ऊर्जा खाते आणि दिल्ली विमानतळ बांधकामातही घोटाळे

ऊर्जा खाते आणि दिल्ली विमानतळ बांधकामातही घोटाळे

17 ऑगस्टऊर्जा खातं आणि विमानतळाच्या बांधकामातही घोटाळे झाल्याचं कॅगने उघड केलंय. दिल्ली विमानतळ बांधकामात 24 हजार कोटी तर रिलायन्स पॉवरच्या फायद्यापोटी 29 हजार कोटींचं नुकसान झाल्याचा कॅगचा अहवाल आहे. दिल्ली विमानतळाच्या बांधकामातही घोटाळे झालेत याबद्दल कॅगनं हवाई खात्यावर ताशेरे ओढले आहे. दिल्ली विमानतळाच्या करारात हवाई वाहतूक मंत्र्यानं जीएमआर कंपनीला झुकतं माप दिले. ही जागा केवळ 31 लाखाच्या वार्षिक भाडेतत्त्वावर दिली. त्याचं सध्याचं बाजारमूल्य आहे 24 हजार कोटी रुपये. त्यामुळे या विकासशुल्काचा अधिभार प्रवाशांना सोसावा लागणार का, असा प्रश्न निर्माण झालाय. सरकारने तब्बल तीन हजार चारशे कोटी रुपयांच्या विकासशुल्काचा फायदा जीएमआर कंपनीला करुन दिल्याचं कॅगनं म्हटलंय. 190 एकर जागा केवळ 16.19 कोटी रुपयांनाच भाड्यानं देण्यात आली. दिल्ली आंतरराष्ट्रीय विमानतळ प्रायव्हेट लिमिटेडला 3415 कोटी रुपयांचे विकासशुल्क घेण्याची परवानगीही देण्यात आली. ऑपरेशन मॅनेजमेंट डेव्हलमेंट ऍग्रीमेंट आणि एअर इंडिया ऍक्टच्या नियमांचं उल्लंघन करुन विकासशुल्क आकारलं गेल्याचं कॅगचा अहवाल सांगतो. ऊर्जा खात्यावर कॅगचे ताशेरे- ऊर्जा खात्यानं त्यांच्या कामात पक्षपातीपणा केल्याचा ठपका कॅगने ठेवला - रिलायन्स पॉवरला 29 हजार 33 कोटी रुपयांचा फायदा उर्जाखात्याने करुन दिल्याचं कॅगनं म्हटलंय- अपात्र प्रकल्प विकासकांची ओळख पटवण्याचं काम आता सुरू आहे - ऊर्जा प्रकल्पांचं वाटप झाल्यानंतर सरकारने वाटप प्रक्रियेचे नियम बदलले- उपलब्ध असलेला अतिरिक्त कोळसा खाजगी ऊर्जा कंपन्यांना मोफत वापरण्याची परवानगीही ऊर्जा खात्यानं दिल्याचं कॅगच्या अहवालात म्हटलंय

  • Share this:

17 ऑगस्ट

ऊर्जा खातं आणि विमानतळाच्या बांधकामातही घोटाळे झाल्याचं कॅगने उघड केलंय. दिल्ली विमानतळ बांधकामात 24 हजार कोटी तर रिलायन्स पॉवरच्या फायद्यापोटी 29 हजार कोटींचं नुकसान झाल्याचा कॅगचा अहवाल आहे. दिल्ली विमानतळाच्या बांधकामातही घोटाळे झालेत याबद्दल कॅगनं हवाई खात्यावर ताशेरे ओढले आहे.

दिल्ली विमानतळाच्या करारात हवाई वाहतूक मंत्र्यानं जीएमआर कंपनीला झुकतं माप दिले. ही जागा केवळ 31 लाखाच्या वार्षिक भाडेतत्त्वावर दिली. त्याचं सध्याचं बाजारमूल्य आहे 24 हजार कोटी रुपये. त्यामुळे या विकासशुल्काचा अधिभार प्रवाशांना सोसावा लागणार का, असा प्रश्न निर्माण झालाय. सरकारने तब्बल तीन हजार चारशे कोटी रुपयांच्या विकासशुल्काचा फायदा जीएमआर कंपनीला करुन दिल्याचं कॅगनं म्हटलंय. 190 एकर जागा केवळ 16.19 कोटी रुपयांनाच भाड्यानं देण्यात आली. दिल्ली आंतरराष्ट्रीय विमानतळ प्रायव्हेट लिमिटेडला 3415 कोटी रुपयांचे विकासशुल्क घेण्याची परवानगीही देण्यात आली. ऑपरेशन मॅनेजमेंट डेव्हलमेंट ऍग्रीमेंट आणि एअर इंडिया ऍक्टच्या नियमांचं उल्लंघन करुन विकासशुल्क आकारलं गेल्याचं कॅगचा अहवाल सांगतो.

ऊर्जा खात्यावर कॅगचे ताशेरे

- ऊर्जा खात्यानं त्यांच्या कामात पक्षपातीपणा केल्याचा ठपका कॅगने ठेवला - रिलायन्स पॉवरला 29 हजार 33 कोटी रुपयांचा फायदा उर्जाखात्याने करुन दिल्याचं कॅगनं म्हटलंय- अपात्र प्रकल्प विकासकांची ओळख पटवण्याचं काम आता सुरू आहे - ऊर्जा प्रकल्पांचं वाटप झाल्यानंतर सरकारने वाटप प्रक्रियेचे नियम बदलले- उपलब्ध असलेला अतिरिक्त कोळसा खाजगी ऊर्जा कंपन्यांना मोफत वापरण्याची परवानगीही ऊर्जा खात्यानं दिल्याचं कॅगच्या अहवालात म्हटलंय

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला आणि टि्वटरवर फाॅलो करा

Tags:
First Published: Aug 17, 2012 04:25 PM IST

ताज्या बातम्या