'हकालपट्टी' ते 'राजीनामा' : CBI च्या इतिहासात कधीच घडल्या नव्हत्या या 10 गोष्टी

'हकालपट्टी' ते 'राजीनामा' : CBI च्या इतिहासात कधीच घडल्या नव्हत्या या 10 गोष्टी

CBI चे प्रमुख आलोक वर्मा यांनी अखेर राजीनामा दिला. गेल्या 10 तासांमध्ये जे घडलं ते त्यांमुळे त्यांच्या सर्व कारकिर्दीवर पाणी फिरवणारं होतं.

  • Share this:

कोर्टाच्या आदेशानंतर आलोक वर्मा यांनी बुधवारी 9 जानेवारीला सीबीआयचे प्रमुख म्हणून पुन्हा कारभार हाती घेतला. मात्र 24 तासाच्या आतच सरकारने त्यांची हकालपट्टी केली. वर्मांची अग्निशमनदलाच्या महासंचालकपदी नियुक्ती करण्यात आली. त्यामुळे दुखावलेल्या वर्मांनी गुरुवारी आपला पदाचा राजीनामा दिला.

कोर्टाच्या आदेशानंतर आलोक वर्मा यांनी बुधवारी 9 जानेवारीला सीबीआयचे प्रमुख म्हणून पुन्हा कारभार हाती घेतला. मात्र 24 तासाच्या आतच सरकारने त्यांची हकालपट्टी केली. वर्मांची अग्निशमनदलाच्या महासंचालकपदी नियुक्ती करण्यात आली. त्यामुळे दुखावलेल्या वर्मांनी गुरुवारी आपला पदाचा राजीनामा दिला.


23 ऑक्टोबर 2018 हा दिवस CBI च्या इतिहासातला काळा दिवस ठरला. रात्री दोन वाजता सुरक्षा दलाच्या खास पथकाने सीबीआय मुख्यालयातलं अलोक वर्मा यांचं कार्यालय सील केलं आणि देशभर खळबळ उडाली.

23 ऑक्टोबर 2018 हा दिवस CBI च्या इतिहासातला काळा दिवस ठरला. रात्री दोन वाजता सुरक्षा दलाच्या खास पथकाने सीबीआय मुख्यालयातलं अलोक वर्मा यांचं कार्यालय सील केलं आणि देशभर खळबळ उडाली.


याला कारण ठरलं ते वर्मा आणि राकेश अस्थाना यांच्यातलं भांडण. वर्मा हे सीबीआयचे प्रमुख तर राकेश अस्थाना ते क्रमांक दोनचे अधिकारी. अस्थानांना खास मोदींच्या विश्वासातले अधिकारी म्हणून ओळखलं जातं. या दोघांनी एकमेकांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप केले. प्रकरण पोलीस स्टेशनमध्ये गेलं आणि सरकारने तातडीने दोघांनाही सक्तीच्या रजेवर पाठवलं.

याला कारण ठरलं ते वर्मा आणि राकेश अस्थाना यांच्यातलं भांडण. वर्मा हे सीबीआयचे प्रमुख तर राकेश अस्थाना ते क्रमांक दोनचे अधिकारी. अस्थानांना खास मोदींच्या विश्वासातले अधिकारी म्हणून ओळखलं जातं. या दोघांनी एकमेकांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप केले. प्रकरण पोलीस स्टेशनमध्ये गेलं आणि सरकारने तातडीने दोघांनाही सक्तीच्या रजेवर पाठवलं.


सरकारच्या या निर्णयाला अलोक वर्मांनी सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिलं. कोर्टाने अलोक वर्मांना ज्या पद्धतीने रजेवर पाठवलं त्यावर आक्षेप घेत नियमांचं पालन करण्याचे निर्देश सरकारला दिले.

सरकारच्या या निर्णयाला अलोक वर्मांनी सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिलं. कोर्टाने अलोक वर्मांना ज्या पद्धतीने रजेवर पाठवलं त्यावर आक्षेप घेत नियमांचं पालन करण्याचे निर्देश सरकारला दिले.


त्यानंतर अलोक वर्मांनी पुन्हा सीबीआयच्या प्रमुखपदाचा कारभार पाहायला सुरुवात केली. 77 दिवसांच्या सुट्टीच्या काळात ज्या 11 अधिकाऱ्यांच्या बदल्या करण्यात आल्या होत्या त्या बदल्या त्यांनी रद्द केल्या.

त्यानंतर अलोक वर्मांनी पुन्हा सीबीआयच्या प्रमुखपदाचा कारभार पाहायला सुरुवात केली. 77 दिवसांच्या सुट्टीच्या काळात ज्या 11 अधिकाऱ्यांच्या बदल्या करण्यात आल्या होत्या त्या बदल्या त्यांनी रद्द केल्या.


आलोक वर्मा यांनी बुधवारी सपत्निक तिरुपतीला जाऊन व्यंकटेश्वाराचं दर्शनही घेतलं होतं.

आलोक वर्मा यांनी बुधवारी सपत्निक तिरुपतीला जाऊन व्यंकटेश्वाराचं दर्शनही घेतलं होतं.


