ट्रम्प जाता जाता भारताशी असलेल्या मैत्रीला जागले; 'या' मास्टर स्ट्रोकने चीनला मिळणार मोठा झटका

ट्रम्प जाता जाता भारताशी असलेल्या मैत्रीला जागले; 'या' मास्टर स्ट्रोकने चीनला मिळणार मोठा झटका

अमेरिकेचे सरते राष्ट्राध्यक्ष (American President) डोनाल्ड ट्रम्प (Donald Trump) यांनी नुकतीच तिबेटविषयक (Tibet) दोन महत्त्वाच्या विधेयकांवर स्वाक्षरी केली. यामुळे चीनला (China) मोठा फटका बसणार आहे.

  • Share this:

वॅशिंग्टन, 28 डिसेंबर  :  अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष (American President) डोनाल्ड ट्रम्प (Donald Trump) यांनी नुकतीच तिबेटमध्ये (Tibet) अमेरिकेचे वाणिज्य दूतावास (American Embassy) स्थापन करण्याबाबतच्या विधेयकावर स्वाक्षरी केली. त्याचबरोबर चीनच्या हस्तक्षेपाशिवाय पुढील दलाई लामांचे वारसदार ठरवणं आणि पुढचे दलाई लामांची निवड तिबेट बौद्ध समुदायातूनच निवड व्हावी अशी तरतूद असलेल्या आंतरराष्ट्रीय सहमती तयार करण्याच्या विधेयकावर नुकतीच स्वाक्षरी केली. या दोन्ही विधेयकांमुळे चीनला (China) मोठा फटका बसण्याची शक्यता आहे.

तिबेटीयन धोरण आणि समर्थन कायदा 2020 हा तिबेटशी संबंधित विविध कार्यक्रम आणि तरतुदींमध्ये बदल आणि इतर अधिकार अधिकृत करतो. कोरोना विषाणू (Coronavirus) रोखण्यासाठी उपाययोजना आणि फेडरल सरकारला वर्षाअखेरपर्यंत वित्त पुरवठा करण्यासाठीच्या विधेयकासाठी ट्रम्प यांनी भल्यामोठ्या 2.3 ट्रिलियन पॅकेजचा भाग म्हणून रविवारी करारावर सही केली. अमेरिकन सिनेटने गेल्या आठवड्यात चीनच्या (China) निषेधाला न जुमानता एकमताने हे विधेयक मंजूर केले.

यामुळे तिबेटमधील तिबेट समुदायाच्या समर्थनार्थ स्वयंसेवी संस्थांना अधिकृत सहाय्य करेल. तिबेटमधील ल्हासा येथे अमेरिकन वाणिज्य दुतावास स्थापन होईपर्यंत अमेरिकेच्या नवीन चीनी दुतावासावर (China Embassay) निर्बंध घालता येतील.

या कायद्यानुसार ऑफिस ऑफ यूएस स्पेशल कोआर्डिनेटर फॉर तिबेटीयन इश्यूजला विशेष अधिकार मिळाले असून पुढील दलाई लामांची  (Dalai Lama) निवड केवळ तिबेटी बौध्द समुदायाव्दारे केली जावी यासाठी आंतरराष्ट्रीय स्तरावर सहमतीकरिता पाठपुरावा करण्यासारखी अतिरिक्त कामे या कार्यालायामार्फत केली जाणार आहेत.

चीनने ल्हासामध्ये (Lhasa) अमेरिकन वाणिज्य दुतावास सुरु करण्यास परवानगी दिल्याशिवाय अमेरिकेत नव्या चिनी वाणिज्य दुतावास सुरु न करण्याचे निर्देश राज्य सचिवांनी दिले आहेत. तिबेटमधील बौध्द धर्मातील 15 व्या दलाई लामांच्या नियुक्तीत थेट हस्तक्षेप करणाऱ्या चिनी सरकार (Chinaise Government) आणि चिनी कम्युनिस्ट पक्षाच्या जबाबदार वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना रोखण्याचे आणि योग्य ती उपाययोजना करण्याचे अमेरिकेचे धोरण आहे. चीन आणि तिबेटमध्ये फूट पाडण्याचे काम 14 व्या दलाई लामा यांनी केले असे मत बिजींगने व्यक्त केले आहे. अमेरिकन काँग्रेसने मंजूर केलेल्या काही प्रमुख उपाययोजनांमध्ये चिनी अधिकाऱ्यांवर प्रवासी निर्बंधांसह बंदी घालण्याचा देखील समावेश आहे.

14 व्या दलाई लामांनी केवळ मध्यममार्ग दृष्टीकोनाच अवलंबच केला नाही तर त्यांनी सहा दशलक्ष तिबेटीयन नागरिकांच्या खऱ्या स्वायत्ततेचा शोध घेण्याचा प्रयत्न केला. नव्या कायद्यानुसार, दलाई लामा यांनी तिबेटमध्ये लोकशाहीकरण प्रक्रियेवर देखरेख केली असून 2011 मध्ये निर्वासित झालेल्या परंतु निवडून आलेल्या 23 लोकप्रतिनिधींकडे त्याची जबाबदारी सोपवली आहे.

तिबेटीयन पॉलिसी अॅण्ड सपोर्ट अॅक्ट 2020 नुसार, तिबेटमधील विशेष यूएस समन्वयकांसाठी प्रतिवर्षी 1 दशलक्ष यूएस डॉलर्स देण्यात येतील. शिष्यवृत्तीच्या तरतुदीसाठी 6,75,000 यूएस डॉलर्स, स्कालरशिप विनिमय उपाययोजनांसाठी 5,75,000 यूएस डॉलर्स, चीनमधील तिबेटयन स्वायत्त रिएगो समुदायासाठी 8 दशलक्ष यूएस डॉलर्स, भारतात राहणाऱ्या तिबेटीयन नागरिकांसाठी 6 दशलक्ष यूएस डॉलर्स, तिबेटीयन सरकारला 3 दशलक्ष यूएस डॉलर्स देण्यात येणार आहेत.

तिबेटमधील नैसर्गिक स्त्रोतांच्या शोषणाविषयी यावेळी चिंता व्यक्त करण्यात आली असून, विशेषतः पाणी या विषयावर चिंता व्यक्त करताना नवीन कायद्यानुसार चीन आणि आंतरराष्ट्रीय वैज्ञानिक संस्थांशी सहकार्यात्मक प्रयत्न करणे, तिबेटीयन पठारांवरील हवामानावर नजर ठेवण्यासाठी, हिमनद्या, तापमानात वाढ, कार्बन पातळीवर लक्ष ठेवण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येतील.नद्यांचे प्रवाह, गवताळ जमीन, वाळवंट आणि पावसाळी चक्र यावरील परिणामांच्या अधिक माहितीसाठी देखील प्रयत्न करण्यात येणार आहेत.

First published: December 28, 2020, 9:02 PM IST

ताज्या बातम्या

corona virus btn
corona virus btn
Loading