बंदी उठवण्याच्या मागणीसाठी नायर यांचे पंतप्रधानांना पत्र

बंदी उठवण्याच्या मागणीसाठी नायर यांचे पंतप्रधानांना पत्र

30 जानेवारीअँट्रिक्स-देवास करारप्रकरणाची नव्याने चौकशी करावी, अशी मागणी इस्त्रोचे माजी प्रमुख माधवन नायर यांनी केली. तसं पत्र त्यांनी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांना लिहिले आहे. आपल्यावर केलेली कारवाई मागे घ्यावी, असंही त्यांनी म्हटलं आहे. तर दुसरीकडे याप्रकरणी वाढत्या दबावानंतर सरकारने एक पाऊल मागे घेतले आहे. बंदी घातलेल्या शास्त्रज्ञांशी चर्चा करण्याची तयारी सरकारनं दाखवली.शास्त्रज्ञांवर केलेल्या कारवाईचा अनेक ज्येष्ठ शास्त्रज्ञांनी विरोध केला. वाढता विरोध बघता आता सरकार कारवाई केलेल्या शास्त्रज्ञांशी चर्चेला तयार झालंय. पण यापूर्वीच चर्चा करायला हवी होती, असं भाजपचं म्हणणं आहे. इस्त्रोची मार्केटिंग शाखा असणार्‍या अँट्रिक्सनं देवास या प्रायव्हेट कंपनीला 1 हजार कोटी रुपयात एस. बँड स्पेक्ट्रम विकला. पण या व्यवहारामुळे सरकारचे कोट्यवधींचे नुकसान झाल्याचा अहवाल कॅगने दिला. या गैरव्यवहाराचे शिंतोडे खुद्द पंतप्रधानांवरच उडाले. त्यामुळेच माधवन नायर यांच्यावर सगळी जबाबदारी ढकलण्यात आल्याचा आरोप ज्येष्ठ शास्त्रज्ञ करत आहे. पंतप्रधान कार्यालयाने केलेल्या या कारवाईवर काही प्रश्न उपस्थित होतात. पंतप्रधान कार्यलयाच्या कारवाईवर प्रश्न - अणु ऊर्जा खाता पंतप्रधानांच्या अंतर्गत येतं, अशा वेळी या कराराची जबाबदारी पंतप्रधान कार्यालयाची नाही का...- या गैरव्यवहारात पंतप्रधान कार्यालयातल्या कुठल्याच अधिकार्‍याची चौकशी का झाली नाही. - पंतप्रधानांचे प्रधान सचिव टी. के. नायर यांच्याकडून स्पष्टीकरण का मागवण्यात आलं नाही. - कायदा मंत्रालयाच्या सचिवांनी या करारावर शंका उपस्थित केली होती. याची माहिती 2 डिसेंबर 2010 रोजीच इस्त्रोचे प्रमुख राधाकृष्णन यांनी पंतप्रधान कार्यालयाला दिली. असं असताना कराराला मंजूरी का देण्यात आली. आधी लष्कर प्रमुखांच्या वयाचा वाद आणि आता शास्त्रज्ञांवर बंदी घालण्याची कारवाई..या प्रकरणांमुळे यूपीए सरकारची प्रतिमा डागाळलीय. त्यामुळे सरकार चार शास्त्रज्ञांवर घातलेली बंदी मागे घेईल, अशी शक्यताही नाकारता येत नाही.

  • Share this:

30 जानेवारी

अँट्रिक्स-देवास करारप्रकरणाची नव्याने चौकशी करावी, अशी मागणी इस्त्रोचे माजी प्रमुख माधवन नायर यांनी केली. तसं पत्र त्यांनी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांना लिहिले आहे. आपल्यावर केलेली कारवाई मागे घ्यावी, असंही त्यांनी म्हटलं आहे. तर दुसरीकडे याप्रकरणी वाढत्या दबावानंतर सरकारने एक पाऊल मागे घेतले आहे. बंदी घातलेल्या शास्त्रज्ञांशी चर्चा करण्याची तयारी सरकारनं दाखवली.

शास्त्रज्ञांवर केलेल्या कारवाईचा अनेक ज्येष्ठ शास्त्रज्ञांनी विरोध केला. वाढता विरोध बघता आता सरकार कारवाई केलेल्या शास्त्रज्ञांशी चर्चेला तयार झालंय. पण यापूर्वीच चर्चा करायला हवी होती, असं भाजपचं म्हणणं आहे. इस्त्रोची मार्केटिंग शाखा असणार्‍या अँट्रिक्सनं देवास या प्रायव्हेट कंपनीला 1 हजार कोटी रुपयात एस. बँड स्पेक्ट्रम विकला. पण या व्यवहारामुळे सरकारचे कोट्यवधींचे नुकसान झाल्याचा अहवाल कॅगने दिला. या गैरव्यवहाराचे शिंतोडे खुद्द पंतप्रधानांवरच उडाले. त्यामुळेच माधवन नायर यांच्यावर सगळी जबाबदारी ढकलण्यात आल्याचा आरोप ज्येष्ठ शास्त्रज्ञ करत आहे. पंतप्रधान कार्यालयाने केलेल्या या कारवाईवर काही प्रश्न उपस्थित होतात. पंतप्रधान कार्यलयाच्या कारवाईवर प्रश्न - अणु ऊर्जा खाता पंतप्रधानांच्या अंतर्गत येतं, अशा वेळी या कराराची जबाबदारी पंतप्रधान कार्यालयाची नाही का...- या गैरव्यवहारात पंतप्रधान कार्यालयातल्या कुठल्याच अधिकार्‍याची चौकशी का झाली नाही. - पंतप्रधानांचे प्रधान सचिव टी. के. नायर यांच्याकडून स्पष्टीकरण का मागवण्यात आलं नाही. - कायदा मंत्रालयाच्या सचिवांनी या करारावर शंका उपस्थित केली होती. याची माहिती 2 डिसेंबर 2010 रोजीच इस्त्रोचे प्रमुख राधाकृष्णन यांनी पंतप्रधान कार्यालयाला दिली. असं असताना कराराला मंजूरी का देण्यात आली.

आधी लष्कर प्रमुखांच्या वयाचा वाद आणि आता शास्त्रज्ञांवर बंदी घालण्याची कारवाई..या प्रकरणांमुळे यूपीए सरकारची प्रतिमा डागाळलीय. त्यामुळे सरकार चार शास्त्रज्ञांवर घातलेली बंदी मागे घेईल, अशी शक्यताही नाकारता येत नाही.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला आणि टि्वटरवर फाॅलो करा

Tags:
First Published: Jan 30, 2012 05:57 PM IST

ताज्या बातम्या