S M L

मराठा समाजाला स्वतंत्र आरक्षण देणार पण विरोधकांच्या मनात काळंबेरं आहे - मुख्यमंत्री

तर मराठा समाजाला स्वतंत्रपणे आरक्षण देणार आहे अशी ग्वाही मुख्यमंत्र्यांनी सभागृहात दिली.

Updated On: Nov 27, 2018 01:07 PM IST

मराठा समाजाला स्वतंत्र आरक्षण देणार पण विरोधकांच्या मनात काळंबेरं आहे - मुख्यमंत्री

मुंबई, 27 नोव्हेंबर : मराठा समाजाच्या अहवाल सभागृहात मांडा अशी ठाम भूमिका विरोधकांनी बैठकीनंतर मांडली आहे. विधेयकाला सहमती दाखवल्यानंतर अहवाल मांडण्यावर विरोधकांनी असहमती दर्शवली होती. त्यावर नुकतीच विरोधकांची बैठक पार पडली आणि त्यानंतर हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

तर मराठा समाजाला स्वतंत्रपणे आरक्षण देणार आहे अशी ग्वाही मुख्यमंत्र्यांनी सभागृहात दिली. आम्ही स्वतंत्र आरक्षण देणार पण विरोधकांच्या मनात काळंबेरं आहे अशी टीका मुख्यमंत्र्यांनी केली आहे. राज्य सरकार जी काही कारवाई करत आहे ती नियमाने करत आहे. कायद्यात स्पष्टपणे म्हटलं आहे की वार्षिक रिपोर्ट आणि एक्शन टेकन रिपोर्ट द्यायचा आहे. विधेयक मांडण्याआधी सभागृहात एटीआर मांडण्यात येईल असं देखील मुख्यमंत्री म्हणाले आहेत.

52 टक्के आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाला स्वतंत्रपणे आरक्षण देणार आहे. मुख्यमंत्री सभागृहात बोलत असताना सभागृहात अभूतपूर्व गदारोळ झाला. त्यानंतर सभागृहाचं कामकाज 10 मिनिटांसाठी तहकूब करण्यात आलं.


तर दुसरीकडे मराठा आरक्षणाबाबत आम्ही टोकाची भूमिका घेत नाही. आम्ही चुकलो असू पण आता तुम्ही दिलेला अहवाल तर सादर करा असं राष्ट्रवादीचे नेते अजित पवार म्हणाले आहेत. विधेयक मांडण्यापूर्वी समजू द्या की अहवालात काय आहे. विधेयक सादर करताना कोणीही खोडा घालणार नाही असंही अजित पवार म्हणाले आहेत. पण सरकार विधेयकाबाबत लपवा-लपवी करत असल्याचं पवार म्हणाले.

अहवाल हा सभागृहातच मांडण्यात यावा अशी ठाम भूमिका विरोधकांनी बजावली आहे. सरकार मराठा आरक्षणाचं विधेयक आणणार असल्याचं सर्वपक्षीय बैठकीत ठरवण्यात आलं आहे.

मंगळवारी मुख्यमंत्र्यांसोबत झालेल्या या बैठकीत विधेयक आणण्यावरून सरकार आणि विरोधकांमध्ये एकमत झालं आहे. पण  मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल मांडण्यावरून विरोधकांनी मतभेद दर्शवला आहे. अहवाल आणला जावा, अशी मागणी विरोधकांनी लावून धरली आहे.

Loading...

सभागृहात अहवाल मांडण्याबाबत विरोधकांनी आक्रमक पवित्रा उचलला आहे. अहवाल सभागृहात मांडला जावा. कारण अहवालात काय आहे हे जाणून घ्यायचा अधिकार प्रत्येकाला आहे. सरकारने अहवाल स्वीकारला तो सादर करण्यासाठी का का घाबरत आहे असा खडा सवाल विधानसेभेचे विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखेपाटील यांनी उपस्थित केला आहे.

किती टक्के आरक्षण मिळेल? धनगर समाजाचाही अहवाल अजून मांडला नाही. उच्च न्यायालयाने सांगूनही मुस्लिम समजला आरक्षण दिलं नाही अशा अनेक प्रश्नांच्या फैरी विखेपाटील यांनी झाडल्या.

सर्वपक्षीय बैठकीत विधेयक आणण्यावर तर एकमत झालं. पण अहवाल न मांडताच थेट विधेयक मांडणार, अशी सरकारची भूमिका आहे. त्यामुळे या बैठकीतून काहीच निष्फळ झालं नाही.

आज घेण्यात आलेल्या सर्वपक्षीय बैठक ही केवळ 15 मिनिटात संपवण्यात आली आहे. अहवाल किंवा एटीआर मांडा, अशी भूमिका यावेळी विरोधकांनी मांडली आहे. यापुढची रणनीती ठरवण्यासाठी विरोधकांची बैठक घेत आहेत.

दरम्यान, मराठा आरक्षणासाठी 29 नोव्हेंबरला विधिमंडळात विधेयक मांडण्यात येणार असून, 16 टक्के आरक्षणासाठी सरकार आग्रही असल्याची माहिती मंत्रिमंडळ उपसमितीचे सदस्य एकनाथ शिंदे यांनी काल सोमवारी दिली.

आरक्षणासाठी मांडण्यात येणाऱ्या विधेयकाच्या आराखड्यावर सविस्तर चर्चा करण्यासाठी मंत्रिमंडळ उपसमितीची काल बैठक पार पडली. 29 तारखेला पटलावर मांडण्यात येणारं विधेयक 30 तारखेपर्यंत मंजूर करून घेण्याचा सरकारचा प्रयत्न असेल असं एकनाथ शिंदे यांनी न्यूज 18 लोकमतशी बोलताना स्पष्ट केलं.


VIDEO: सुप्रिया सुळेंची तलवारबाजी, व्हिडिओ पाहून तुम्ही व्हाल अचंबित


बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला , टि्वटरवर आणि जी प्लस फाॅलो करा

First Published: Nov 27, 2018 01:07 PM IST
Loading...

लोकप्रिय बातम्या

ताज्या बातम्या

  • I agree to receive emails from NW18

  • I promise to vote in this year's elections no matter what the odds are.

    Please check above checkbox.

  • SUBMIT

Thank you for
taking the pledge

Vote responsibly as each vote
counts and makes a difference

Click your email to know more

Disclaimer:

Issued in public interest by HDFC Life. HDFC Life Insurance Company Limited (Formerly HDFC Standard Life Insurance Company Limited) (“HDFC Life”). CIN: L65110MH2000PLC128245, IRDAI Reg. No. 101 . The name/letters "HDFC" in the name/logo of the company belongs to Housing Development Finance Corporation Limited ("HDFC Limited") and is used by HDFC Life under an agreement entered into with HDFC Limited. ARN EU/04/19/13618
T&C Apply. ARN EU/04/19/13626

Live TV

News18 Lokmat
close