सीबीआयच्या प्रमुखांना हटवायचं असेल किंवा नियुक्ती करायची असेल तर पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखाली असलेल्या एका खास समितीच्या बैठकीतच त्यावर निर्णय होऊ शकतो. या समितीत पंतप्रधान, विरोधीपक्ष नेते आणि सरन्यायाधीशांचा समावेश असतो.

सीबीआयच्या प्रमुखांना हटवायचं असेल किंवा नियुक्ती करायची असेल तर पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखाली असलेल्या एका खास समितीच्या बैठकीतच त्यावर निर्णय होऊ शकतो. या समितीत पंतप्रधान, विरोधीपक्ष नेते आणि सरन्यायाधीशांचा समावेश असतो.


गुरुवारी रात्री या खास समितीची बैठक झाली. त्यात पंतप्रधानांनी अलोक वर्मां विरोधात सुरू असलेल्या भ्रष्टाचार प्रकरणाचा चौकशी अहवालच सादर केला. देशाच्या मुख्य दक्षता आयुक्तांनी आपल्या चौकशी अहवालात वर्मांना दोषी ठरवलं होतं.

गुरुवारी रात्री या खास समितीची बैठक झाली. त्यात पंतप्रधानांनी अलोक वर्मां विरोधात सुरू असलेल्या भ्रष्टाचार प्रकरणाचा चौकशी अहवालच सादर केला. देशाच्या मुख्य दक्षता आयुक्तांनी आपल्या चौकशी अहवालात वर्मांना दोषी ठरवलं होतं.


या बैठकीत विरोधी पक्ष नेते मल्लिकार्जुन खरगे यांनी वर्मांवर कारवाई करण्याचा विरोध केला. वर्मा यांना त्यांची बाजू मांडण्याची संधी द्यायला पाहिजे असं त्यांचं मत होतं. तर सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या वतीने सहभागी झालेली न्यायाधीश सिक्री यांनी सरकारच्या कारवाईला संमती दिली.

या बैठकीत विरोधी पक्ष नेते मल्लिकार्जुन खरगे यांनी वर्मांवर कारवाई करण्याचा विरोध केला. वर्मा यांना त्यांची बाजू मांडण्याची संधी द्यायला पाहिजे असं त्यांचं मत होतं. तर सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या वतीने सहभागी झालेली न्यायाधीश सिक्री यांनी सरकारच्या कारवाईला संमती दिली.


त्यानंतर तातडीने वर्मा यांची सीबीआयच्या प्रमुखपदावरून हकालपट्टी करण्यात आली आणि कमी महत्त्वाचं असलेल्या अग्निशमन दलाच्या महासंचालकपदी नियुक्ती करण्यात आली.

त्यानंतर तातडीने वर्मा यांची सीबीआयच्या प्रमुखपदावरून हकालपट्टी करण्यात आली आणि कमी महत्त्वाचं असलेल्या अग्निशमन दलाच्या महासंचालकपदी नियुक्ती करण्यात आली.


विरोधी पक्ष आणि भाजपचे खासदार असलेल्या सुब्रम्हण्यम स्वामी यांनी या कारवाईला विरोध केला. गुरुवारीच स्वामी यांनी वर्मा यांची भेट घेऊन चर्चा केली होती.

विरोधी पक्ष आणि भाजपचे खासदार असलेल्या सुब्रम्हण्यम स्वामी यांनी या कारवाईला विरोध केला. गुरुवारीच स्वामी यांनी वर्मा यांची भेट घेऊन चर्चा केली होती.


तमिळनाडू कॅडरचे अधिकारी असलेले वर्मा यांची कारकीर्द आत्तापर्यंत चांगली होती मात्र अस्थाना आणि त्यांच्यात असलेल्या भांडणामुळे वर्मांना अतिशय अपमानीत होत जावं लागलं.

तमिळनाडू कॅडरचे अधिकारी असलेले वर्मा यांची कारकीर्द आत्तापर्यंत चांगली होती मात्र अस्थाना आणि त्यांच्यात असलेल्या भांडणामुळे वर्मांना अतिशय अपमानीत होत जावं लागलं.


सीबीआयच्या आत्तापर्यंतच्या इतिहासात एखाद्या प्रमुखावर अशा पद्धतीची कारवाई होण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. त्यामुळे सीबीआयच्या प्रतिष्ठेलाच डाग लागला असून ही प्रतिष्ठा भरून काढणं हे नव्या प्रमुखांसमोर आव्हान असणार आहे.

सीबीआयच्या आत्तापर्यंतच्या इतिहासात एखाद्या प्रमुखावर अशा पद्धतीची कारवाई होण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. त्यामुळे सीबीआयच्या प्रतिष्ठेलाच डाग लागला असून ही प्रतिष्ठा भरून काढणं हे नव्या प्रमुखांसमोर आव्हान असणार आहे.


 

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला आणि टि्वटरवर फाॅलो करा

First Published: Jan 11, 2019 06:29 PM IST

ताज्या बातम्या