‘बाबरी मशिदीचे अवेशष द्या’, सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल

‘बाबरी मशिदीचे अवेशष द्या’, सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल

बाबरी मशिद कृती समितीनं मोडकळीस पडलेल्या बाबरी मशिदीचे अवशेष कृती समितीला सोपवण्याची मागणी केली आहे.

  • Share this:

नवी दिल्ली, 26 डिसेंबर : अयोध्या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयानं निकाल दिल्यानंतर मुसलमान पक्षकारांनी पुनर्विचार याचिका दाखल केली होती. मात्र ही याचिका सर्वोच्च न्यायालयानं फेटाळल्यानंतर आता बाबरी मशिद कृती समितीनं न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.

बाबरी मशिद कृती समितीनं मोडकळीस पडलेल्या बाबरी मशिदीचे अवशेष कृती समितीला सोपवण्याची मागणी केली आहे. यासाठी त्यांनी कोर्टाच्या आदेशाची विनंती करून सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. बुधवारी इस्लामिया डिग्री कॉलेजमध्ये मौलाना यासीन अली उस्मानी यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला.

वाचा-भाजपमधून काँग्रेसवासी झालेल्या सावित्रीबाईंचा राजीनामा, घेतला 'हा' निर्णय

बाबरी मशिदीचे अवशेष अजूनही विवादित जागेरवर आहेत. त्यामुळं कृती समितीनं हे अवशेष सुपुर्द करण्याची मागणी केली आहे. समितीचे संयोजक अ‍ॅडव्होकेट जफर्याब जिलानी यांनी याआधी, पुनर्विचार याचिकेवर सुनावणी झाली असली तरी 1992मध्ये बाबरी मशिद उद्धवस्त करण्याच्या कृतीला न्यायालयानं बेकायदेशीर होते. त्यामुळं मोडकळीस आलेले साहित्या, इतर बांधकाम साहित्य जसे दगड, दांडे इत्यादी अवशेष मुसलमानांच्या ताब्यात देण्यात द्यावेत, अशी मागणी सर्वोच्च न्यायालयाकडे करण्यात आली आहे.

वाचा-दिल्लीतून उगम पावलेले 'हे' ग्रहण कधी सुटणार? धनंजय मुंडेंची खोचक टीका

शरियाच्या मते, मशिदीतील सामग्री इतर कोणत्याही मशिदीत किंवा इमारतीत ठेवली जाऊ शकत नाही किंवा त्याचा अनादरही करता येणार नाही. मात्र बाबरी मशीद कृती समितीनं केलेली मागणी तेव्हाच मान्य होईल जेव्हा सर्वोच्च न्यायालयाचे वरिष्ठ वकील हे प्रमाणपत्र देण्यास तयार असतील. हे प्रकरण 2002मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या रूपा अशोक हुर्रा खटल्यात घालून दिलेल्या नियमांनुसार आहे.

वाचा-हा नेता म्हणाला, 'सूर्याप्रमाणेच देशात BJP, RSS ला ग्रहण लागलंय'

नेमकं काय झालं 22 डिसेंबरच्या रात्री?

6 डिसेंबर 1992 रोजी बाबरी मशीद पाडण्यात आली. त्यानंतर अयोध्या वादाला तोंड फुटले. पण त्याआधीचा इतिहास लक्षात घेतला पाहिजे. 22 आणि 23 डिसेंबर 1949 रोजी तत्कालीन बाबरी मशिदीत रामाची आणि इतर देवतांच्या मूर्ती रातोरात ठेवण्यात आल्या. त्या वेळी पंडित नेहरू पंतप्रधान होते. या मूर्ती तिथून हलवल्या नाहीत तर जातीय तेढ निर्माण होईल, ही त्यांची भावना होती. पण स्थानिक प्रशासनाने नेमक्या जातीय तणावाच्या कारणानेच मूर्ती हटवल्या नाहीत. त्याविरोधात कोर्टात केस केली गेली. मुस्लीम आणि हिंदू दोघांनीही जागेवर दावा केला. त्यापूर्वीही राम चबुतरा आणि सीता रसोईच्या जागांवर निर्मोही आखाड्याचं नियंत्रण होतं. तिथले साधू दररोज त्या जागी पूजापाठ करीत होते. वाद वाढू नयेत म्हणून राम मंदिर आणि बाबरी मशीद विवादामध्ये सरकारने हस्तक्षेप करत ती जागा सिल केली आणि त्यानंतर न्यायालयात हे प्रकरण गेले. त्यानंतर 1 जुलै 1989 ला रामलल्लाची ही जागा असल्याचा दावा करण्यात आला आणि अयोध्या केसमध्ये रामलल्ला विराजमान आले. त्यानंतर वादग्रस्त जागेचं कुलूप निघेपर्यंत केस सुरू होती. पुढे 1992 मध्ये बाबरी मशीद पाडण्यात आली आणि अयोध्या वादाला नव्यानं तोंड फुटलं.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला आणि टि्वटरवर फाॅलो करा

Tags:
First Published: Dec 26, 2019 01:58 PM IST

ताज्या बातम्या