S M L

ओबीसी आयोगाला घटनात्मक दर्जा, लोकसभेत मोहोर

या विधेयकाच्या माध्यमातून आगामी निवडणुकांच्या तोंडावर मागास वर्गाला खूश करण्याचा मोदी सरकारचा प्रयत्न आहे.

Updated On: Aug 3, 2018 07:34 AM IST

ओबीसी आयोगाला घटनात्मक दर्जा, लोकसभेत मोहोर

नवी दिल्ली, 03 आॅगस्ट : ओबीसी आयोगाला घटनात्मक दर्जा देण्याबाबतचं महत्वपूर्ण विधेयक लोकसभेत मंजूर झालंय. या विधेयकाच्या माध्यमातून आगामी निवडणुकांच्या तोंडावर मागास वर्गाला खूश करण्याचा मोदी सरकारचा प्रयत्न आहे.यामुळे ओबीसी आयोगाच्या अधिकाऱ्यांची कार्यकक्षा रुंदावलीय विधेयकाच्या मंजुरीसाठी आवश्यक असलेल्या दोन तृतीयांश बहुमतासाठी केंद्र सरकारनं विरोधी पक्षांशी संपर्क साधला होता. गेल्या वर्षी लोकसभेत मंजूर झालेलं विधेयक राज्यसभेत अडकलं होतं. मात्र आता विधेयक बदलांसह मंजूर झालंय.

ओबीसी आयोगाला संवैधानिक दर्जा देण्यासंदर्भातल महत्वपूर्ण बिल लोकसभेत जोरदार चर्चा सुरू होती. आणि अखेर हे विधेयक मंजूर झालं. भाजपने आपल्या खासदारांना लोकसभेत उपस्थित राहण्यासाठी व्हीप बजावला होता. दोन तृतीयांश बहुमत आवश्यक असल्याने हे बिल सर्व सहमतीने पारीत व्हावं यासाठी विरोधी राजकीय पक्षांशी केंद्र सरकारने संपर्क साधला होता. मात्र NRC पाठोपाठ या विषयावरूनही गदारोळ होण्याची शक्यता होती.

ओबीसी आयोगाला संवैधानिक दर्जा देण्यासंदर्भातल बिल हे महत्वपुर्ण संशोधन बिल आहे. या बिलाच्या माध्यमातून मोदी सरकार मागास वर्गाला खुश करण्याच्या प्रयत्नात होतं.

गेल्या वेळी हे बिल लोकसभेत पास झालं होतं पण राज्यसभेत अडकलं. आयोगातील राज्यांच्या हस्तक्षेपावर शंका व्यक्त केली गेली होती. विरोधी पक्षांनी नोंदवलेले विरोध लक्षात घेऊन केंद्र सरकारने या बिलात संशोधन केलं आणि नव्याने आता हे बिल लोकसभेत सादर केलं गेलंय.

काय आहे ओबीसी आयोग

- 1993ला स्थापन करण्यात आलं

- सध्या आयोगाला मर्यादितच अधिकार

- हे आयोग मागास जातींना ओबीसीच्या केंद्र सरकारच्या यादीत समाविष्ठ करायचं की नाही यावर सिफारीश करू शकत

- सध्या ओबीसींच्या तक्रारी सोडवणं आणि त्यांच्या हिताचं रक्षण करण्याचं काम अनुसूचित जाती आयोग करतं

- संवैधानिक दर्जा मिळाला तर हे काम ओबीसी आयोग स्वतः करू शकेल

- मागास जातींना ओबीसींमध्ये सहभागी करून घेण्यासोबतच त्यांच्या अडचणी सोडवू शकेल

- नव्यानं बिलात महिला सदस्यांना स्थान देण्यात आलंय

- ओबीसीमध्ये जातींना समाविष्ठ करून घेण्यासाठी  राज्यपाल ऐवजी राज्य सरकारची मंजुरी आवश्यक करण्यात आलीय

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला , टि्वटरवर आणि जी प्लस फाॅलो करा

First Published: Aug 3, 2018 07:34 AM IST

लोकप्रिय बातम्या

Live TV

News18 Lokmat
close