मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांना अंधारात ठेवून नाना पटोलेंनी मांडला ठराव, फडणवीसही झाले अवाक

मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांना अंधारात ठेवून नाना पटोलेंनी मांडला ठराव, फडणवीसही झाले अवाक

ठरावावेळी महाविकास आघाडी सरकारमधील समन्वयाचा अभाव पुन्हा एकदा समोर आला.

  • Share this:

मुंबई, 9 जानेवारी : ओबीसींची जनगणना करण्यासाठी केंद्र सरकारला शिफारस करण्याचा ठराव विधानसभेत बुधवारी एकमताने मंजूर करण्यात आला आहे. विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले यांनी विधानसभेत स्वतः याबाबत ठराव मांडला. या ठरावाला सर्व पक्षांनी एकमताने पाठिंबा दिला. मात्र या ठरावावेळी महाविकास आघाडी सरकारमधील समन्वयाचा अभाव पुन्हा एकदा समोर आला.

ओबीसी जनगणनेबाबतचा ठराव सभागृहात अचानक आला. त्यास तात्काळ मंजूर देण्यास उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि संसदीय कामकाज मंत्री अनिल परब यांची सहमती नव्हती. नाना पटोले यांनी अचानक ठराव आणल्याने सभागृहातली सर्व सदस्य आश्चर्यकारक झाले होते. सभागृह जनगणना हा कामकाज मुद्दा नव्हता, त्यामुळे नंतर त्याचा विचार करावा, अशी भूमिका अनिल परब यांनी घेतली.

दुसरीकडे, अजित पवार याबाबत भाष्य केलं. 'सभागृह कसे चालवले पाहिजे हा तुमचा अधिकार आहे. पण सभागृहाच्या प्रथा परंपरा आहेत. पुढील अधिवेशनावेळी कामकाज सल्लागार समितीसमोर हा विषय मांडावा, अशी आमची विनंती आहे. तुम्ही योग्य तो निर्णय घ्यावा,' असं अजित पवार म्हणाले.

शिवसेनेचे कार्यालय जाळले, अक्कलकुव्वा शहरात तणाव, जमाव बंदी लागू

अजित पवार आणि अनिल परब यांनी विनंती केल्यानंतरही विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले यांनी ओबीसी जनगणना ठराव सभागृहात मांडला. 'ओबीसींची जनगणना करावी अशी शिफारस आपण संसदेला करावी, असं मला वाटतं. त्यासाठी सभागृहाची परवानगी हवी आहे,' असं म्हणत नाना पटोल यांनी ठराव मांडला. त्यानंतर हा ठराव एकमताने मंजूर करण्यात आला.

दरम्यान, नाना पटोले यांच्या या भूमिकेमुळे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस हे सारेच आवाक झाले. कोणत्याही महत्त्वाच्या मुद्दयावर सत्ताधारी किंवा विरोधकांकडून ठराव मांडला जातो. पण विधानसभा अध्यक्षांनीच ठराव मांडल्याने काय करायचे, असा प्रश्न निर्माण झाला. कोणता ठराव चर्चेला घ्यायचा याचा निर्णय कामकाज सल्लागार समितीच्या बैठकीत घेतला जातो.

अशा निर्णायक क्षणी मुख्यमंत्र्यांची भूमिका महत्त्वाची असते. पण मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी काहीच मतप्रदर्शन केले नाही. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनापर्यंत विलंब लागेल. यामुळे हा ठराव आताच मांडत असल्याचे पटोले यांनी जाहीर केले. मग त्यांनी ठराव वाचून दाखविला. या ठरावाला सर्व राजकीय पक्षांच्या सदस्यांनी पाठिंबा दर्शविला. परिणामी एकमताने अध्यक्षांनी मांडलेला ठराव मंजूर झाला. ठराव मंजूर झाल्यावर कामकाज संपताच अध्यक्षांच्या ठरावाचीच चर्चा होती. विधानसभा अध्यक्षांनी असा ठराव स्वत:हून मांडणे कितपत योग्य होते, असा सूर उमटला.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला आणि टि्वटरवर फाॅलो करा

First Published: Jan 9, 2020 02:17 PM IST

ताज्या बातम्या