खासदार सुप्रिया सुळे पुन्हा आक्रमक, संसदेत 'या' मुद्द्यावरून मोदी सरकारला धरलं धारेवर

नवी दिल्ली, 16 सप्टेंबर: राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या खासदार सुप्रिया सुळे या पुन्हा एकादा आक्रमक झाल्या आहेत. संसदेचं पावसाळी अधिवेशन सुरू आहे. लोकसभेत जीवनावश्यक वस्तु (सुधारणा) विधेयक 2020 संदर्भातील बुधवारी चर्चा झाली. सुप्रिया सुळे यांनी चर्चेत सहभाग घेतला. यावेळी या विधेयकाच्या अनुषंगाने असलेले आक्षेप त्यांनी सभागृहात मांडले. या विधेयकाचे आम्ही समर्थन करीत नाही, हेही खासदार सुप्रिया सुळे यांनी आपल्या भाषणादरम्यान स्पष्ट केले. हेही वाचा...देशात कोरोनाच्या रुग्णांनी गाठला 50 लाखांचा टप्पा, वाचा 24 तासांतली आकडेवारी खासदार सुप्रिया सुळे यांनी या आधी अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी शुन्यप्रहरात देशाच्या आर्थिक परिस्थितीवर आक्रमकपणे सरकारला सवाल केला होता. देश सध्या आर्थिक संकटात आहे. तरुणांना रोजगार नाही. त्यामुळे तातडीने उपाययोजना करण्याची गरज आहे. मात्र, तसं होतांना दिसत नाही, असं रोखठोक मतही त्यांनी व्यक्त केलं होतं.

लोकसभेत जीवनावश्यक वस्तु (सुधारणा) विधेयक २०२० संदर्भातील चर्चेत सहभाग घेतला. यावेळी या विधेयकाच्या अनुषंगाने असलेले आक्षेप सभागृहात मांडले.या विधेयकाचे आम्ही समर्थन करीत नाही हे या भाषणादरम्यान स्पष्ट केले. pic.twitter.com/xaKFfs7diy

— Supriya Sule (@supriya_sule) September 16, 2020

काय म्हणाल्या सुप्रिया सुळे? लोकसभेत जीवनावश्यक वस्तु (सुधारणा) विधेयकाच्या संदर्भात केंद्र सरकारने महाराष्ट्रासह इतर राज्यांची संमती घेतली आणि मुख्यमंत्री या प्रारुपास संमत आहेत, असा उल्लेख केला आहे. परंतु मी तपासणी केली तेव्हा ही संमती यापूर्वीच्या मुख्यमंत्र्यांनी दिली होती. महाराष्ट्र याला सहमत नाही, असे सभागृहास सांगितले. ज्या बैठकीचा या विधेयकाच्या अनुषंगाने केंद्र सरकार संदर्भ देत आहे. त्यामध्ये कृषी मुल्यनिर्धारण आयोगाच्या मुद्यांबाबत चर्चा केली होती काय? असा प्रश्न विचारला. याशिवाय ज्या असामान्य परिस्थितीत सरकार हा कायदा लागू करणार आहे. त्याचा फॉर्म्युला देखील केंद्राने राज्यांना दिलेला नाही, असंही खासदार सुळे यांनी सांगितलं. केंद्रीय कामगार आणि रोजगार मंत्रालयाने स्थलांतरीत मजूरांची नोंद आपल्याकडे नाही त्यामुळे त्यांना मदत करण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही, असं कळवलं आहे. ही अतिशय संतापजनक बाब असून ही असंवेदनशीलता कोणत्याही व्यक्तीला चीड आणणारी आहे, अशा शब्दांत खासदार सुळे यांनी सरकारला धारेवर धरलं. सुरुवातीला कोरोनाचं गांभीर्य न ओळखून नंतर मात्र कसलंही नियोजन न करता अतिशय घाईघाईने केंद्र सरकारने लॉकडाऊन केलं. अनेक गरीब मजूरांना उपाशीपोटी, हजारो किलोमीटर रस्त्याने पायी चालत जायला भाग पाडलं. अनेकांनी रस्त्यातच प्राण सोडले. हेही वाचा.. मोदी सरकारचा मोठा निर्णय, आयुर्वेद संशोधन विधेयक संसदेत मंजूर गोरगरीबांचे हे हाल केंद्र सरकारच्या लक्षात आले नाहीत का? रेल्वे रुळावर हातात भाकरी घेऊन झोपेतच कटलेल्या मजूरांचे मृतदेह केंद्र सरकारला दिसले नाहीत का? वडिलांच्या खांद्यावर भुकेने व्याकूळ होऊन मरण पावलेल्या लेकरांचा टाहो ऐकायला आला नाही का? ही असंवेदनशीलता भयावह आहे, असं खासदार सुळे यांनी सभागृहात सांगितलं.