04 जुलै : लोकसभा निवडणुकीचे पडघम वाजायला सुरूवात झाली तशी सर्वच पक्षांमध्ये मोर्चेबांधणी सुरू झालीय. काँग्रेसनंही मुदतपूर्व लोकसभा निवडणुकीची तयारी सुरू केलीय. अन्न सुरक्षा, पैसे थेट खात्यात जमा करण्यासारख्या योजनांचा फायदा मिळेल, अशीही शक्यता काँग्रेसला वाटतेय. तसंच समाजवादी पक्ष यूपीए सरकारचा पाठिंबा काढण्याची भीती काँग्रेसला वाटतेय. त्यामुळे निवडणुकीनंतर जेडीयू, द्रमुक, डावे किंवा तृणमूल आणि जगन मोहन यांच्या वाय. एस. आर. काँग्रेस यांचा पाठिंबा मिळवण्याचा काँग्रेसचा प्रयत्न आहे.

भाजपने गुजरातचे मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखाली निवडणुकी लढणार हे जाहीर केलंय पण मोदींचा जसा उदय झालाय तसाच पक्षांतर्गत राजकारणामुळे त्यांचा अस्त होईल, अशीही शक्यता काँग्रेसला वाटतेय. त्याचबरोबर तिसर्‍या आघाडीचे प्रयत्न हाणून पाडण्याचाही काँग्रेसचा इरादा आहे. मध्यावधी निवडणुकीमुळे सरकारविरोधी जनभावना मवाळ होईल, अशी आशा काँग्रेसचे उपाध्यक्ष राहुल गांधींना वाटतेय. मात्र पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्या नेतृत्त्वावर अनेक मंत्री नाराज आहेत. आगामी निवडणुकीत काँग्रेसला नवा चेहरा हवाय अशी दबक्या आवाजात चर्चा सुरू आहे.

साथीदारांची शोधमोहीम

झारखंडमधला राजकीय पेच अखेर सुटलाय. राज्याचे होऊ घातलेले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांनी आज सोनिया गांधींची भेट घेतली आणि काँग्रेस-झारखंड मुक्ती मोर्चा युतीवरही शिक्कामोर्तब झाला. 2006साली झारखंडचे माजी मुख्यमंत्री शिबू सोरेन पर्सनल सेक्रेटरीच्या खून प्रकरणात दोषी ठरले आणि काँग्रेसनं त्यांच्याशी संबंध तोडले. आणि आता तब्बल 9 वर्षांनंतर हे वर्तुळ पूर्ण झालंय.

पण, काँग्रेस झारखंड मुक्ती मोर्चासोबतच इतरही जुन्या घटक पक्षांच्या संपर्कात आहे. 2जी घोटाळ्याप्रकरणी आरोपी असलेल्या द्रमुक नेत्या कनिमोळी यांच्या राज्यसभेवर निवडीसाठी काँग्रेसनं मदत केली आणि त्यानंतर गेल्या शनिवारी खुद्द सोनिया गांधींनी कनिमोळींची भेट घेतली. ही काँग्रेस-द्रमुकच्या नव्या इनिंगची सुरुवात आहे का, यावर मात्र कनिमोळी यांनी स्पष्ट उत्तर दिलं नाही.

- बिहारमध्ये एनडीएशी फारकत घेणार्‍या नितीश कुमारांशी घरोबा करण्याचा काँग्रेसचा विचार आहे

- तर आंध्रप्रदेशात काँग्रेस सरचिटणीस दिग्विजय सिंग, जगन रेड्डी आणि तेलुगु देसम पक्ष या दोघांच्याही संपर्कात आहेत

- पश्चिम बंगालमध्ये निवडणुकीनंतर तृणमूल किंवा डावे, ज्यांना जास्त मतं मिळतील, त्यांच्याशी आघाडी करण्याचाही पर्याय खुला ठेवलाय

काँग्रेसनं अन्न सुरक्षा अध्यादेश काढून मुदतपूर्व निवडणुकीच्या चर्चेला पुन्हा एकदा हवा दिलीय. पण, यूपीए सरकार कार्यकाळ पूर्ण करेल, हीच काँग्रेसची अधिकृत भूमिका आहे.

तिकडे समाजवादी पक्ष कधीही सरकारचा पाठिंबा काढण्याची शक्यता आहे. ऑगस्टच्या पूर्वार्धात सुरू होणारं संसदेचं पावसाळी अधिवेशन यादृष्टीनं महत्त्वाचं आहे. या अधिवेशनात महत्त्वाच्या विधेयकादरम्यान राजकीय कोंडी फुटली नाही तर काँग्रेस मुदतपूर्व निवडणुकीची घोषणा करू शकते. एकूणच सत्तेची ही लढाई आता अंतिम टप्प्यात दाखल होतेय.

अन्न सुरक्षा अध्यादेशाला मंजुरींची घोषणा कशाला ?

दरम्यान, संसदेचं पावसाळी अधिवेशन काही आठवड्यांवर येऊन ठेपलं असताना केंद्रीय मंत्रिमंडळानं अन्न सुरक्षा अध्यादेशाला मंजुरी दिल्यानं विरोधी पक्षांच्या भुवया उंचावल्या आहे. भाजप, डावे, समाजवादी पक्ष, जेडीयू यांनी काँग्रेसच्या या निर्णयावर जोरदार टीका केलीय. काँग्रेस निवडणुकीच्या तयारीत असल्याचं यावरून स्पष्ट होत असल्याचं विरोधकांनी म्हटलंय. पण, आगामी अधिवेशनही विरोधकांच्या गदारोळात वाया जाईल, या भीतीमुळे काँग्रेसनं हा अध्यादेश काढल्याची चर्चा आहे.

First Published: Jul 4, 2013 10:38 PM IST