Home /News /news /

यंदा केंद्र सरकार लागू करणार चार Labour Code, कामगारांच्या फायद्यासाठी नियोजन

यंदा केंद्र सरकार लागू करणार चार Labour Code, कामगारांच्या फायद्यासाठी नियोजन

केंद्रीय कामगार आणि रोजगार मंत्रालय (Union Ministry of Labor and Employment) देशात कामगार सुधारणा करण्यासाठी यावर्षी चार लेबर कोड (Four Labour Codes) लागू करणार आहे.

नवी दिल्ली, 19 फेब्रुवारी: केंद्रीय कामगार आणि रोजगार मंत्रालय (Union Ministry of Labor and Employment) देशात कामगार सुधारणा करण्यासाठी यावर्षी चार लेबर कोड (Four Labour Codes) लागू करणार आहे. यासोबतच मंत्रालय गीग वर्कर (Gig Worker) आणि प्लॅटफॉर्म वर्कर यांच्यासाठी एक सामाजिक सुरक्षा योजना आणण्याचा विचार करत आहे. केंद्रीय कामगार आणि रोजगार राज्यमंत्री (Union Minister Of State For Labour And Employment) रामेश्वर तेली (Rameswar Teli) यांनी ही माहिती दिली. दरम्यान, कामाच्या मोबदल्याच्या आधारावर नियुक्त केलेल्या कर्मचाऱ्यांना गीग वर्कर म्हणतात. ऑनलाईन कंपन्यांमध्ये डिलिव्हरी संबंधित काम करणारे कर्मचारीदेखील या श्रेणीत येतात. केंद्रीय कामगार आणि रोजगार राज्यमंत्री रामेश्वर तेली यांनी मनी कंट्रोलला सांगितलं की, 'चार लेबर कोड लागू करण्यासाठी मंत्रालय सर्व राज्यांना सोबत घेण्याचा प्रयत्न करत आहे. याशिवाय, मंत्रालय असंघटित क्षेत्रातील (Informal Sector) कामगारांना सामाजिक सुरक्षा प्रदान करण्यासाठी चालवल्या जाणार्‍या पेन्शनसारख्या योजना असंघटित क्षेत्रातील डेटाबेस (E-Shrm Database) सोबत एकत्रित करण्यावर देखील काम करत आहे.' कामगारांना होईल फायदा केंद्र सरकारचं म्हणणं आहे की, 'या लेबर कोडच्या अंमलबजावणीमुळे कामगारांना फायदा होईल, तसंच आर्थिक विकासालाही गती मिळेल. या लेबर कोडमुळे कामगारांना किमान वेतन मिळेल आणि वेतन वेळेवर मिळण्याची खात्री होईल. यामुळे व्यवसाय करणं सुलभ होईल आणि असंघटित क्षेत्रातील कामगारांना सामाजिक सुरक्षा योजनांचा लाभ मिळेल.' अद्याप अंमलबजावणी नाही केंद्राने 29 केंद्रीय कामगार कायद्यांचे चार लेबर कोडमध्ये एकत्रीकरण केले आहे. यामध्ये वेतन कोड, सामाजिक सुरक्षा कोड; औद्योगिकसंबंधी कोड आणि व्यावसायिक, सुरक्षा, आरोग्य आणि कामकाजाच्या परिस्थिती संबंधित कोड सामाविष्ट आहेत. 2020 मध्ये संसदेने चारपैकी तीन लेबर कोड मंजूर केले होते. तर वेतन कोड 2019 मध्येच मंजूर करण्यात आला होता. मात्र आजपर्यंत यापैकी कशाचीही अंमलबजावणी झालेली नाही. ताज्या सरकारी आकडेवारीनुसार, किमान 26 राज्यं आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी वेतन कोडसाठी मसुदा नियम तयार केले आहेत. 22 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी औद्योगिक संबंध कोडसाठी ड्राफ्ट नियम तयार केला आहे. 26 कोटी कामगारांची झाली नोंदणी कामगार राज्यमंत्री म्हणाले की, 'सरकार असंघटित क्षेत्राचा डेटाबेस तयार करण्याचे काम सातत्याने करीत आहे. आम्हाला खात्री आहे की आम्ही 38 कोटी नोंदणीचा आकडा गाठू.' रामेश्वर तेली सांगतात की, 'ई-श्रम प्लॅटफॉर्म गेल्या वर्षी ऑगस्टपासून सुरू झाला आहे. 38 कोटी लोकांची नोंदणी करण्याचे सरकारचे लक्ष्य आहे. आतापर्यंत असंघटित क्षेत्रातील सुमारे 26 कोटी लोकांची नोंदणी झाली आहे.' काही योजना असंघटित क्षेत्राच्या डेटाबेसशी एकत्रित केल्या जातील. तेली म्हणाले की, 'पीएम श्रम योगी मानधन योजना (PM SYM) त्याच्याशी लिंक केली जात आहे. पीएम मानधन योजनेत नोंदणीकृत कामगारांना पेन्शन देण्याची तरतूद आहे.' कामगारांच्या कल्याणासाठी नियोजन 'गीग वर्कर आणि प्लॅटफॉर्म वर्कर यांच्या हितासाठी लवकरच अंतिम निर्णय घेतला जाईल,' असेही मंत्री तेली यांनी सांगितले. या कर्मचाऱ्यांना अधिक सुविधा देण्यास कंपन्यांना सांगण्यात आले असून त्यांच्याशी चर्चा सुरू आहे. अधिकृत आकडेवारीनुसार, भारतात 7,17,686 गीग वर्कर आहेत. त्यापैकी 58 टक्के उत्तर प्रदेश, बिहार आणि पश्चिम बंगालमध्ये आहेत. याशिवाय कामगार मंत्रालय ही विडी कामगारांच्या कल्याणासाठी पावले उचलत आहे. 9 वर्षांपासून शिवनेरीवरुन शिवज्योत गावी घेऊन जाणारा मावळा 'समीर शेख' कोरोनामुळे उद्भवलेल्या परिस्थितीमुळे अनेकांचे रोजगार गेले. भविष्यात दुर्देवाने अशी परिस्थिती निर्माण झाल्यास कामगारांचा रोजगार जाऊ नये, यासाठी नव्यात येत असलेल्या चार लेबर कोडचा कितीपत फायदा होणार, हे पाहावे लागेल.
Published by:Pooja Vichare
First published:

Tags: Central government

पुढील बातम्या