तुमच्याविरुद्ध खोटी FIR दाखल झालीये? चिंता करू नका. अशा पद्धतीनं करा बचाव

आपल्या देशात सर्वांना कायद्यानं (Law) योग्य ते अधिकार आणि संरक्षण दिलेलं आहे. समाजातील कुठल्याही घटकावर अन्याय होऊ नये, हा त्यामागचा हेतू आहे. मात्र, अनेकदा काहीजण चुकीच्या मार्गानं कायद्याचा वापर करतात. आपल्या वैयक्तिक फायद्यासाठी काही लोक निरपराध लोकांविरुद्ध खोटी एफआयआर (False FIR) दाखल करतात. त्यांना कायद्याच्या चौकटीत अडकवण्याचा प्रयत्न करतात. यामुळे निरपराध लोकांना मनस्ताप सहन करावा लागतो. खोट्या एफआयआरच्या अनेक बातम्या (How to deal with fake FIR) आपल्या कानांवर देखील आल्या असतील. हा प्रकार आपल्यापैकी कुणासोबतही होऊ शकतो. असं झाल्यास, स्वतःचा बचाव करण्याचा काही कायदेशीर मार्ग उपलब्ध आहे का? याची आपल्याला माहिती असणं गरजेचं आहे.

जर तुमच्या विरोधात कोणी खोटी एफआयआर दाखल केली असेल, तर त्यातून कसा मार्ग काढायचा याबाबत आज आम्ही तुम्हाला माहिती देणार आहोत. भारतीय दंड संहितेच्या (IPC) कलम 482 मध्ये अशा प्रकरणांना आव्हान देण्याची तरतूद केलेली आहे. जर एखाद्यानं तुमच्याविरुद्ध खोटी एफआयआर दाखल केली असेल तर तुम्हाला या कलमाचा वापर करता येईल. आयपीसीच्या 482 कलमानुसार खोट्या एफआयआरविरोधात तुम्ही हाय कोर्टमध्ये (High court) दाद मागू शकता. तुमच्यावरील कारवाईला स्टे लावण्याचा अधिकार हायकोर्टाला आहे. कोर्टानं असं केल्यास तुमच्यावरील पोलीस कारवाई टळू शकते.

हैवान! देहविक्रयासाठी पतीचा दबाव, नकार दिल्यामुळे केलं पत्नीचं मुंडण

तुमच्यावरील कारवाई टाळण्यासाठी वकिलांमार्फत हाय कोर्टामध्ये एक अर्ज (Application) करावा लागतो. या अर्जासोबत तुम्ही तुमच्या निर्दोषत्वाचा पुरावा सादर करू शकता. ही गोष्ट तुम्हाला शक्य नसल्यास तुमचा वकील पुरावे जमा करण्यात तुम्हाला मदत करू शकतो. तुमच्या बाजूनं जर एखादा साक्षीदार असेल तर अर्जामध्ये त्याचादेखील नक्की उल्लेख करा. नंतर हे प्रकरण कोर्टासमोर येतं. तुम्ही दिलेल्या पुराव्यांमुळे तुमच्या म्हणण्यामध्ये काही तथ्य आहे, असं कोर्टाला वाटल्यास कोर्ट पोलिसांना तातडीनं कारवाई थांबवण्याचा आदेश देते. परिणामी खोट्या एफआयआर प्रकरणी तुम्हाला दिलासा मिळेल. इतकचं काय तुमच्या विरोधात अरेस्ट वॉरंट (Arrest warrant) जरी निघालेलं असेल तरी पोलीस तुम्हाला अटक करू शकत नाहीत. याशिवाय कोर्ट तपास अधिकाऱ्यांना पुढील तपासासाठी आवश्यक निर्देशही देतं.

एफआयआर दाखल झाल्यानंतर अनेक सेलिब्रेटी आणि राजकीय नेते हायकोर्टात धाव घेतल्याचं आपण पाहतो. त्यामागे आपल्यावरील पोलीस कारवाई टाळणं आणि अटकेपासून संरक्षण मिळवणं हाच त्यांचा हेतू असतो. त्यांच्याप्रमाणं आपल्यासारखे सामान्य नागरिकदेखील कायद्याचा आधार घेऊन संरक्षण मिळवू शकतात.