मांडत आहेत.

  • Share this:

नवी दिल्ली, 25 नोव्हेंबर : महाराष्ट्राचा सत्तासंघर्ष सुप्रीम कोर्टात पोहोचलं आहे. अजित पवार यांच्या मदतीने भाजपने स्थापन केलेल्या सरकारला शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीने आक्षेप घेतला आहे. त्यामुळे सुप्रीम कोर्टात याबाबत सुनावणी झाली. देवेंद्र फडणवीस यांच्या वतीने मुकुल रोहतगी बाजू मांडली. तर महेंद्रसिंह हे अजित पवार यांच्या वतीने बाजू मांडली. महाराष्ट्रातील या सत्तासंघर्षावर सुप्रीम कोर्ट उद्या सकाळी साडेदहा वाजता निर्णय देणार आहे.

महाधिवक्ता तुषार मेहता यांनी राज्यपालांच्या वतीने युक्तिवाद सुरू केला. त्यांनी राज्यपालांच्या निर्णयाच्या न्यायालयीन आढावा घेण्यास प्राथमिक आक्षेप घेतला आहे.

सुप्रीम कोर्टात सध्या काय घडलं?

-उद्या सकाळपर्यंत न्यायालयानं निर्णय राखून ठेवला

-कोर्टानं निर्णय राखून ठेवला . उद्या सकाळी साडेदहा वाजता न्यायालय निर्णय देणार

-हंगामी अध्यक्षामार्फत बहुमताची चाचणी उद्या घेऊ नका - मुकुल रोहतगी

-उद्या बहुमत चाचणी घेण्याची परवानगी देऊ नका - मुकुल रोहतगी

राष्ट्रवादीचे गटनेते म्हणून 54 आमदारांच्या सह्यांचे पत्र दिले - तुषार मेहता

अजित पवारांनी दिलेले पक्ष 22 नोव्हेंबर रोजीचे आहे - तुषार मेहता

बहुमतासाठी 3 पक्षांना वेळ दिली- मेहता

9 नोव्हेंबरपर्यंत राज्यपालांनी वाट पाहिली- तुषार मेहता, महाधिवक्ता

राष्ट्रपती राजवट नको म्हणून फडणवीस यांना पाठिंबा, असं अजित पवार यांनी पत्रात म्हटलं आहे - तुषार मेहता

राष्ट्रपती राजवट जास्त दिवस रहायला नको, ही अजित पवारांची भूमिका - तुषार मेहता

'मीच राष्ट्रवादी काँग्रेस आहे. पक्षातील वाद आम्ही सोडवू,' अशी अजित पवारांची भूमिका - कोर्टात अजित पवारांचे वकिल

या प्रकरणी सविस्तर सुनावणीची गरज- तुषार मेहता

भाजपच्या वतीने मुकुल रोहतगी हे युक्तीवाद करत आहेत

एक पवार आमच्या सोबत तर दुसरे विरोधात- रोहतगी

इतर पक्षांनी आणि अपक्षांनी आम्हाला पाठिंबा दिला- रोहतगी

निवडणूक पूर्व मित्रांनी आमची साथ सोडली- रोहतगी

बहुमत सिद्ध करण्याची तारीख कोर्ट ठरवू शकत नाही- रोहतगी

राज्यपालांनी आधीच बहुमत सिद्ध करण्याची तारीख निश्चित केली- रोहतगी

मुख्यमंत्र्यांकडे बहुमतासाठीचे संख्याबळ आहे का? कोर्टाची विचारणा

बहुमत सिद्ध करण्यासाठी केवळ 5 दिवस शिल्लक- रोहतगी

कर्नाटकासारखा कोणताही अंतरिम निर्णय देऊ नका- रोहतगी

दरम्यान, महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षावर कालही सुप्रीम कोर्टात सुनावणी झाली. तेव्हा सर्वोच्च न्यायालयानं सर्व पक्षांना नोटीस दिली होते. आज (सोमवारी) सकाळी 10.30 वाजता तुषार मेहता यांना कागदपत्र सादर करण्याचे आदेश कोर्टानं दिले होते. त्यामुळे आज सकाळपर्यंत पाठिंब्याचं पत्र सादर करावं असं कोर्टानं सांगितलं होतं.

