...तर उद्धव ठाकरेंना सोडावं लागणार मुख्यमंत्रिपद!

मुंबई, 17 एप्रिल : कोरोना संकटामुळे महाराष्ट्रातील विधानपरिषदेच्या 9 जागांवरील निवडणुका तहकूब करण्यात आल्या आहेत. पण मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची विधानपरिषदेवर राज्यपाल नियुक्त सदस्य म्हणून नेमणूक करण्याची शिफारस 6 एप्रिल रोजी मंत्रिमंडळाकडून करण्यात आली होती. पण त्यावर अद्याप राज्यपालांनी कोणताही निर्णय दिलेला नाही. तर मिळालेल्या माहितीनुसार, राज्यपाल हे कायदेशीर सल्ला घेण्याच्या तयारीत असल्याची माहिती देण्यात आली आहे. जर राज्यपालांनी मंत्रिमंडळाचा प्रस्ताव फेटाळला तर उद्धव ठाकरे यांना मुख्यमंत्री पद सोडावं लागेल. आणि परिणामी सरकार पडेल.

महाराष्ट्रचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हे विधानपरिषदेच्या 9 पैकी कोणत्याही एक जागेवर निवडणूक लढवतील, परंतु निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाच्या नंतर उद्धव ठाकरे यांना अतिशय कठीण परिस्थितीला सामोरे जावे लागले आहे.

काय आहे महाराष्ट्राचे राजकीय संकट?

उद्धव ठाकरे यांनी 28 नोव्हेंबर 2019 रोजी महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतली. त्यावेळी राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांनी आदेश दिले होते की, पुढच्या 6 महिन्यांत उद्धव ठाकरे यांना विधिमंडळातील सदस्यत्व घेणे बंधनकारक असेल. त्यामुळे ठाकरे यांनी 28 मेपूर्वी विधानसभेचे सभासद होणे आवश्यक आहे. घटनेच्या अनुच्छेद 164 (4) नुसार कोणतेही मंत्री किंवा मुख्यमंत्री जे सतत 6 महिन्यांपर्यंत कोणत्याही राज्याचे विधानसभेचे सदस्य नसतात, त्या कालावधीच्या शेवटी त्यांना मंत्रिपद सोडावं लागतं.

हे स्पष्ट आहे की, अशा परिस्थितीत उद्धव ठाकरे हे 27 मेपूर्वी विधानसभा किंवा विधानपरिषदेचे सभासद होणे आवश्यक होते, पण सद्य परिस्थितीत महाराष्ट्रात विधानपरिषदेची निवडणूक रद्द करण्यात आली आहे. राज्यातील 9 विधानपरिषदांच्या जागा 15 एप्रिल रोजी रिक्त झाल्या असल्या तरी कोरोनामुळे निवडणूक आयोगाने या जागांवरील निवडणुका अनिश्चित काळासाठी तहकूब केल्या आहेत. त्यामुळे अशा परिस्थितीत महाराष्ट्र हळूहळू राजकीय संकटाकडे वाटचाल करत असल्याचे दिसते.

काय आहेत पर्याय?

उद्धव ठाकरे यांना हे राजकीय संकट टाळण्यासाठी काय पर्याय आहेत, असा प्रश्न पडतो. पहिला पर्याय असा आहे की 3 मे रोजी लॉकडाऊन संपल्यावर निवडणूक आयोगाने विधानपरिषदेला निवडणुकीची अधिसूचना जारी करावी आणि 28 मेपूर्वी या 9 जागांसाठी निवडणुका घ्याव्यात. कारण विधानपरिषदेच्या निवडणुकीची प्रक्रिया सहसा 15 दिवसांच्या आत पूर्ण केली जाते.

राज्य विधानपरिषदेच्या 12 नामित जागांपैकी दोन रिक्त जागांपैकी एका जागेवर राज्यपाल मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना उमेदवारी देणे हा आणखी एक पर्याय आहे, ज्याचा प्रस्ताव राज्य मंत्रिमंडळाने राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांना पाठविला आहे. तिसरा पर्याय म्हणजे मुख्यमंत्री पदावरून राजीनामा द्यावा आणि काही दिवसांनी पुन्हा शपथ घ्यावी.