राष्ट्रवादीकडून अनिल देशमुख यांची पाठराखण, मात्र भाजपचा नेता पोहोचला थेट पोलीस स्थानकात!

मुंबई, 22 मार्च : मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमवीर सिंह यांनी गृहमंत्री अनिल देशमुख (Home Minister Anil Deshmukh) यांच्यावर खळबळजनक आरोप केले. या आरोपानंतर अनिल देशमुख यांच्यावर विरोधी पक्ष असलेल्या भाजपसह (BJP) इतर राजकीय पक्षांकडून टीकेची झोड उठली आणि त्यांच्या राजीनाम्याची मागणी होऊ लागली. अशाही स्थितीत राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाने आपल्या नेत्याच्या पाठीशी उभं राहण्याचा निर्णय घेतला. मात्र आता भाजपचे एक नेते अनिल देशमुख यांच्या विरोधात थेट पोलीस स्थानकात गेले आहेत.

'गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी सचिन वाझेला मुंबईतून दर महिन्याला 100 कोटी रुपये खंडणी जमा करून देण्याचे आदेश दिले होते अशी माहिती मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमवीर सिंग यांनी मुख्यमंत्री आलेल्या पत्रात दिली आहे, एका वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्याकडून अशाप्रकारे राज्याच्या गृहमंत्र्यांवर विरोधातच असा दावा करणे हे अतिशय गंभीर प्रकरण असून, या प्रकरणी राज्याचे गृहमंत्री देशमुख यांच्या विरोधात खंडणीचा गुन्हा दाखल करावा व परमवीर सिंग यांनी आपल्या पत्रात नमूद केलेल्या प्रत्येक व्यक्तीची सखोल चौकशी करावी,' अशी मागणी करत मुंबई भाजपा प्रभारी आणि कांदिवली पूर्वचे आमदार अतुल भातखळकर यांनी समता नगर पोलीस स्थानकात तक्रार दाखल केली आहे.

'मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमवीर सिंग यांनी पुराव्यांसह इतके गंभीर आरोप करून दोन दिवसांपेक्षा जास्त कालावधी उलटून गेला असताना सुद्धा राज्य सरकारकडून कोणत्याही प्रकारची चौकशी सुरू करण्यात आलेली नाही. इतकंच नव्हे तर परमवीर सिंग यांनी लिहिलेल्या पत्राचा दुसऱ्या दिवशी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्याकडून करण्यात आलेल्या खुलासा पत्रात सुद्धा परमवीर सिंग यांच्या कोणत्याही आरोपांचे खंडन करण्यात आलेले नाही, त्यामुळे परमवीर सिंग यांच्याकडून करण्यात आलेल्या आरोपामध्ये तथ्य असण्याची दाट शक्यता आहे,' असंही अतुल भातखळकर यांनी म्हटलं आहे.

राज्य सरकारला आणखी एक इशारा

'या प्रकरणात नावे असलेल्या अनिल देशमुख यांचे स्वीय सहाय्यक पालांडे, पोलीस उपायुक्त भुजबळ, सहाय्यक पोलीस आयुक्त पाटील यांची चौकशी केल्यास आणखी सत्य समोर येतील. तसेच यातील पुरावे नष्ट करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे, त्यामुळे या प्रकरणी अनिल देशमुखांच्या विरोधात तात्काळ गुन्हा दाखल करून सखोल चौकशी होण्याची आवश्यकता आहे, जर या संदर्भात राज्य सरकारकडून 24 तासांत गुन्हा दाखल न झाल्यास आपण उच्च न्यायालयात जाणार आहे,' असा इशाराही अतुल भातखळकर यांनी दिला आहे.