LTC, स्पेशल फेस्टिव्हल अ‍ॅडव्हान्स स्कीम आणि स्पेशल लोन ऑफर, वाचा कोणत्या स्कीमचा तुम्हाला फायदा घेता येईल

LTC, स्पेशल फेस्टिव्हल अ‍ॅडव्हान्स स्कीम आणि स्पेशल लोन ऑफर, वाचा कोणत्या स्कीमचा तुम्हाला फायदा घेता येईल

अर्थमंत्र्यांनी निर्मला सीतारामन (FM Nirmala Sitharaman) यांनी लिव्ह ट्रॅव्हल कन्सेशन (LTC) संदर्भात महत्त्वाची घोषणा केली आहे. याअंतर्गत केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना 4 वर्षातून एकदा एलटीसीचा लाभ घेता येईल.

  • Share this:

नवी दिल्ली, 12 ऑक्टोबर : कोरोना काळातील आर्थिक बाबी लक्षात घेता अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन (FM Nirmala Sitharaman) यांनी काही महत्त्वाच्या घोषणा केल्या आहेत. जीएसटी काऊन्सिलच्या बैठकीआधी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी पत्रकार परिषद घेतली. जीएसटी काऊन्सिलची बैठक आज संध्याकाळी 4 ते 6 वाजेपर्यंत असणार आहे. पत्रकार परिषदेच्या सुरुवातीलाच अर्थमंत्र्यांनी अर्थव्यवस्थेला प्रोत्साहन देण्यासाठी काही महत्त्वाच्या घोषणा करणार असल्याचे जाहीर केले. मागणी वाढवण्यासाठी हे महत्त्वाचे प्रस्ताव मांडण्यात आले आहेत.

त्याचप्रमाणे अन्य काही घोषणांमधून जीडीपी वाढवण्यावर जोर देण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात आले. अर्थमंत्री असे म्हणाल्या की कोव्हिड-19 मुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर अत्यंत वाईट परिणाम झाला आहे. दुर्बल आणि गरीब वर्गासाठी आत्मनिर्भर पॅकेज अंतर्गत (Atmnirbhar Bharat Package) पूर्ण प्रयत्न केले जात आहेत.

एलटीसी कॅश व्हाउचर योजनेची घोषणा

अर्थमंत्र्यांनी या पत्रकार परिषदेमध्ये लिव्ह ट्रॅव्हल कन्सेशन (LTC) संदर्भात महत्त्वाची घोषणा केली आहे. याअंतर्गत केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना 4 वर्षातून एकदा एलटीसीचा लाभ घेता येईल. एक LTC भारतात कुठेही फिरण्यासाठी आणि एक होमटाऊनमध्ये जाण्यासाठी देण्यात येईल. या योजनेंतर्गत कर्मचार्‍यांना स्केल आणि श्रेणीनुसार विमान किंवा रेल्वे प्रवासासाठी परतफेड दिली जाईल. याशिवाय 10 दिवसांच्या रजेचीही (PayDA) तरतूद असेल.

अर्थमंत्री म्हणाल्या की, एलटीसी कॅश व्हाउचर योजनेंतर्गत सरकारी कर्मचार्‍यांना लीव्ह एनकॅशमेंटच्या बदल्यात कॅश घेण्याचा पर्याय असेल. त्यांना 3 वेळा तिकीट भाडे, 12% किंवा त्यापेक्षा अधिक जीएसटी असणारी उत्पादने खरेदी करण्याची किंमत दिली जाईल. यासाठी केवळ डिजिटल व्यवहारास परवानगी असेल आणि जीएसटी इनव्हॉइस सादर करावे लागेल. एलटीसी कॅश व्हाउचर योजनेमुळे सुमारे 28,000 कोटी रुपयांची कंझ्यूमर मागणी वाढू शकेल अशी सरकारची आशा आहे.

एलटीसी तिकीटावर टॅक्स सूट

केंद्रीय कर्मचार्‍यांकडून या पर्यायांची निवड झाल्यास सरकारवर 5675 कोटी रुपयांचा भार पडेल. याचा लाभ सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका आणि सरकारी कंपन्यांचे कर्मचारी घेऊ शकतात. अर्थमंत्री म्हणाल्या की, एलटीसी तिकिटांवर राज्य कर्मचारी आणि खासगी क्षेत्रातील कर्मचार्‍यांनाही कर माफीचा लाभ मिळेल. अशा परिस्थितीत जर राज्य सरकार किंवा खासगी कंपन्यांनी अशी घोषणा केली तर त्यांच्या कर्मचार्‍यांना कर माफीचा फायदा मिळेल.

केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना 10 हजार रुपयांचे बिनव्याजी लोन

अर्थमंत्र्यांनी गैर राजपत्रित कर्मचाऱ्यांसाठी (Non-Gazetted Employees) स्पेशल फेस्टिव्हल अॅडव्हान्स स्कीम (Special Festival Advance Scheme) ची देखील घोषणा केली आहे. राजपत्रित कर्मचाऱ्यांना (Gazetted Employees) या योजनेचा लाभ केवळ एकदाच घेता येणार आहे. या योजनेअंतर्गत सर्व केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना बिनव्याजी 10000 रुपये प्रीपेड RuPay Card च्या माध्यमातून घेता येतील, जे 31 मार्च आधी खर्च करावे लागतील.

राज्यांसाठी 12 हजार कोटी रुपयांची व्याजमुक्त स्पेशल लोन ऑफर

याव्यतिरिक्त राज्यांना 50 वर्षांसाठी बिनाव्याजी Capital Expenditure साठी 12000 कोटी रुपयांचे स्पेशल लोन देण्याचा प्रस्ताव आहे. निर्मला सीतारामन यांनी दिलेल्या माहितीनुसार पूर्वोत्तर राज्यांसाठी पहिल्या हप्त्यातील 1600 कोटी रुपये आणि उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेशसाठी 900 कोटी रुपयांचा प्रस्ताव आहे. त्याचप्रमाणे अन्य राज्यांसाठी एकूण 7500 कोटी रुपये स्पेशल लोन स्वरूपात देण्याचा प्रस्ताव आहे. सर्व राज्यांचा हिस्सा फायनान्स कमिशन डिव्हॉल्यूशनच्या आधारे निश्चित केला जाईल. तिसऱ्या टप्प्यात त्या राज्यांना 2000 कोटी रुपयांचे लोन देण्याचा देखील प्रस्ताव आहे, ज्यांनी आत्मनिर्भर भारत आर्थिक पॅकेजचे 4 पैकी 3 रिफॉर्म पूर्ण केले आहेत.

First published: October 12, 2020, 3:23 PM IST

ताज्या बातम्या