S M L

न्यायमूर्तींनी प्रसारमाध्यमांसमोर जाण्याची गरज नव्हती : बार काऊन्सिल

ही घटना एवढी मोठी नव्हती की न्यायमूर्तीने प्रसारमाध्यमांसमोर जावं. सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानंतरच न्यायमूर्तींची नियुक्ती केली जात आहे.

Sachin Salve | Updated On: Jan 13, 2018 07:24 PM IST

न्यायमूर्तींनी प्रसारमाध्यमांसमोर जाण्याची गरज नव्हती : बार काऊन्सिल

13 जानेवारी : सुप्रीम कोर्टाच्या चार न्यायमूर्तीने घेतलेल्या पत्रकार परिषदेवर बार काऊन्सिल आॅफ इंडियाने नाराजी व्यक्त केलीये. हा एका घरातला वाद असून प्रसारमाध्यमांच्या समोर जाण्याची आवश्यक्ता नव्हती असं मत बार काऊन्सिलचे चेअरमन मनन मिश्रांनी व्यक्त केलंय. तसंच हे प्रकरण आपआपसात मिटवावं असा सल्लाही दिलाय.

"सुप्रीम कोर्ट प्रशासन नीट काम करत नाही" असा आरोप करत  न्यायमूर्ती कुरियन जोसेफ, न्यायमूर्ती रंजन गोगोई, न्यायमूर्ती जे चेलमेश्वर आणि न्यायमूर्ती मदन लोकूर यांनी पत्रकार परिषद घेतली होती. त्यांच्या पत्रकार परिषदेमुळे देशभरात एकच खळबळ उडाली होती. आज बार काऊन्सिल आॅफ इंडियाचे चेअरमन मनन मिश्रा यांनी पत्रकार परिषद घेऊन भूमिका मांडली. या चारही न्यायमूर्तींनी पत्रकार परिषद घेण्याची आवश्यक्ता नव्हती. या प्रकरणावर तोडगा काढण्यासाठी काऊन्सिलने सात सदस्यांची समिती स्थापन केली आहे. ही समिती सोमवारी सुप्रीम कोर्टाच्या न्यायमूर्तींना भेटणार आणि देशभरातील बार काऊन्सिलचं मत जाणून घेणार आहे अशी माहिती मनन मिश्रांनी दिली.

तसंच चीफ जस्टिस दिपक मिश्रा यांचीही भेट घेणार आहे अशी माहितीही मनन मिश्रांनी दिली. न्यायमूर्तींच्या नियुक्तीबाबत (एमओपी) योग्य पद्धतीने तयार केला गेला पाहिजे. याबद्दल आम्ही सरकारला पत्र लिहिणार आहे. पण ही घटना एवढी मोठी नव्हती की न्यायमूर्तीने प्रसारमाध्यमांसमोर जावं. सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानंतरच न्यायमूर्तींची नियुक्ती केली जात आहे. यावरही आम्ही चर्चा करतोय पण अशा प्रकरणात गोंधळ निर्माण करून न्यायपालिकेला इशारा देणे चुकीचं आहे असं मत मनन मिश्रांनी व्यक्त केलं.

'राजकीय पक्षांनी राजकारण करू नये'

या प्रकरणावर काँग्रेसचे अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी चौकशीची मागणी केली होती. राजकीय पक्षांच्या हस्तक्षेपावर मनन मिश्रांनी नाराजी व्यक्त केली. आम्ही राजकीय पक्षांना बोलण्यासाठी संधी दिलीये. पण हा प्रकार दुर्दैवी आहे. राजकीय पक्षांनी या प्रकरणात हस्तक्षेप करू नये अशी आमची विनंती आहे असं आवाहनही मिश्रांनी केलं.

पंतप्रधान मोदी आणि कायदा मंत्री रवीशंकर प्रसाद यांनी हा न्यायपालिकेचा अंतर्गत मुद्दा आहे, सरकार यात दखल देणार नाही असं स्पष्ट केलं होतं. सरकारच्या या भूमिकेचं आम्ही स्वागत करतो आणि न्यायमूर्तींनी पुन्हा प्रसारमाध्यमांसमोर जाऊ नये अशी विनंतीही मिश्रांनी केली.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला , टि्वटरवर आणि जी प्लस फाॅलो करा

First Published: Jan 13, 2018 07:24 PM IST

लोकप्रिय बातम्या

Live TV

News18 Lokmat
close