ओबीसी आरक्षणाला स्थगिती दिल्यास उद्रेक - छगन भुजबळ

ओबीसी आरक्षणाला स्थगिती दिल्यास उद्रेक - छगन भुजबळ

न्यायालयात जर ओबीसी आरक्षणाला स्थगिती मिळाली तर राज्यात मोठा उद्रेक निर्माण होऊन कायदा आणि सुव्यवस्थेचा अत्यंत गंभीर प्रश्न निर्माण होईल.

  • Share this:

विवेक कुलकर्णी, प्रतिनिधी

मुंबई, 29 जानेवारी : ओबीसी आरक्षणासंदर्भात दाखल झालेल्या याचिकेबाबत बाजू मांडण्यासाठी जेष्ट विधिज्ञाची नेमणूक करण्यात यावी अशी मागणी छगन भुजबळ यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे.

न्यायालयात जर ओबीसी आरक्षणाला स्थगिती मिळाली तर राज्यात मोठा उद्रेक निर्माण होऊन कायदा आणि सुव्यवस्थेचा अत्यंत गंभीर प्रश्न निर्माण होईल. त्यामुळे सरकारने याबाबत तातडीने कार्यवाही करावी अशी मागणी राज्याचे माजी उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली आहे.

छगन भुजबळ म्हणाले की, 'ओबीसी आरक्षणासंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. दुर्दैवाने ही याचिका ऍडमिटही झाली आहे. ओबीसी आरक्षण लागू झालं तेव्हा मागासवर्गीय आयोग अस्तित्वात नव्हतं. मात्र केंद्र शासनाने नेमलेल्या मंडळ आयोगाने ओबीसींबाबत अतिशय सविस्तर अभ्यास आणि विश्लेषण करून ओबीसींना आरक्षण दिलं आहे'

त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाच्या 9 न्यायाधिशांच्या खंडपीठाने ओबीसी आरक्षण मान्य केलं. या बाबी उच्च न्यायालयासमोर मांडण्याची आवश्यकता असल्याचे भुजबळ यांचं म्हणणं आहे.

ते पुढे म्हणाले की, 'ओबीसी आरक्षणाबाबत मूळ  कायदेशीर बाबी न्यायालयासमोर मांडल्या गेल्या पाहिजे. ओबीसी आरक्षणाबाबत योग्य कायदेशीर भूमिका न्यायालयासमोर मांडण्यासाठी राज्य सरकारने ज्येष्ठ विधीज्ञ राम जेठमलानी, मुकुल रोहतगी, अभिषेक मनू सिंगवी, अस्पी चिनॉय किंवा गोपालकृष्ण सुब्रमण्यम यांसारख्या ख्यातनाम आणि ज्येष्ठ विधिज्ञाची नेमणूक करावी'

'तरी, कृपया याबाबत गंभीरपणे विचार करून कार्यवाही करावी' अशी मागणी भुजबळ यांनी केली आहे. आज छगन भुजबळ आणि माजी खासदार समीर भुजबळ यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेवून त्यांच्याशी याबाबत चर्चा केली आहे.

SPECIAL REPORT : मनसेचे नगरसेवक फोडण्यासाठी शिवसेनेनं मोजले 36 कोटी रुपये?

First published: January 29, 2019, 11:42 AM IST

ताज्या बातम्या

corona virus btn
corona virus btn
Loading