सुप्रीम कोर्टात काल काय घडलं?

पहिल्यांदा कपिल सिब्बल यांनी न्यायालयात शिवसेनेची बाजू न्यायालयात मांडली आहे.' भाजपं आपलं बहुमत सिद्ध करू शकलं नाही. 22 तारखेला आम्ही पत्रकार परिषद घेऊन जाहीर केलं होतं आमच्या सरकारचं नेतृत्व उद्धव ठाकरे करतील. राष्ट्रपती राजवट हटवण्याचा निर्णय योग्य नव्हता. राज्यपाल कुणाच्यातरी थेट इशाऱ्यावरुन निर्णय देत आहेत. असं म्हणत दिल्ली राज्यपाल कार्यालयाच्या वतीने आखण्यात आलेल्या वेळापत्रावर कपिल सिब्बल यांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं. महाराष्ट्रात जे घडलं ते लोकशाहीमध्ये होत नाही. कर्नाटकात जेव्हा अशी परिस्थिती निर्माण झाली होती तेव्हा सुप्रीम कोर्टाने तात्काळ बहुमताची चाचणी घेण्याचे आदेश दिले होते. यासाठी 24 तासांचा कालावधी दिला होता. हे उदाहरण सुप्रीम कोर्टाने निश्चित केलं होतं. राज्यपाल एका विशिष्ट पक्षाचा आदेश मानत आहेत. कर्नाटक केसप्रेमाणे यावेळी बहुमत सिद्ध करणार पत्र सादर करण्यात आलं नाही. शिवसेना कॉंग्रेस राष्ट्रवादी उद्याच बहुमत सिद्ध करु शकते.' असं कपिल सिब्बल यांनी कोर्टात शिवसेनेची बाजू मांडली आहे.

त्यानंतर अभिषेक मनू संघवी यांनी राष्ट्रवादीची बाजू मांडली आहे. 'राज्यपालांनी नियमांचं पालन केलं नाही. बोम्मई निकालानुसार विश्वासदर्शक ठराव घेणं हीच एकमेव पद्धत आहे. सगळयात ज्येष्ठ आमदार हेच हंगामी विधानसभाध्यक्ष आहेत. राज्यपालांनी सह्यांची खातरजमा करुन घ्यायला हवी होती. न्याय करायचा असेल तर तांत्रिक अडचणी पुढे करता येणार नाहीत.' अभिषेक मनू संघवी यांनी राष्ट्रवादीचं शनिवारी काढलेलं पत्र न्यायालयात सादर केलं.

भाजप आणि अपक्ष आमदारांतर्फे मुकुल रोहतगी यांनी युक्तिवाद केला. 'तुम्ही बरेच दिवस सत्ता स्थापनेसाठी काही हालचाली केल्या नाहीत. एका बाजूला तुम्ही म्हणता की सरकार सथापन झालं पाहिजे आणि दुसऱ्या बाजूला म्हणता की सरकार स्थापन चुकीचं. राज्यपालांच्या निर्णयाला वैधानिक संरक्षण आहे. शमशेर प्रकऱणात नियुक्तीचा निर्णयाला न्यायालयीन कार्यकक्षेत आव्हान मिळू शकत नाही हे स्पष्ट झाले आहे. हे प्रकऱण संपूर्णपणे विधीमंडळाच्या कक्षेत आहे. विरोधकांनी न्यायमूर्तींचा रविवार वाया घालवला. विरोधक कोणत्याही रिसर्चशिवाय कोर्टात आले आहेत. तीन आठवडे विरोधक झोपलेले होते आणि आज अचानक ते याचिका दाखल करत आहेत. आम्हाला आमचा रविवार शांततेत घालवू द्या,' असंही न्यायालयात रोहतगी म्हणाले.

First published: November 25, 2019, 10:55 AM IST
Tags:

ताज्या बातम्या

corona virus btn
corona virus btn
Loading